काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि, पशुपालन तथा दुग्ध क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको देखिए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमध्ये ३२ अर्ब रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने भएपछि कृषि विकासका लागि विनियोजित रकम निकै न्यून रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । समग्र बजेटको आकारसँग तुलना गर्दा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै सीमित देखिन्छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कृषि अभियान्ता प्रल्हाद दाहालले बजेटमा ‘नारा धेरै र बजेट कम’ देखिएको टिप्पणी गरे । बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले भने, ‘न्यूनतम २ करोड लगानी गर्ने कृषि उद्यमीलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने, बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ जस्ता व्यवस्था सकारात्मक छन् । तर, २ करोडको सीमा अलि बढी भयो, यसलाई कम गरेको भए साना र मझौला किसानले पनि राहत पाउँथे ।’
विगतमा झैं यसपालि पनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयनकै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने र अनुदानमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुने समस्या अन्त्य हुनुपर्छ। बजेटको सफलता घोषणामा होइन, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भर पर्छ ।’
बजेटमा समेटिएको ‘मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास’ कार्यक्रम र उत्पादन क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजनाले दुग्ध संकलन र बजारीकरणलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । समग्रमा बजेटले कृषि र डेरी क्षेत्रलाई उद्योगमुखी बनाउने संकेत गरे पनि सरकारले किसान र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक रहेको दाहालको भनाइ छ ।
Comments are closed.