नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको इतिहास हेर्ने हो भने सय वर्षभन्दा पुरानो छ । सय वर्ष भन्दा पहिलेबाट विद्युत उत्पादन भएको पाइन्छ । २०४८\२०४९ मा विद्युत ऐन आउनुभन्दा पहिले ऊर्जा क्षेत्रको गति निकै सुस्त थियो । विद्युत ऐन आइसकेपछि भोटेकोशी र खिम्तीलाई छोड्ने हो भने २०५४ सालदेखि नेपालमा नेपालीले नै लगानी गरेर निजी क्षेत्रले पनि विद्युत उत्पादन गर्न शुरु गरेको पाइन्छ । भोटेकोशी र खिम्तीमा वैदेशिक लगानी छ ।
२०५४\२०५५ सालबाट आयोजनाको अध्ययन गर्न शुरु भएर २०५८\२०५९ बाट अरुण कावेली, इन्द्रवती लगायतका आयोजनाबाट उत्पादन शुरु भएको हो । यी आयोजना पश्चात बिस्तारै १ मेगावाट, २ मेगाबाट लगायतका साना आयोजना बनाउने क्रम शुरु भयो । साना आयोजनामा लगानी गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । त्यही बीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सव्सिडेरी आयोजनाका रुपमा चिलिमे जलविद्युत आयोजना बन्यो । चिलिमे जलविद्युत आयोजना बनिसकेपछि नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वास भयो । साना आयोजनाबाट शुरु गरेको निजी क्षेत्रले ठुला आयोजनामा पनि कामको शुरुवात सफल भए । ६० को दशकमा १ मेगावाटबाट उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु संलग्न भएर अहिले करिव ६ वटा ठुला आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार ऊर्जालाई मानिएको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पु¥याउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ अन्तर्गत ऊर्जा विकास कार्ययोजना अगाडि बढाइएको छ । सरकारको लक्ष्य महत्वकांक्षी छ, तर लक्ष्य प्राप्ति असम्भव भने छैन । समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने टट्कारो आवश्यकता देखिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना यो उद्देश्यमा पुग्न सम्भव छैन । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् । तर, यही ऊर्जा क्षेत्रले धेरै समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । ती समस्याहरुको समाधान गर्दै जानुपर्नेछ । ऊर्जा उद्यमीहरु कुनैपनि आयोजना अगाडि बढाउनुपूर्व टेबुल टेबुलमा फाइल बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था छ । अब ‘वान डोर सिस्टम’बाट आयोजनाका कामहरु गर्न सकिने व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरोकारवाला निकायहरु धेरै छन् । ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, ऊर्जा उत्पादक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता सबैको सामुहिक प्रयासबाट मात्र आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ । आयोजना सम्पन्न गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि पनि ठुलो समस्या छ । हदबन्दीको समस्याले फरक फरक व्यक्तिका नाममा जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था छ, यो बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । इआइएका समस्या पनि त्यस्तै छन् । करिव २ वर्ष भयो वन मन्त्रालयले कुनपनि फाइल अगाडि बढाएको छैन । ऊर्जा उत्पादका समस्या तथा कमजोरीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारले हो । सरकारले ऐन कानुनमा भएको गाठो तथा अप्ठ्यारा पनि फुकाउन सक्छ । समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ । विद्युत नियमन आयोगसँग पनि केही प्रश्न जोडिएका हुन्छन् । हामीले विद्युत खरिद बिक्री गर्ने संस्था भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो । प्राधिकरण भित्र पनि आफ्नै खालका समस्या छन् । वर्षाको समयमा जल सतह बढ्ने भएकाले डिष्ट्रिव्युसन सिस्टमले त्यसलाई धान्न सक्दैन । आयोजनाहरुबाट बढी विद्युत उत्पादन भएको कारणले त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पटकपटक लाइन गएर धेरै आयोजना सर्ट डाउन भएका छन् ।
टेक अर पे पिपिएमा भएका २२ आयोजनाहरुले अहिले पनि टेक एण्ड पेको हिसावले विद्युत डेलिभरी गरिरहनुपरेको छ । पहिला ट्रान्समिसन लाइन नबनेको १५ मेगावाटको आयोजनाको हामीले बिगत २ वर्षदेखि विद्युत बिक्री गर्न सकेका छैनौं । त्यसले करिव ३० करोड बराबरको हानी नोक्सानी भएको छ । विभिन्न समस्याका कारण सानो आयोजनालाई करिव ८० करोड भन्दा बढी नोक्सान भएको छ । ठूला लगानी भइसकेका आयोजनामा पनि हामीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । १५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको आयोजनालाई १० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न भनिन्छ । बन्दै गरेका आयोजनामा पनि प्रशारण लाइन नबनेका कारण धेरै ठुला समस्या तथा चुनौति खडा भएका छन् ।
जतिपनि पिपिए र कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका आयोजना छन् जुन अहिलेको बजेटमा टेक एण्ड पे भनेर घोषणा गरिएको छ । त्यसमा लगानी गरिएका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइसकिएको छ त्यसमा पनि जनताको धेरै ठुलो लगानी भएको छ । नेपाली लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले लगानीको सुरक्षा हुने गरी नीतिहरु बनाइनुपर्छ ।
५ वर्षको लागि विद्युत खरिद गर्न तथा प्रशारण लाइन बनाउन समस्या छ भने त्यो ५ वर्षको अवधिमा जेनेरेसन लाइसेन्सको आसयपत्र जारी गरेर ५ वर्षपछि टेक अर पे मा जान सक्छौं । आयोजनामा भएका लगानी खोस्न सक्दैनौ भनेर भन्नसक्ने विकल्प पनि हुनसक्थ्यो । चीन तथा भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने पनि अर्को विकल्प छ । विद्युत् व्यापार गर्नका लागि ओपन ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ओपन ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने हो भने लाइसेन्स लिएका कतिपय आयोजनाले सिधै बिक्री गर्नपनि सक्छन्, यसले पनि देशलाई फाइदा नै हुन्छ । सरकारले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।
१० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई पुरा गर्न आजैका दिनदेखि दु्रत गतिमा काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि करिब ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यो लगानीको ज्ञारेन्टीका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले बृद्धि गर्दै आगामी १० वर्ष २० प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राज्यले नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रले भोग्नुपरेका तमाम समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्छ । ऊर्जामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
हामीले नेपालमा विद्युत उत्पादन र बिक्रीलाई मात्रै जोड दिने गरेका छौं, तर उत्पादन र बिक्री मात्रै ठूलो कुरा होइन, विद्युतलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरेर मुलुकलाई औद्योगीकरणका रुपमा अगाडि बढाउन सोच्नुपर्छ । विद्युतको भरपुर उपयोगसहित देश औद्योगीकरणमा अगाडि बढेमा मुलुकको समृद्धिमा थप योगदान पुग्नेछ । जलस्रोतसँगै नेपालको समृद्धिका लागि कृषि पनि प्रमुख आधार हो । कृषिका लागि नेपालमा कृषियोग्य भूमिको भरपुर सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सिंचाई महत्वपूर्ण छ । सरकारले सिंचाईलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।
तमोर चिसांग डाइभर्सन आयोजना, काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी कमला डाइभर्सन आयोजनाको राप्ती नौमुरी सिंचाई आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ । सिक्टा, रानी जमरामा भइरहेका कामहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने गरी कामहरु
गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमकितामा राख्दै उत्पादन बढाउनका लागि सिंचाईमा दीर्घकालीन रणनीतिका साथ काम गर्न सकिन्छ ।
Comments are closed.