पूँजीबजारको आधुनिकीकरण र संरचनात्मक सुधार मुख्य लक्ष्य हो

नेपालको पूँजीबजारको वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर र एसोसिएसनका गतिविधि एवं भावी कार्ययोजनामाथि केन्द्रित रहेर स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालसँग गरिएको कुराकानीः

एसोसिएसनले वर्षभर कस्ता नीतिगत उपलब्धिहरू हाँसील गर्न सफल भएको छ ?

यसबीच हामीले धेरै महत्वपूर्ण नीतिगत निकासहरू निकालेका छौं । पहिलो, धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको सातौँ संशोधनमार्फत २० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजी पु¥याउन सफल भयौं भने बाँकी सदस्यहरूको लागि समय थप गरेका छौं । दोस्रो, २० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएका व्यवसायीले पनि मार्जिन कारोबार सुविधा र लगानी व्यवस्थापन गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । तेस्रो, १ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बराबरको पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरूले अब प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) मार्फत शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यी व्यवस्थाहरूले ब्रोकरहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार मात्र होइन, पूँजीबजारमा नयाँ आयाम पनि थपेका छन् ।

वर्तमान आर्थिक अबस्था र राजनीतिक वातावरणले पूँजीबजारलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ ?

वर्तमान अवस्था निकै संवेदनशील छ । एकातिर रुस–युक्रेन र इजरायल–अरब द्वन्द्वका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल छ भने अर्कातिर नेपालको आन्तरिक परिस्थिति पनि संक्रमणकालीन छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले लगानीकर्ताको मनोबलमा केही अन्योल सिर्जना गरेको छ । राज्यको पूँजीगत खर्च कमजोर हुनु र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुदा बजारको गतिशीलतामा अवरोध पुगेको छ । यस्तो बेला लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कायम राख्नु नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो । हामी व्यवसायीको मनोबल उकास्न निरन्तर लागिरहेका छौं । मुख्य कुरा सरकारले नै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै व्यवसायीमा उत्साह सिर्जना गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा पूँजीबजारका लागि नयाँ वित्तीय औजारहरू र प्रविधिको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ?

हामी अझै पनि ३३ वर्ष पुरानो सीमित औजारमा आधारित बजारमा छौं । प्रविधिमा केही सुधार भएपनि हामीले आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउन सकेका छैनौं । विश्वभर क्रिप्टो, डिजिटल र अभौतिक सम्पत्तिको कारोबारले ठूलो फड्को मारिसक्दा नेपालमा यसलाई अवैधानिक भन्दै रोक लगाइएको छ । यसले गर्दा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स विदेशमै होल्ड हुने र पूँजी पलायन हुने जोखिम बढेको छ । हामीले अबको ५ वर्षभित्र नेपालको पूँजीबजारलाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउनुपर्छ । यसका लागि मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेल, डेरिभेटिभ्स, र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटिएफ) जस्ता औजारहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । प्रविधिको हकमा अब ‘हाई फ्रिक्वेन्सी’ र ‘एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ’ मा जाने बेला भइसकेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्च (नेप्से)को पुनर्संरचनाको विषयमा एसोसिएसनको धारणा के हो ?

हामीले नेप्सेको पूँजी संरचनामा व्यापक सुधारको सुझाव दिएका छौँ । हाम्रो प्रस्ताव अनुसार धितोपत्र व्यवसायीहरूको कम्तीमा १५ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्छ । अन्य सूचीकृत संस्थाहरूको २५ प्रतिशत, कर्मचारी र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र रणनीतिक साझेदारको २० प्रतिशत पूँजी संरचना हुनुपर्छ । यसका साथै नेप्सेलाई सञ्चालनमा पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने र कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार गरी बजार सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हाम्रो अडान छ । यी सुझाव हामीले निरन्तर सरकारलाई दिइरहेका छौं ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूका अवसर र चुनौतीहरूलाई कसरी वर्गिकरण गर्नुहुन्छ ?

