हाल देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गइरहेको अवस्थामा विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । विभिन्न समयमा देशव्यापी रूपमा देखिएका समस्याका कारण गण्डकी प्रदेशको दुग्ध क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव तथा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शिवहरि आचार्यसँग आर्थिक आवाजले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
गण्डकी प्रदेशमा दूधको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
दूध उपभोगको आधारमा हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर छ । एक व्यक्तिलाई स्वस्थ रहन प्रतिवर्ष ९१ लिटर दूधको आवश्यकता पर्दछ भने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति १०८ लिटर उपभोग भइरहेको देखिन्छ । तर, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा पर्यटकीय केन्द्र पनि भएकाले यहाँ पर्यटकको ठुलो संख्यालाई गणना नगरिएका कारण यो तथ्याङ्क केही अपुरो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
गण्डकीका मुख्य दूध उत्पादक जिल्लाहरू कास्की, तनहुँ, नवलपुर, पर्वत, बागलुङ, लमजुङ, गोरखा र स्याङ्जा हुन् । यहाँ उत्पादित दूधको मुख्य बजार पोखरा र काठमाडौँ नै हो । यी जिल्लामा उत्पादित दूध स्थानीय सहरमा रहेका डेरी पसल, घरेलु, मझौला तथा ठुला डेरीहरूमा प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गरिन्छ । दूध बढी उत्पादन हुने समयमा त्यसलाई पाउडर बनाएर भण्डारण गरिन्छ र अभाव हुने समयमा उपयोग गर्ने गरिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा केही वर्षअघि व्यावसायिक फर्महरू खुल्ने क्रम बढे पनि हाल सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि धेरै उद्यमी पलायन भइरहेका छन् । यद्यपि, हाल निर्वाहमुखी रूपमा २–३ वटा गाई–भैँसी पाल्ने र सहकारीमार्फत दूध संकलन गरी सहरमा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशले के–कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ?
हाम्रो मुख्य उद्देश्य दुग्ध क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन हो । यस अन्तर्गत हामीले दूध र दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउन देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । गण्डकी प्रदेशमा पनि विश्व दूध दिवस, स्कुल दूध दिवस, खिर दिवस, दही–चिउरा खाने दिन, माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ–चाकु खाने दिन लगायतका अवसरमा प्रवद्र्धनात्मक अभियानहरू चलाउँछौँ । यसरी समुदायलाई दुग्ध उपभोगतर्फ जोड्ने हाम्रो निरन्तर प्रयास जारी छ ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश दुग्ध बोर्ड किन गठन हुन सकेन ?
देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास र योजनाहरू विकेन्द्रित गर्ने लक्ष्य अनुरूप गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिला ‘प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड’ ऐन पारित गरेको थियो । सोही आधारमा बागमती र मधेश प्रदेशले बोर्ड स्थापना गरी महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । तर, गण्डकी प्रदेशमा भने कर्मचारी संयन्त्र र केही अदृश्य शक्तिको प्रभावका कारण उक्त बोर्डलाई सक्रिय बनाउनुको साटो खारेज गरियो । यसले गर्दा दुग्ध क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश पछाडि पर्दै गएको छ र किसानहरू पलायन हुने क्रम बढेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा दुग्ध पदार्थको उपभोक्ता मूल्य बढी हुनुको कारण के हो ?
यसका धेरै कारण छन् । पहिलो, अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानका लागि अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ, जसले गर्दा उत्पादन लागत बढी छ । दोस्रो, पशुका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जस्तै– पराल, दाना, चोकर र ढुटो अन्य प्रदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुँदा ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ । उत्पादन लागत नै महँगो हुने भएकाले उद्योगहरूले खरिद गर्ने मूल्य र अन्ततः उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य पनि बढी हुन गएको हो ।
दुग्धजन्य पदार्थ विदेश निर्यातको सम्भावना र अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली उत्पादन निर्यातमा धेरै कठिनाइ छन् । नेपाल डब्लुटीओको सदस्य राष्ट्र भएपनि गुणस्तरको प्रश्न उठाएर हाम्रा उत्पादनहरूले पूर्ण रूपमा बजार पाउन सकेका छैनन् । हाल स्किम मिल्क पाउडर, छुर्पी र घिउ सीमित मात्रामा निर्यात भइरहेका छन् । विभिन्न अवरोधका बाबजुद उद्योगहरूले प्रक्रिया पु¥याएर निर्यात गरिरहेका छन्, तर यसमा सरकारले जुन स्तरको सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
तपाईंहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग के अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । पशुपालन पकेट क्षेत्र स्थापना गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, विद्युत् महसुलमा छुट दिने र दाना–चोकरमा सहुलियत दिने जस्ता कार्य आवश्यक छन् । यस्तै, बिमा व्यवस्थामा सहजता, निर्यातमा सहजीकरण, दुग्ध पदार्थको आयातमा कडाइ, गुणस्तर निरीक्षणमा कडाइ र कृषिजन्य कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट जस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
Comments are closed.