सन्देश श्रेष्ठ, पोखरा । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाउँदै पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको नया प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको छ । सर्बोच्चले २ वर्ष अघि गरेको फैसलालाई आधार मान्दै ७ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बुझाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, महानगरका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललगायतको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदन महानगरले ७ महिना लगाएर तयार पारेको हो । महानगरको पहल र समन्वयमा नापी कार्यालय कास्कीको सहयोग लिएर फेवातालको वर्तमान अवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको प्रमुख जिसीले जानकारी दिए । फेवातालको एतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ भने फेवाताल सम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जालाई समेत प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । महानगर प्रमुख जिसीका अनुसार प्रतिवेदनमा करीब १ हजार रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको र स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाएका ५ सय वटा भौतिक संरचना अतिक्रमण गरेर बनाएको पाइएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फेवाताल सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको जिसीले बताए ।
सर्बोच्चले २ वर्षअघी फेवातालको चार किल्ला ६ महिनाभित्र छुट्याउन आदेश दिएको थियो । ताल अतिक्रमण रोकेर चार किल्ला कायम गर्न माग गर्दै २०६७ साल माघ १० गते सर्बोच्चमा परेको रिटदायर उपर न्यायाधीस सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त ईजलासले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले गर्नुपर्ने काम तोकेर कार्यान्वयनका लागि आदेश दिएको थियो । ६ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्चले आदेश दिएपनि २ वर्ष बित्दापनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्थानिय तह र प्रदेशले संघ सरकारले चार किल्ला नतोकिदिएका कारण चार किल्ला कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
फेवाताल अतिक्रमण बढ्दै गएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ‘फेवाताल संरक्षण उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगले महिनौं लगाएर गरेको अध्ययन २०६९ जेठमा उनै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बुझाएपनि प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएन ।
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पुर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा आयोग बनेको थियो । २०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले समेत फेवाताल संरक्षणमा सुझाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । तर, ती सबै प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरिएन । लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ । ती मध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ । यो क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल २०३१ सालमा ६, २०५२ मा ४.४३, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ । त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले झण्डै दुइवर्ष अघि (२०७२÷३÷१७) फेवातालको मापदण्ड मिचेको भन्दै केही व्यक्ति र उनीहरुले बनाएका संरचनाबारे प्रतिवेदन पनि तयार पा¥यो । महानगरको अध्ययन अनुसार २ सय १७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पुर्वाधार बनाएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र थुप्रै अस्थायी र स्थायी संरचनाका बनेका छन् ।
ताल किनारबाट ६५ मिटरलाई पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले मापदण्ड तोकेको छ । तालको चारैतिर यो मापदण्ड लागु हुन्छ । महानगरका अनुसार अनुमतिबिना मापदण्डभित्र कुनैपनि पुर्वाधार बनाउन पाईंदैन । तर, होटल, रेस्टुरेन्टदेखि कच्ची र पक्की घर बनेका छन् । केहीले संरचना बनाएर आफैले होटल, रेस्टुरेन्ट चलाएका छन् भने कतिपयले भाडामा दिएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्बोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै महानगर प्रमुख जिसीले भने,‘फेवातालबारे सर्बोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक छ, अब चाँडै कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
सर्बोच्चको फैसला २ वर्ष बित्दापनि कार्यान्वयनमा नआएपछि महानगरले सो फैसला कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिएको महानगर प्रमुख जिसीले बताए । महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्य पहिलेपनि गर्दै आएकै हो,‘उनले भने,‘संघ र प्रदेशले फैसला कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएपछि अब महानगरले यसको पहलकदमी लिनुपर्छ र संघ र प्रदेश सरकारलाईपनि झक्झकाएर भएपनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर महानगर लागेको छ ।’
Comments are closed.