नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ भनेर हामी सबैले सुनेका र बुझेका छौं । तर, सम्भावना मात्रैले कुनै पनि मुलुक अघि बढ्दैन । सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न नीति, प्रोत्साहन, प्रविधि र व्यावहारिक कदमहरू चाहिन्छ । पहिला–पहिला जब जलविद्युतका परियोजनाहरू थालिएका थिए, त्यो बेलामा न त पर्याप्त पूर्वाधार थियो, न त प्राविधिक ज्ञान । तैपनि, सीमित स्रोत र सीपका बाबजुद पनि हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट सिक्दै, अघि बढ्दै काम गरेका थियौं । तर अहिले सबै प्रविधिहरू उपलब्ध छन्, दक्ष जनशक्ति तयार छन्, आधुनिक उपकरण र सिस्टम ल्याइसकिएका छन् । यी सबै भएरपनि विद्युत प्राधिकरणले प्रोजेक्टहरूबाट बत्ती लिन मानिरहेको छैन ।
जस्तै, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीजस्ता ठूला उद्योगमा अहिले पनि दिनको १६ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरूले उत्पादन घटाउनुपरेको छ र सीधै मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । अहिले ९५ प्रतिशत जलविद्युत परियोजना अघि नबढ्नुको मुख्य कारण नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरण नै हुन् । इप्पानले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ, विभिन्न तहमा छलफल, पहल र दबाब दिइरहेको छ । तर जबसम्म नीति निर्माण गर्ने तहमा गम्भीरता र प्रतिबद्धता हुँदैन, तबसम्म यस्ता परियोजनाहरू कागजमै सीमित भइरहन्छन् ।
जलविद्युत हाम्रो स्वाभाविक सम्पत्ति हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने कि सधैं झुटा आश्वासनमा अल्झिरहने भन्ने निर्णय अब राज्यले गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मेरो प्रष्ट भनाइ के हो भने, परियोजनामा लगानी भएका हजारौं नेपालीको सपना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र दिगो विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । हामीले भविष्यका पुस्तालाई उज्यालो नेपाल हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि हामी आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिन्छौं, तर सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी सरकार र प्राधिकरणकै काँधमा छ ।
Comments are closed.