काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको हो। कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सूचनाअनुसार तीन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि र बाँकी १९ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार काम सन्तोषजनक नभएका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानअनुसार कारबाही गरिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
Comments are closed.