हामीले सर्वप्रथम कृषि के हो ? र कृषिकर्म के हो ? भन्ने विषयलाई गहिरो गरी बुझ्नु र बुझाउनु आवश्यक छ, साथै यसको महत्व र उपलब्धिलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । यति मात्र होइन, किसानलाई उच्च सम्मान गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन, हवाइजहाजमा प्राथमिकता र भाडा छुट दिने, सार्वजनिक कार्यक्रममा उच्च आसन ग्रहण गराउने, तथा हरेक नागरिकले उच्च ओहदाको व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, किसानलाई आदरपूर्वक नमस्कार गर्ने संस्कारलाई समेत पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग बनाउनु पर्छ ।
यस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्ट पार्ने गरी पाठ्यपुस्तक तयार गर्दा भविष्यमा युवाहरू कृषिप्रति स्वतः आकर्षित हुने थिए । तर, विडम्बना, अहिलेको शिक्षा प्रणाली ठीक यसको विपरीत छ; ’नयाँ शिक्षा’को नाममा पाठ्यक्रमहरू विदेशीमुखी भएका छन्, जहाँ विदेशी भाषा, संस्कृति र इतिहास रटाइन्छ र यसैमा उज्ज्वल भविष्य देखाइन्छ । नेता, उद्योगी, व्यापारी वा किसान सबैले आफ्ना सन्ततिलाई विदेशी शिक्षा वा त्यहाँ काम लाग्ने प्राविधिक शिक्षा दिलाएर परोक्ष रूपमा विदेशीको गुलाम बनाउन लालायित छन् र यसैमा गर्व गरिरहेका छन्, तर मुखले भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर होस्, आर्थिक परिवर्तन होस् र सबैले रोजगारी पाऊन् भन्ने कुरा गर्छन्, जुन एक किसिमको विरोधाभास हो ।
वास्तवमा, नेपालजस्तो देशको पाठ्यक्रम बालबालिकाको प्रारम्भिक कक्षादेखि नै देशभित्रका सम्भावनाहरू र प्राकृतिक सम्पदामा आधारित हुनुपथ्र्यो; यहाँका अथाह वनस्पति र जडीबुटीको बारेमा पढाउनु र सोही विषयमा अनुसन्धान गराउनु पथ्र्यो । यस विधामा लाखौँ अनुसन्धानकर्ता उत्पादन गर्न सकेको भए आज नेपालले विश्वलाई पुग्ने औषधि उत्पादन गरेर विश्वको नमुना देश बन्न सक्थ्यो । त्यस्तै, पर्याप्त जलस्रोत भएको देशमा पानीको महत्व, पर्यटन, र जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यताका बारेमा पढाएर विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र बिजुलीको अथाह सम्भावनालाई प्रयोग गरी सम्पूर्ण सवारीसाधनलाई पेट्रोल र डिजेलमुक्त बनाएर विश्वको नमुना बन्न सकिन्थ्यो, साथै बढी भएको बिजुली छिमेकी देशहरूलाई निर्यात गर्न सकिन्थ्यो ।
यस अतिरिक्त, जुट, अल्लो, सिस्नु, गाँजा, कपास लगायतका धेरै जडीबुटी र वनस्पतिको बारेमा पढाएर, त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने वस्तु र तिनको विकास गर्ने तरिका पाठ्यक्रममा समावेश गरेको भए आज हामीले विदेशी कपडा किन्नु पर्ने थिएन, बरु हामी अन्य देशलाई कपडा र कागज निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्थ्यौँ, किनकि यी स्रोतसाधन भएका देशहरूमा नेपाल अग्रस्थानमै आउँछ ।
यस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई बेवास्ता गरी, अनुसन्धानमा जोड नदिई, केवल विदेशी भाषा र संस्कृति पढाइयो र त्यहाँलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरियो भने आफ्नो देशमा रोजगारी, कृषि क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति कसरी सम्भव हुन्छ ? अहिले कृषिकर्म गर्नेलाई अपहेलित गरिन्छ, किसानलाई उत्पीडित र तल्लो वर्गको नागरिकको रूपमा हेरिन्छ र सार्वजनिक स्थानमा उनीहरूको कुनै उच्च स्थान हुँदैन, बरु ऋण खोजेर महँगा लुगा लगाएर कुकुर डुलाउने वा पाल्नेको समाजमा उच्च स्थान हुन्छ; तर, कसैको दुई पैसा नखाई, लाखौँ कमाउने तर कृषिकर्ममा लागेका कारण मैलो देखिएका किसानहरू सार्वजनिक स्थानमा अपहेलित हुन्छन्, अनि मानिसहरू कृषिमा कसरी आकर्षित हुन्छन् ?
