काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको ‘अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे (ओएनएम)’ले मन्त्रालय मातहतका धेरै संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयका अनुसार अध्ययनले ३२३ दरबन्दीसहित ३८ कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्भेले अनावश्यक संरचना घटाउँदा प्रशासनिक खर्चमा ठूलो बचत हुने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार कार्यालय खारेज र दरबन्दी कटौती प्रक्रियाबाट वार्षिक करिब २० देखि २२ करोड रुपैयाँ राज्यले जोगाउने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार संरचनागत सुधारले कार्यक्षमता बढाउने, दोहोरोपन हटाउने र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
यसैबीच, जेने–जी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बनाइएको पुनर्निर्माण कोषमा संघीय सरकारबाट जम्मा हुने रकम भने अपेक्षाकृत कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंसिर २ गतेसम्म कोषमा जम्मा भएको रकम ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आगामी दिनमा विभिन्न स्रोतबाट कोषमा योगदान बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि पहललाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
Comments are closed.