नेपाल सरकारको मितिः २०८१ पुस १६ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठक संख्या ४९÷०८१ बाट ‘उर्जा विकास मार्ग चित्र तथा कार्य योजना–२०८१’ स्वीकृत गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । उक्त मार्ग चित्रमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालको विद्युत उत्पदनको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मे.वा. पु¥याउने लक्ष्यमा पुग्नको लागि ८१ बुँदे कार्ययोजना समेत पारित गरेको थियो । मार्ग चित्रमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको लक्ष्य २८ हजार ५ सय मे.वा. मध्यको ३ हजार ५ सय १७ मे.वा. आयोजनहरु संचालनमा छन् ।
त्यसैले सो लक्ष्य प्राप्तीको लागि आगामी १० वर्षमा २५ हजार मे.वा. विद्युत उत्पादन गर्न १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६५ खर्ब लगानी गर्नु पर्दछ । जुन प्रत्येक वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्वाधार विकासमा खर्चहुनु हो । जुन सरकारको हरेक वर्षको पुँजीगत खर्च २ खर्ब २०÷२५ अर्बको ३ गुणा भन्दा बढी हुन आउँछ । ऊर्जाको माध्यमबाट पुर्वाधार क्षेत्रमा हुने यो लगानीको मल्टी पलायरले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि देखिएको मुख्य चुनौती बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो भुक्तानी सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना अभाव, बढ्दो मुद्रा स्फीति जस्ता समस्याको समेत समाधान हुनेछ ।
यस बाहेका आयोजना निर्माणका समयमा लाग्ने प्रतक्ष अप्रतक्ष कर तथा गैर कर, राजस्व, भन्सार शुल्क, आयकर, जग्गा नामसारी दस्तुर जस्ता शिर्षकमा ठुलै रकम आयोजनाहरुले सरकारी खातामा भुक्तानी गर्ने छन् । यसकार अतिरिक्त धितोपत्र बजारमा सुचिकृतहुने विद्युत् कम्पनी वृद्धी भएर सोको शेयर कारोबारमा लाग्ने कर, आयोजनाको मर्मत संभार, यन्त्र उपकरण खरिदमा लाग्ने भन्सारबाट पनि सरकारलाई ठुलै आम्दानी प्राप्त हुने छ ।
उर्जा विकासको वर्तमान अवस्था
अहिले विभिन्न क्षमताको १८८ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ३३ सय ४४ मे.वा., २३ बटा सौर्य आयोजनाबाट १६७.७४ मे.वा. र उद्योगको सहउत्पादनका २ आयोजनाबाट ६ मे.वा. गरि जम्मा ३ हजार ५ सय १७ मे.वा. क्षमताका आयोजनाहरु संचालनमा छन् भने करिब ४ हजार ७ सय ६५ मे.वा. विभिन्न आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र पिपिए गरेर निर्माणमा जान लागेका ४ हजार २ सय ८२ मे.वा. आयोजनाहरु छन् ।
माथि उल्लेखित सबै आयोजनाहरु सहित अहिलेसम्म जम्मा ११ हजार १ सय ८५ मे.वा. को पिपिए सम्पन्न भएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भर्खरै २०८१ चैत्र ३१ गते सर्वाजनीक सूचना गरेर ४ हजार ९ सय ६६ मे.वा. विभिन्न आयोजनाहरुको पिपिए खुलाएर पिपिका लागि प्रर्वधकलाई ३० दिन भित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ । यस बहेक करिब ९६० मे.वा. का सौर्य आयोजनाहरु पिपिएको प्रकृयामा छन् । यसरी हेर्दा आ.व. २०८२.८३ भित्रमा निजी क्षेत्र र ने.वि.प्रा.का विचमा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको जडित क्षमता १७ हजार १ सय २१ मे.वा. हुने छ ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार विद्यु्त उत्पादनको अनुमती पाएका ४ सय ५१ आयोजना मध्ये १ सय ८८ वटा जलविद्युत, २३ बटा सौर्य र २ वटा उद्योगको सहउत्पादनका गरि जम्मा २१३ वटा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर ३५ सय १७ मे.वा. विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी १० हजार १ सय १६ मे.वा. क्षमताका २ सय ६५ आयोजनाहरु निमार्णाधीन छन् ।
यससँगै सर्भेक्षण अनुमती पत्र लिएर सर्भेक्षण गरिरहेको १८७ आयोजनाको क्षमता ९ हजार ७ सय २४ मे.वा रहेको छ भने सर्भेक्षण आवेदन दिएका ८७ आयोजनाहरुको क्षमता ११ हजार १ सय ७० मे.वा. छ । यी सबै हेर्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको ७ सय २५ आयोजनाहरुको क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ छ ।
यस बाहेक सरकार अफैले अध्ययन गरेका ७० वटा आयोजनाको क्षमता ९ हजार ५ सय ८८ छ जस मध्ये करिब ६ सय ५ मे.वा का २२ वटा आयोजनाहरु निजी क्षेत्रलाई दिनको लागि विद्युत विकास विभागले टेण्डर आह्वान गरेको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रले पहिचान गरेर विभन्न कारणले लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको आयोजना बैकमा रहेका १६३ आयोजनाको क्षमता करिब ३ हजार ६ मे.वा. छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले कुल ४ हजार ७ सय ६२ मे.वा. क्षमताका ७ वटा आयोजनाको अनुमती पत्र दिएको छ । यसैगरी बहुउद्देश्यीय ठुला अयोजनाहरुमा नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रुपमा सप्तकोसी उच्चवाँध ३ हजार ३ सय मे.वा., पञ्चेश्वर ६ हजार ४ सय ८० मे.वा. अगाडी बढाएको छ भने ने.वि.प्रा. ले कर्णाली चिसापानी १०,८०० मे.वा अगाडी बढाउने भएको छ ।