मानव जीवनमा कृषिको जति महत्व छ, देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसको त्यति नै भूमिका हुन्छ र कृषिबाटै देश समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दछ भन्ने कुरा न हामीले बुझ्न सक्यौँ, न अरूलाई बुझाउन सक्यौँ, न त नीतिनियम तथा पाठ्यक्रम बनाउनेले नै बुझ्न सके । इतिहासमा पटक–पटक भएका ठूला आन्दोलनहरू र सत्ता परिवर्तनले नेता र उनका परिवार मात्रै परिवर्तित भए, तर दुर्भाग्यवश देशमा न कृषि क्रान्ति भयो न औद्योगिक क्रान्ति ।
विगतमा अन्य राष्ट्रलाई खाद्य सहयोग गर्न सक्ने हामी अहिले अरू देशबाट किनेर खाने अवस्थामा पुग्यौँ, पाखापखेरा मात्र होइन, तराईका उर्वर भूमि पनि बाँझो छन् र जहाँ खेती गरिएको छ, त्यहाँ पनि तीन बाली लाग्ने ठाउँमा एक बाली मात्र लगाएको देखिन्छ, अनि कहाँबाट हुन्छ कृषिमा आत्मनिर्भरता? विश्वमा महामारी, युद्ध वा आन्दोलन फैलिँदा जतिसुकै मूल्य तिरे पनि कसैले खाद्यान्न नपठाएको खण्डमा हामी के गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता लिनुको सट्टा अहिले किनेर खान पाएकोमा हामी मख्ख छौँ ।
कृषिका ठूला कार्यक्रमहरू पाँचतारे होटल वा विदेशमा आयोजना हुन्छन्, जहाँ न किसान नै हुन्छन् न किसानको मर्म बुझ्ने कोही हुन्छन्, त्यहाँ कृषि नीति, लगानी र अनुदानका कुरा हुन्छन्, जसको जानकारी जमिनमा सङ्घर्ष गर्ने किसानलाई हुँदैन । त्यस्ता अवसर र अनुदान त हुनेखाने र पहुँच पुग्नेहरूले झोलामा कृषि फार्म र पशुपालनका कागजात बोकेर हिँडेका हुन्छन्, उनीहरूले नै नीति बनाउँछन् र अनुदान कुम्ल्याउँछन्, अनि कसरी हुन्छ कृषिमा उन्नति र आत्मनिर्भरता ? कहिले मल, बिउबिजन नपाएर त कहिले औषधि उपचार नपाएर किसानहरू आन्दोलित हुन्छन्, तैपनि उनीहरू आफ्नो बल–बुताले उत्पादन गर्छन्, तर उत्पादित सामानको बिक्रीको ग्यारेन्टी छैन र बल्लतल्ल बिक्री भए पनि महिनौँसम्म भुक्तानी पाएका हुँदैनन् ।
एकातर्फ उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु र अर्कोतर्फ कम मूल्यमा बिक्री भएको सामानको पनि समयमा भुक्तानी नपाउनु जस्ता तितो यथार्थका कारण किसानहरूले सडकमा तरकारी फालेर, दूध पोखेर वा उखु बारीमै सुकाएर शान्तिपूर्ण विरोध जनाउँछन्, जसले उनीहरूको व्यक्तिगत नोक्सानी हुन्छ तर सरकारलाई कुनै क्षति हुँदैन, त्यसैले सरकार किसानका आवाज दबाउँछ, समस्यामा ध्यान दिँदैन र मागहरू सुन्दैन, अनि कसरी हुन्छ कृषि क्रान्ति? यहाँ सरकार कुम्भकर्ण जस्तो निदाएको निदायै हुन्छ र सानातिना आन्दोलनले यसको ध्यान आकर्षित हुँदैन, किनकि कुनै पनि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन ठूला–ठूला आन्दोलन हुनैपर्छ, सयौँ मानिसले बलिदान दिनैपर्छ र खर्बौंको राष्ट्रिय संरचना ध्वस्त हुनैपर्छ, अनि मात्र सरकारको ध्यान जान्छ ।
