काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । सतहमा हेर्दा यो निर्णय निर्वाचनलाई मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले गरिएको देखिए पनि, यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
निर्वाचन खर्च केवल राजनीतिक गतिविधि मात्र होइन, यो स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एक अस्थायी तर शक्तिशाली कारक पनि हो । प्रचार सामग्री छपाइ, यातायात, होटल–रेस्टुरेन्ट, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, स्वयंसेवक परिचालनजस्ता क्षेत्रमा ठूलो रकम प्रवाह हुन्छ । खर्च सीमा कडाइका साथ लागू भएमा यो प्रवाह सीमित हुनसक्छ, जसले खासगरी निर्वाचनसँग जोडिएका असंगठित क्षेत्रका कामदार र साना व्यवसायहरू प्रभावित हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।तर अर्कोतर्फ, अनियन्त्रित निर्वाचन खर्चले कालो धनको प्रयोग, ऋणमा आधारित राजनीति र सत्तामा पुगेपछि ‘लगानी उठाउने’ दबाब सिर्जना गर्ने यथार्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ । यही कारण निर्वाचन खर्च सीमा आर्थिक अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले भौगोलिक विकटता, जनसंख्या र पहुँचलाई आधार मानेर खर्च सीमा फरक–फरक निर्धारण गरेको छ । हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरूमा अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने काठमाडौंका केही क्षेत्रहरूमा २५ लाख रुपैयाँमै सीमित गरिएको छ ।
नीतिगत रूपमा यो निर्णय तर्कसंगत देखिए पनि व्यवहारमा शहरी क्षेत्रमा हुने ‘अदृश्य खर्च’ लाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । काठमाडौंजस्ता क्षेत्रमा मिडिया प्रभाव, डिजिटल प्रचार, नेटवर्किङ र प्रभावशाली समूह परिचालनमा लाग्ने खर्च औपचारिक खर्च विवरणमा नदेखिने खतरा अझ बढी हुन्छ । यसले खर्च सीमा कागजमा सीमित हुने र व्यवहारमा असमान प्रतिस्पर्धा कायम रहने जोखिम बढाउँछ ।
उम्मेदवारको खर्च सीमा कडा बनाउनुको मुख्य उद्देश्य धनी र प्रभावशाली व्यक्तिको एकाधिकार तोड्नु हो । तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीति अझै पनि पार्टी संरचना, शक्ति सन्तुलन र स्रोत पहुँचमा आधारित भएकाले खर्च सीमा मात्रै पर्याप्त देखिँदैन ।
यदि निगरानी कमजोर भयो भने खर्च सीमा नयाँ अनुहार र मध्यम वर्गीय उम्मेदवारका लागि बाधा बन्न सक्छ, किनकि स्थापित शक्ति केन्द्रहरू अनौपचारिक माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्न सक्षम हुन्छन् । यसले लोकतन्त्रको मूल मर्म—समान अवसर—माथि प्रश्न उठाउँछ ।
अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्र राजस्व संकुचन, ऋण दायित्व र निजी क्षेत्रको शिथिलता जस्ता चुनौतीबीच गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन खर्च नियन्त्रणले राज्यका लागि सकारात्मक सन्देश दिन्छ—राजनीति पनि आर्थिक अनुशासनको दायरामा छ भन्ने ।
तर यदि खर्च सीमा केवल घोषणामा सीमित भयो भने यसले अर्थतन्त्रमा विश्वसनीयता संकट पैदा गर्छ । नीतिगत अनुशासन लागू हुन नसक्ने सन्देशले लगानीकर्ता र नागरिक दुवैमा राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ ।
Comments are closed.