सरकारले अहिले ऊर्जा विकासको नाममा विकासको चित्र मात्रै बनाइरहेको छ । कागजमा धेरै राम्रो देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो आफैँमा एउटा विरोधाभास हो । सरकारको योजना अनुसार, अबको १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्नेछ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले रणनीति र निर्देशिका त बनाएको छ, तर त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न विदेशी लगानी (फरेन इन्भेस्टर) अनिवार्य छ ।
तर, अहिले ल्याइएको नीति, नियमले विदेशी लगानीकर्तालाई झनै हतोत्साहित गरेको छ । यस्तो नीतिका कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल भित्रिन सक्दैनन् । म यो क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढिको अनुभव जोडेको मान्छे हुँ । मेरो अनुभवले भन्छ, कुनै पनि जलविद्युत परियोजना सुरु गर्दा निश्चित रूपमा यति नै समयमा काम सकिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । यसको अवधि परियोजनाको मेगावाट क्षमता, भौगोलिक अवस्थिति, र डिजाइन (ढाँचा) को आधारमा फरक–फरक हुन्छ ।
यद्यपि, एउटा सकारात्मक कुरा भनेको के छ भने, नेपालको सरकार वा विद्युत प्राधिकरणबाट भुक्तानीको समस्या छैन । भुक्तानी सम्बन्धी विश्वसनीयता कायम रहनु पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज नीति, प्रष्ट कार्ययोजना, र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता अनिवार्य छ । नत्र भने, ठूलो सपना देखेर पनि हामीले लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं ।
जलविद्युत ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र होइन; यो देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड पनि हो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, औद्योगिक विकासलाई गति दिन्छ र निर्यातबाट देशलाई ठुलो राजस्व पनि दिन सक्छ । त्यसैले, सरकारले तत्काल लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ ।
Comments are closed.