यदि कृषि बिना देशको विकास सम्भव छैन भन्ने चेतना सबैमा खुलेको छ भने, अब कृषि सम्बन्धी बहस गरौँ, कृषि विज्ञ र धरातलमा कार्यरत किसानहरूलाई सहभागी गराएर जड समस्या के हुन्, उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र किसानलाई कुन विषयमा मार्का परेको छ भन्ने सबैको निष्कर्ष निकालौँ र त्यसपछि मात्र नीतिनियम बनाउँदा फलदायी हुन्छ । मेरो विचारमा कृषिमा अनुदान नगदमा होइन, मल, बिउबिजन, औषधि र प्रविधिमा दिनुपर्छ । पशुपालन गर्नेलाई औषधि उपचार र बिमामा सहयोग गर्नु पर्छ । अनुदान दोस्रो कुरा हो, पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, किसानले आफ्नो उत्पादन लागतमा मुनाफा जोडेर तोकेको मूल्यमा जति पनि खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध, उखु वा जडीबुटी खरिद गरिदिने जिम्मेवार निकाय वा सहकारी संस्था हुनुपर्छ । यसरी खरिद गर्दा मर्का परेमा त्यस संस्थालाई सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ, अनि मात्र कृषि उत्पादन बढ्छ र हामी आत्मनिर्भर उन्मुख हुन सक्छौँ ।
नेपालजस्तो ६०% भन्दा बढी जनता कृषि पेशा गर्ने कृषिप्रधान देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, विभिन्न अभिलेख अनुसार प्रत्येक वर्ष आयात बढिरहेको छ । २०४१/४२ तिर करिब ७ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात २०६०÷६१ तिर बढेर २५ अर्ब पुगेको थियो, जुन २०८०/८१ मा झन्डै दश गुणा बढेर २५७ अर्ब पुगेको देखिन्छ । एकातिर देशका युवा शक्ति ठूलो संख्यामा विदेशिएका छन् भने अर्कोतिर पहाड–पर्वत र तराईका उर्वर भूमि बाँझा छन् । यदि सबै नेपाली विदेशबाट फर्किए भने अहिलेको भन्दा दोब्बर आयातले पनि पर्याप्त नहोला ।
राष्ट्रिय ढुकुटीको यति ठूलो रकम कृषिजन्य वस्तुमा मात्र बाहिरिँदा अन्य वस्तुमा कति बाहिरिन्छ होला, अनि यो बोझ राष्ट्रले कहिलेसम्म थेग्ला? २०६० सालसम्म करिब २०० अर्ब रुपैयाँ रहेको वैदेशिक ऋण अहिले बढेर १३,६०० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन २० वर्षको अवधिमा ६० गुणाभन्दा बढी हो र यो पक्कै पनि राम्रो संकेत होइन । अबको नीति जसरी पनि वैदेशिक ऋण कम गर्ने, कृषिजन्य आयात बिल्कुल बन्द गर्ने, अन्य आयात पनि अति आवश्यक बाहेक बन्द गर्ने र विभिन्न बहानामा बाहिरिएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई रोकेर कृषिमा लगानी गर्ने हुनुपर्छ, अन्यथा देश कंगाल हुँदै जान्छ र त्यसपछि न देश रहन्छ न हामी ।
Comments are closed.