स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ । संघीय अभ्यासमा स्थानीय तहले सरकारको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छ । धेरै स्थानीय तहले आफ्ना स्थानीय तहलाई अब्बल स्थानीय तह बनाउने अभियानका साथ काम गरिरहेका छन् भने कति समस्याका बीच पनि छन् । स्याङ्जाको आँधिखोला गाउँपालिका स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा पनि उत्कृष्ट गाउँपालिकको रूपमा स्थापित गाउँपालिका हो । अहिले पालिकाको नेतृत्व विश्वनाथ पौडेलले गर्दै आएका छन् । पालिकाले पछिल्लो एक वर्ष के के काम गर्यो ? पालिकाले कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ? आर्थिक आवाजले अध्यक्ष पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ ।
पालिका अध्यक्षको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ, पालिकामा के के काम भए ?
विगतको नेतृत्वले अगाडि बढाएका योजनालाई निरन्तरता दिनेर स्थानीय सरकारको मूख्य कामको रुपमा रहेको ‘सेवा, समृद्धि र स्वरोजगार’ निर्माणलाई सहयोग पुग्ने खालका गतिविधिलाई हामीले प्राथमिकता दिएर काम गर्यौं । हाम्रो नेतृत्वले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेका छौं ।
लाइफलाइनको रूपमा रहेका केही सडक, पुल पुलेसा, खानेपानी योजना अगाडि बढेका छन् । नाँगडाडा–कार्कीनेटा सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भैरीकुण्डा–वइयामा कल्भर्ट निर्माण भएको छ, जसले यो सडक बाह्रै महीना चल्ने अवस्थामा पुगेको छ । भाटी मडुवा जानेबाटोको कालोपत्र गर्ने कार्य यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । जरे खोलामा पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदै छौं । जुब्ले–गोगनपानी सडक जुन ९ करोडभन्दा माथिको योजना हो, अगाडि बढी रहेको छ ।
खानेपानीका विभिन्न योजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न विद्यालयमा होस्टेल निर्माण भएका छन् र केहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार भएका छन् । १२ ओटा विद्यालयमा रुम टु रिडसँगको समन्वयमा ‘पढ्नको लागि कोठा’ भनेर नयाँ परियोजना सञ्चालन गरेका छौं ।
कृषिको हकमा किसानलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित गर्ने र पालिकाले सहकारी मार्फत विक्री वितरण गरेर आयआर्जनमा जोड्न प्रयास गरिरहेका छौं । कृषिमा भुगोल र जनशक्तिका हिसावले पनि पूरै गाउँ खाली रहेका र झाडीले भरिएका कारण ‘उघारोैं बस्ती’ अभियान सञ्चालन गरेर त्यो ठाउँमा सुन्तला, कागती, अकवरे खुर्सानी, लिची,केरा लगायतका भूगोल र माटो अनुसारका फलफूल खेती लगाउने अभियान शुरू गरेका छौं । किसाना न्यूनतम आवश्यकता देखि लिएर दीर्घकालीन महत्वका कृषिका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजना हामीसँग छन् ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवाले विदेशमा सिकेको शीपलाई यहाँ प्रयोग गर्न चाहेको अवस्थामा उहाँहरुको आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउन पालिकाभरका ४० यूवालाई आयआर्जनसँग जोड्ने अभियान अगाडि बढाएका छौं ।
यहाँकोे गाउँपालिका उत्कृष्ट गाउँपालिका पनि हो, त्यो साखलाई सुरक्षित राख्न यहाँले कति चुनौती महसुस गर्नुभयो ?
जहाँ चुनौती छ, त्यहाँ अवसर आउँछन् भन्ने मान्यता छ । म सामान्य अवस्थाबाट यो जिम्मेवारीमा आएको व्यक्ति हुँ, शासकको रुपमा होइन सेवकको रुपमा काम गनुपर्छ र सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने मेरो स्वभाव र शैली छ । यसलाई कतिले कमजोरीको रुपमा लिएर फाइदा उठाउन खोजेको पाइयो । विभिन्न तह र तप्काबाट आर्थिक, योजना छनौट। कर्यान्वयनसम्मका लागि विभिन्न दवाव आए, ति समस्याभन्दा पनि अवसरको रुपमा मैले लिएँ, ती कुराले मलाई थप बलियो बनाउने काम गरेको छ ।
एक वर्ष मेरो लागि विश्वविद्यालय जस्तो भयो । अब बाँकी कार्यकाल कसरी अगाडि बढाउने भन्नको लागि गएको एक वर्ष मेरो लागि सिकाइ र अनुभवको वर्ष पनि भयो । गएको वर्षमा जस्तो अवस्था आउँदैन हाम्रो कार्यपालिकाले अबको चार वर्ष कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कार्ययोजना बनाई सकेको छ ।
स्थानीय तह कति ट्रयाकमा छन् ?
अगाडिको नेतृत्वले खुला आकासमुनी छाता ओडेर , कुनै ऐन, कानून, नियम नभएको अवस्थामा जगबाट सुरुआत गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो । अहिले अत्याधुनिक कार्यालय भवनबाट हामीले कार्य सञ्चालन गर्न पाएका छौं । ऐन, कार्यविधी,नीति प्रायःसबै बनिसकेका छन् । अब हामी तिनको कार्यान्वयन र आवश्यकताका आधारमा परिमार्जनको बाटोमा छौं । अहिले पालिका समृद्धि र आयआर्जनको बाटोमा छन् । हामीले विकास भनेको भौतिक संरचना मात्रै होइन भन्ने बुझाईका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । मानवीय, आर्थिक,क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा छन्, यी सबैमा हामी केन्द्रीत त छौं । यसले हामी ट्रयाकमै छौं भन्न सकिन्छ ।
स्थानीयतह स्वायत्त मानिन्छ, समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?
संघीयताका स्थानीय तह अधिकारको हिसावले सम्पन्न छ तर त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । वित्तीय संघीयतामा अधिकार सम्पन्न भएको छैन । यसमा केन्द्रबाटै निर्देशित छौं । हामी निरन्तर जनतासँगै छौं, उनीहरुको चाहना असिमित छन् , अधिकार अनुसारको आर्थिक व्यवस्थापन र स्रोतमा संघीय सरकारले एकदमै खुम्चाएको छ । स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएका योजनाको भुक्तानी समयमा हुन सकेको छैन , यता योजना अगाडि बढेको हुन्छ, उताबाट अनुदान कटौती भयो भन्ने पत्र आउँछ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई महसुस गर्ने गरी आर्थिक अधिकार दिन जरुरी छ ।
Comments are closed.