मार्ग चित्र कार्यान्वयमा बैकिङ क्षेत्र
मार्ग चित्रमा उल्लेख गरेको २८ हजार ५ सय मे.वा. विद्युत उत्पादन अहिले मध्ये संचालनमा आएका ३ हजार ५ सय १७ मे.वा. र निर्माणधीन ४ हजार ६ सय ६५ मे.वा. गरि जम्मा ८ हजार २ सर ८२ मे.वा.को वित्तिय श्रोत जुटिसकेको अवस्था छ भने मार्ग चित्र कार्यान्वयनको लागि २० हजार मे.वा. को विद्युत उत्पादनको लागि अवस्यक करिब ४० खर्व, प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवस्यक करिब ८ खर्व र वितरणको लागि आवस्यक करिब २ खर्व गरि जम्मा ५० खर्व वित्तीय श्रोतको जुटाउन जरुरी छ ।
परम्परागत रुपमा विद्युत संरचनाको विकास तथा सोको लागि आवश्यक लगानी प्रवन्ध गर्ने जिम्वारी सरकारको हुने गर्दथ्यो । सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानवाट त्यस्ता आयोजनाहरुमा लगानीको वित्तीय स्रोतको प्रवन्धगर्ने गर्दथ्यो । वि.सं. २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तपछि बनेको सरकारले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने निती बमोजीम ऐन २०४९ पछि मात्रै उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागीता भएर उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीको सुरुवात भएका हो ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा तथा सापटीको करिव ६.७५ प्रतिशत रकम मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । विद्युतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी गर्नुपर्ने तर वाणिज्य बैंकहरुले सामान्यतया अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्ने हँुदा आफ्नो निक्षेपको ठूलो अंश लगानी फिर्ता हुन लामो समय लाग्नेहुँदा उर्जा क्षेत्रको लगानी विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनिवार्य लगानीको निती आवस्यक भएको हो । त्यसले उर्जा विकास मार्ग चित्रको सफल कार्यान्वयनको लागि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति जारी गर्दा ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी सहजी करण गर्न पर्दछ ।
१. सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष सहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र ल्याएकाले सोको कार्यान्वयनको उर्जा क्षेत्रमा आगामी १० वर्षभित्र बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह गर्ने ऋणलाई २० प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था ।
२. विद्युत आयोजनाहरुको ऋण दीर्घकालिन प्रकृतिको हुने र ऊर्जा आयोजनाको आय स्थिर बिक्री मूल्यमा आधारितहुने भएकोले यिनीहरुको खर्च आधारभुत रुपमा स्थिर गर्न बैंकको स्थीर ब्याजदर कायम गर्न ।
३. जलविद्युत आयोजनाहरु Capital Intensive हुने हुँदा आयोजना निर्माणको लागी ठुलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता भएकोले स्वदेशी निजी कम्पनीहरुले विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थामा खुकुलो बनाई सहजीकरण गर्न ।
४. प्रसारण लाइनको कारणले पूर्णरुपमा विद्युत प्रवाहहुन नसकेको वा बाढी पहिरोबाट प्रभावीत रहेका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको दुई वर्षसम्मको बैंकको सावा तथा ब्याज रकमको किस्ता रकमलाई पुँजीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था ।
५. संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ऊर्जा ऋणपत्र (इनर्जी बण्ड) जारी गर्ने व्यवस्था ।
६. हरित र स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा लिइने ऊर्जा आयोजनालाई हरित जलवायु कोषमा निजी क्षेत्र लाई सहभागिता जनाउने गरी व्यवस्था ।
७. निजी उर्जा उत्पदक कम्पनीबाट कार्बन व्यापारको सम्भावना भएकोले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था ।
८. जलविद्युत कम्पनीहरुलाई अर्को आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिनपाउने व्यवस्था ।
९. ऋण दिने बैंकले निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी)लाई पुँजीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन तथा अन्तिम व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) सम्मका पुँजीकरणको व्यवस्था ।
१०. सावाँ ब्याज तिर्न नसकेका परियोजनाहरुलाई कम ब्याज दरमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था ।
Comments are closed.