अहिले बजार अनलाइन प्रणालीमा परिणत भएको छ । यो हामेोलागिअवसर हो । करीब ७२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ६२ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर खाता हुनुले लगानीकर्ताको व्यापक सहभागितालाई पुष्टि गर्छ । २० वटाभन्दा बढी ब्रोकरले आफ्नै टीएमएस सञ्चालनमा ल्याउनु पनि ठूलो अवसर हो । तर चुनौतीका चाङहरू पनि छन् । छिटो–छिटो फेरिने सरकार, नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा हुने ढिलाइ र उधारो कारोबार हाम्रा मुख्य बाधक हुन् । लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएका बेला ३० अर्बको कारोबार ४ अर्ब रुपैयाँमा झर्ने गरेको छ । जसले सामान्य कमिसनमा चल्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो समस्यामा पारेको छ ।

एसोसिएसनले भावी योजनामा रातोसूची व्यवस्थापनको कुरा गरेको छ, यो के हो ?

यो बजारको पारदर्शिता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ल्याइएको महत्वपूर्ण योजना हो । अबदेखि एसोसिएसनले विभिन्न ब्रोकर कम्पनीमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने तर भुक्तानी नगर्ने जोखिमयुक्त कारोबारीहरूको पहिचान गरी रातोसूची प्रकाशन गर्नेछ । यसले अहिलेको विकराल उधारो कारोबार नियन्त्रण गर्न र व्यवसायीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।

लगानीकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एसोसिएसनले के गर्दैछ ?

हामीले लगानीकर्ता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । एसोसिएसनको कार्यालयमा नयाँ लगानीकर्ता र गृहिणी महिलाहरूलाई लक्षित गरी निरन्तर निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं । यसका साथै केवाईसी (ग्राहक पहिचान) प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘सी–केवाईसी’, एनआईडी, प्यान र फोन भेरिफिकेसनलाई एकीकृत गर्ने अभियान चलाउँदै छौं ।

‘ब्रोकर्स सापटी कोष’को अवधारणा किन ल्याउनुभयो ?

नेप्सेले लामो समयदेखि ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड’ सञ्चालनमा ल्याउन नसकेपछि हामीले आफ्नै स्रोतबाट यो कोष तयार गरेका हौँ । यसबाट ब्रोकरहरूले राफसाफका क्रममा आइपर्ने तत्कालको गर्जो टार्न अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सापटी लिन सक्नेछन् । हामीले यो कोषलाई १० करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौँ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा एसोसिएसनको भूमिका कस्तो छ ?

हामी केवल व्यवसाय मात्र गर्दैनौँ, समाजप्रति पनि उत्तरदायी छौँ । यस वर्ष हामीले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको बालाजु प्रहरी प्रभागलाई १० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । साथै, ग्लोबल मनी विक र विश्व लगानीकर्ता सप्ताहमार्फत वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलाइरहेका छौँ ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) सँगै न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरू किन पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ?

यसको मुख्य कारण लगानीकर्तामा व्याप्त मनोवैज्ञानिक डर र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता हो । विगतमा १४–१५ प्रतिशत ऋणको ब्याजदर हुँदा पनि लगानी गर्ने साहस जुटाउने लगानीकर्ताहरू अहिले सस्तो ब्याजदरमा पनि हच्किएका छन् । यसबाहेक बजारमा शेयरको आपूर्ति (सप्लाई) अत्यधिक बढेको छ । नयाँ आइपीओ र हकप्रद शेयरले बजारबाट ठूलो पूँजी तानिरहेका छन्, तर सोही अनुपातमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । बजार मुख्यतः व्यक्तिगत लगानीकर्तामा मात्र निर्भर हुनु र संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव हुनुले बजार ब्रेक पोइन्टमै अड्कीएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ल्याएको ६ महिने होल्डिङ पिरियडको व्यवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

