काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२ ले प्रस्ताव गरेका कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सार्वजनिक निजी संवाद (PPD) आयोजना गरेको छ । परिसंघका अनुसार निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सुझावलाई सरकारी नीतिमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
परिसंघले स्थापना कालदेखि नै उत्पादन तथा सेवा–मुखी उद्योगहरूको छाता संगठनका रूपमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको छ । वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनासहित विभिन्न मन्त्रालयका नीतिगत विषयमा परिसंघले दीर्घ अध्ययन गरी स्पष्ट सुझाव दिंदै आएकोछ ।
हालै गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई सदस्य पद दिइएको थियो, जसमा सीएनआईका तत्कालीन अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसमेत सदस्य रहनुभएको थियो । आयोगले तयार पारेका सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघले ‘आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र’ शीर्षकमा सार्वजनिक–निजी संवाद सुरु गरेको थियो । सोही संवादको दोस्रो संस्करणका रूपमा कर प्रणाली सुधारमा केन्द्रित आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम भए पनि बजार माग नबढेकाले उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चलिरहेको, मुद्रा न्यून विन्दुमा पुगेको र यस्ता अवस्थाले सरकारको राजस्वसम्म असर पारेको विषय उल्लेख गरियो । लगानी विस्तारका लागि कर प्रणाली सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघको तर्क छ ।
कर नीतिको स्थायित्व स्वदेशी तथा विदेशी दुबै लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग राखियो । आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२ अन्तर्गत आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यक्रमका शेषमणीले प्राविधिक प्रस्तुति दिए ।
परिसंघले आयोगको सदस्य संस्थाका रूपमा आगामी दिनमा पनि आयोगका सबै सुझावहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै अन्य क्षेत्र–विशेषका विषयमा पनि यस्तै सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
Comments are closed.