विकास बजेट घटाउनु भनेको निर्माण व्यवसायी काम बिहीन हुनु हो

निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरु २५ देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको हालको अवस्थाले निर्माण उद्योगको अवस्था कस्तो छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ई. आङ दोर्जी लामा (ए.डी.), वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

कोभिड–१९ को महामारीसँगै थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव पछि यो भन्दा अगाडि कहिल्यै नदेखिएको आर्थिक मन्दी छाएको छ । धेरै आयोजनाका सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी सरकारले गर्न सकेको छैन । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावसँगै खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको क्यास क्रन्चको कारण बैंकबाट लोन समेत नपाइने अवस्थाले गर्दा व्यवसायीहरुले चाहेर पनि काम गर्न सकिराखेका छैनन् ।

एक वर्ष भन्दा कम समय भएको योजनामा मूल्यवृद्धिको व्यवस्था नै हुन्न भने एक वर्ष भन्दा बढी समय भएका आयोजनामा पनि राष्ट्र बैंकको प्राइस इन्डेक्सले अहिलेको अप्रत्यासित मूल्यबृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा आम निर्माण व्यवसायीहरु घाटा खाएर काम गर्न बाध्य छन् ।

नेपाल सरकारले यो वर्षको बजेटमा गरेको राजस्व उठ्ने अनुमान आर्थिक मन्दीको कारण ३–४ अर्ब कम उठ्ने भएको छ । साधारणतय, चालू खर्चलाई सजिलै कम गर्न सक्ने अवस्था रहन्न, यसको सिधा असर पूँजीगत खर्चमा नै पर्ने हो । यसो हुँदा विकासका क्षेत्रमा खर्च गरिने रकम घटाउनै पर्ने अवस्था आएको छ । विकास बजेट घटाउनु भनेको विभिन्न प्रस्तावित आयोजना कटौती गर्ने हो । यसले हामी व्यवसायीलाई काम बिहिन अवस्थामा पुर्याउँदैछ ।

अहिलेको अवस्थामा तत्कालको लागि समाधानको उपाय भनेको नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका आयोजनाको छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी गर्नु नै हो । यसले केही हदसम्म भएपनि बजारमा देखिएको नगद अभावको अवस्थालाई समाधान गर्न सक्छ र निर्माण उद्योगसँग जोडिएका धेरै क्षेत्रले राहातको सास फेर्न सक्छन् ।

अगाडि लिएको कर्जा चुक्ता नगर्दासम्म केही गर्न नपाउने अवस्थाले हामी व्यवसायीहरु झनै संकटमा पर्दैछौं । बैंकहरु पुराना कर्जा कसरी उठाउने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र छन् । यस्तो बिकराल स्थितिमा बैंकबाट व्यवसायीले विशेष कर्जा सुविधा पाउनुपर्ने हो । व्यवसायी बचेमात्र वित्तीय संस्थाहरु पनि बच्छन् भन्ने कुराको चेतना बैंकरहरुले पनि मनन् गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न नीतिमा परिमार्जन गरेरै भएपनि बैंकहरु मर्फत यी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

वर्षौंदेखि विभिन्न कारणले गर्दा काम हुन नसकेको पुराना ठेक्काहरु सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर माथि उल्लेखित विभिन्न कारणहरुसहित २ चरणको आम निर्वाचन र नेपाल सरकारले करिब १ महिना सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्नु लगायतका कारणले गर्दा फेरी पनि ती कामहरु सम्पन्न नहुने देखिएको छ । त्यसैले गदौ सरकारले हालको जटिल परिस्थितिको मुल्यांकन गर्दै पुन एक पटक सम्पूर्ण पुराना ठेक्काहरुको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी माथि उठाइएका केही समस्याहरु लगायत निर्माणसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरुको समाधान गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्टेकहोल्डरहरुसँग व्यापक छलफल गरी समाधान गर्न ढिलो गरेमा निर्माण उद्योग तहसनहस हुने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।

lcci
You might also like

Comments are closed.