काठमाडौं । डेर्डकेटेड र ट्रङ्कलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी महसुलको विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न भइरहेको विवादले गम्भीर अवस्था बनाएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । वर्षौँदेखि निरन्तर जारी यो विवाद समाधानका लागि यसअघि परिसंघले सरकारलाई उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
उक्त सुझावका आधारमा सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वसर्वोच्च न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेर्डकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुल विवाद छानबिन आयोग गठन भएको थियो। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ र सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ ।
यो विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको र यसले मुलुकको समग्र लगानी वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पारीरहेको नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा छ। वर्तमान आर्थिक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा उद्योगहरूले न्यून क्षमता उपयोग गर्दै उत्पादन सञ्चालन गरिरहेका बेला कतिपय उद्योगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय आपूर्ति लाइन समेत विच्छेद गरेपछि उद्योगहरू थप संकटमा परेका छन्। यसले उद्योगका मालिक र श्रमिक दुवैलाई मारमा पारेको परिसंघले बताएको छ ।
परिसंघले यस्तो संवेदनशील अवस्थाको समाधानका लागि उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच तात्कालिक रूपमा संवाद र वार्ता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । साथै, आवश्यक परेमा सो वार्ता–संवाद सहज बनाउन नेपाल उद्योग परिसंघ मध्यस्थता र सहजीकरण भूमिकामा रहन तयार रहेको समेत जनाएको छ ।
Comments are closed.