‘घुमाउने पुल’ मेरो पहिलो प्रथमिकतामा रहनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.जगदीश चन्द्र पोख्रेल (हाल नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य) ले पन्ध्र वर्ष पहिले तनहुँका राजनीतिक दलका जिल्ला नेताहरूसँगको बैठकमा गरेको प्रतिबद्धताले पनि कुनै उपलब्धि दिन सकेन । चितवन र तनहुँ जिल्लालाई जोड्ने सो पुलको त्रिशुली नदी किनारका दुवैतर्फ रहेका अलपत्र पिलरले आज पनि राज्य, जनप्रतिनिधि, उच्च सरकारी अधिकारी, सरोकारवाला अनि सर्वसाधारण जनतालाई गिज्याइरहेछन् ।
मुग्लिङ -नारायणगढ सडक (भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २९) र बुद्धसिं मार्गलाई जोड्ने (आँबुखैरेनी गाउँपालिका वडा न. ५ को घुमाउने) यो पुलको आफ्नै विशेष महत्व छ । यदि पूल निर्माण भएमा मुग्लिङ तर्फबाट भन्दा सेती नदीको किनारै किनार दमौली पुग्दा करिब २४ कि.मि. बाटो छोटिन गई पोखरा लगायत त्यस भेगका अन्य स्थानको यात्रा छिटो, छरितो अनि सहज हुनुका साथै तनहुँको दक्षिण पूर्वी भेगका जनताका लागि त यो सुनौलो भाग्य रेखा बन्नेछ ।
यो पुल निर्माणका लागि वि। स। २०७० असार २८ गते ‘मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा’ सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो कम्पनीले डिजाइन आफैँले गर्ने गरी निर्माण सम्बन्धि जिम्मेवारी पाएकोमा प्राविधिक कारण देखाउँदै पटक पटक डिजाइन परिवर्तन गरिएको बताइन्छ । सुरुमा करिब नौ करोड लागत अनुमान गरिएको डिजाइन अनुसार पुलको लम्बाइ १०५ मि. र चौडाइ ११ मि(फुटपाथसहित) रहेको थियो । सुरुमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि ४ वर्ष उल्लेख भए पनि पटक पटक म्याद थप भएको देखिन्छ ।
पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि राज्य र ठेकेदार कम्पनीलाई झक्झक्याउनका लागि स्थानीय जनताका तर्फबाट राजधानी लगायत सम्बन्धित ठाउँमा प्रतिनिधि मण्डल जानुका साथै विविध संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए । हरेक निर्वाचनहरूमा यो पुललाई देखाएर कतिपय उम्मेदवारहरूले ‘भोट’ को राजनीति गरेको पनि स्थानीय जनताहरूको गुनासो रहेको छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनका सन्दर्भमा यो पुल निर्माणको काममा भएको हेलचक्र्याईँलाई लिएर त्यस भेगका जनता बीच ‘नो भोट’ को चर्चा चलेको थियो । तनहुँ क्षेत्र न। १ का सबै उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित स्थानमा उपस्थित भई मन्तव्य सहित लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र त्यस भेगका जनता मतदानका लागि बुथमा जाने अवस्था बनेको थियो ।

यति धेरै महत्व बोकेको सो पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीमा मूलतस् राज्य र निर्माण कम्पनी दोषी देखिन्छन् । सो स्थानको भौगोलिक बनावटलाई वेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा डिजाइन तयार पारी निर्माण कार्य अगि बढाउनु खोज्नु नै समस्याको मूल कारण भए जस्तो लाग्छ । डिजाइन तयार पार्दा पुल निर्माण स्थलमा भएको नदीको गहिराइ र चौडाइमा पनि उचित ध्यान पुर्याए जस्तो देखिदैन । कारण जे होस् ठेक्का लागेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा राज्य र निर्माण कम्पनी आफ्नो जवाफदेहीताबाट उम्कने ठाउँ छैन ।
अहिले आएर गत वैशाख २९ गते सडक डिभिजन कार्यालय, दमौलीले मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवासँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । सो पुलका नाममा आ. व. २०८३/०८४ का लागि करिब डेढ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको सार्वजनिक भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, दमौलीले पुरानो पिलरको प्राविधिक परीक्षण गर्ने र त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया अगि बढाउने कुरा गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ । यस विषयमा के हुँदैछ भनी सो कार्यालयबाट जानकारी लिन खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।
यता पुल निर्माणका लागि आवश्यक दवाव दिन गठित संघर्ष समिति संयोजक सिद्धान्त थापा भने पुल निर्माणका सन्दर्भमा विविध कुरा आएका भए पनि अझै ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ । ‘यदि अबका पन्ध्र, बीस दिनमा पनि ठोस रूपमा पुल निर्माणको प्रक्रिया अगि बढेन भने पुनः संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ‘, थापाको भनाइ छ, हामी चाहन्छौं चाँडो भन्दा चाँडो यो पुल निर्माणको काम सम्पन्न होस् ।
तस्विरः सिद्धान्त थापा






Comments are closed.