काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको करिब तीन महिना बित्न लाग्दा, यसको कार्यान्वयन अवस्था गत वर्षको भन्दा कमजोर देखिएको छ । सुस्त सरकारी कार्यशैली र पछिल्ला दिनमा भएका आन्दोलनको प्रभाव चालु बजेटमा स्पष्ट देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, सरकारले असोज २५ गतेसम्म कुल राजस्व लक्ष्यको १४.७९ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको छ। यसै अवधिमा अघिल्लो वर्ष १६.६६ प्रतिशत राजस्व उठिसकेको थियो ।
खर्च प्रणाली पनि कमजोर देखिएको छ । असोज महिनाको अन्त्यतिर, सरकारले कुल बजेटको १७.२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जबकि गत वर्ष यही अवधिमा १७.६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालु खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको २०.११ प्रतिशत खर्च भए पनि, विकास (पुँजीगत) बजेटको मात्र ८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
रोचक कुरा, सरकारी प्रणालीमा सुधारका लागि प्रतिवेदन बुझाएका रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री बनेको पृष्ठभूमिमा पनि बजेट कार्यान्वयन यति सुस्त रहनु चर्चा बटुलिरहेको छ ।
Comments are closed.