मेरो बुझाइमा यो नीति व्यावहारिक छैन र यसले नीतिगत असमानता देखाउँछ । जग्गा वा अन्य सम्पत्ति किनेपछि बेच्न नपाउने बन्देज हुँदैन भने शेयर बजारमा मात्र किन ? यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई बजारमा सक्रिय हुनबाट रोकेको छ । यसले लगानीकर्ताहरू माझ राष्ट्र बैंक अझै पनि पूँजीबजार प्रति सकारात्मक छैन भन्ने नकारात्मक मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गरेको छ, जसले अन्ततः बजारको मनोबल कमजोर बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित पूँजीबजार सुधार कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

यो प्रतिवेदन विगतका जस्तो दराजमा थन्किने खालको देखिएको छैन । अर्थमन्त्रीको सक्रियताका कारण सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक, नेप्से र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाइसकेको छ । यसकै परिणामस्वरुप व्यक्तिगत लगानीकर्ताको क्यापमा सुधार र बैंकहरूको शेयर बिक्री गर्ने समयसीमा एक वर्षबाट घटाएर ६ महिनामा झारिएको छ । यद्यपि, नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ प्रोडक्टहरूको विकासका लागि गठित कार्यदलहरूले अझै ठोस नतिजा दिन बाँकी छ ।

मार्जिन ट्रेडिङलाई व्यवहारमा लागू गर्न मुख्य अवरोध के हो र यसको समाधान के हुन सक्छ ?

मुख्य अवरोध भनेको जटिल नीति र स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु हो । यदि नीतिहरू अत्यधिक जटिल बनाइयो भने ब्रोकरहरूले त्यो सेवा नै दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । हामीले भारतको ‘सेबी’ जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर लचिलो र वन–डोर सुविधासहितको नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएर मार्जिन लेन्डिङका लागि आवश्यक कोषको सहजता मिलाइदिनु पर्छ ।

नेपालमा समय समयमा हुने नीतिगत परिवर्तनप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित छन् । बिगत चार वर्षमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरूले नेपालको अर्थतन्त्र तथा पूँजीबजारमा कस्तो असर पुगेको देख्नुहुन्छ ?

केही गलत नीतिगत निर्णयका कारण अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । कुनै समय पूँजीबजारमा गरेको कारोबारबाट वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेकोमा घटेर १ अर्बमा खुम्चियो । यसले नियामक निकायले गर्ने एउटा सानो निर्णयले राज्यको ढुकुटी र आम लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा कति गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले अब बारम्बार नियम परिवर्तन गरेर बजारमा त्रास फैलाउनु हुँदैन । यसैले स्थिर नीति जरुरी छ ।

पूँजीबजारमा सम्भावित आर्थिक दुर्घटना रोक्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अब बजारमा अन्योल हटाउन ‘क्यास’ र ‘मार्जिन’ गरी दुईवटा मात्र स्पष्ट प्रोडक्ट हुनुपर्छ । नेपालमा उधारो कारोबारको कानुनी स्पष्टता नहुँदा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच जटिलता बढेको छ । त्यसैले मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य कानुन ल्याएर मात्र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक दुर्घटनालाई रोक्न सकिन्छ ।

नेपालको पूँजीबजारलाई विश्वकै उत्कृष्ट बनाउन कसले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

यसका लागि सबै पक्षको साझा संकल्प आवश्यक छ । सरकारले खुला र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । नियामक निकाय अलमलमा बस्नु हुँदैन । हामी व्यवसायीहरू प्रविधि र क्षमता विकासमा तयार छौँ । यदि सरकार, नियामक र व्यवसायीहरू काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने हो भने अबको ५ वर्षमा हामी विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न सक्छौँ । समस्याहरू धेरै छन्, तर तीभित्र अवसरहरू पनि छन् । हाम्रो एकता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।

अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको योगदान बढ्दै जानेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

संरचनात्मक सुधार, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र लगानीकर्ताको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर एसोसिएसनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्ने निश्चित छ ।