निर्यातको अनुदान हटाउन हुँदैनः अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सदस्य प्रल्हाद दाहालले निर्यातमा सरकारले दिदै आएको अनुदान रोक्न नहुने बताएका छन् । निर्यात अनुदान नदिने सरकारको निर्णय पछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्यात नै भएकाले सरकारको कदम सच्याउनुपर्ने माग गरे ।

अनुदानकै कारण स्वदेशी उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्दा त्यसको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकारले निर्यात गरे वापत १२ वर्ष अघिबाट नगद अनुदान दिन शुरु गरेको थियो । जसले गर्दा निर्यात बढ्नुको साथै थप उत्साहका साथ नयाँ नयाँ उद्योग कलकारखाना खुल्न थालेका थिए,’ उनले भने, ‘तर आज सरकारले नगद अनुदान दिने नीतिलाई हाल स्थगित गरेको छ । यो कदमले उद्योगी व्यवसायीहरुमा मनोबल घटेको देखिन्छ भने आफ्नो लगानी जोखिममा परेको र स्वदेशी रोजगारी घट्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।’ विगत एक दशकमा निर्यात क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी हुनुको साथै लाखौं रोजगारी सृजना भएको बताउँदै दाहालले सरकारको नयाँ कदमले लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको बताए ।

सन् २०११ मा यो नीति लागू हुँदा ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात थियो भने अहिले यो रकम २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । ‘यो क्षेत्रमा लगानी बढ्नु अत्यन्तै सन्तोष जनक हो,’ उनले भने । डेरी जन्य उत्पादन छुर्पी, घ्यू , चिज, बटर गरि वार्षिक करीब ५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुने गरेको दाहालले जानकारी दिए । निर्यातमा अनुदान नीति नभएको भए निर्यात सुस्त हुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो देशको उत्पादन लागत बढी भएर नै हामीलाई निर्यातमा समस्या भएको हो । भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकमा उत्पादन लागत हाम्रो भन्दा धेरै कम छ,’ उनले भने, ‘अनुदानको व्यवस्थाले नै ती देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छ ।’

निर्यात प्रवर्द्धनले आर्थिक लाभसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको पहिचान र साख दुवै बढाउने उनको भनाइ छ । भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालका लागि ढुवानी लागत २०-२५ प्रतिशत बढी पर्छ, त्यसैले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीति अपरिहार्य रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्ता नीति खारेज नभई बरु समय अनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनले बताए । सरकारले निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरी अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएमा डेरी जन्य बस्तु लगायत अन्य बस्तुको निर्यात पनि बृद्धि हुँदै जाने र देशले आर्थिक लाभ लिन सक्ने दाहालको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।

You might also like

Comments are closed.