‘आर्थिक तरलताबाट निजी क्षेत्र अहिले प्रताडित भएको छ ! विस्तारै समस्या कम हुँदै जान्छ’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले तरलता अभावलगायत कारणबाट निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि यो समस्या सधैँ नरहने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १३औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै बजारमा आइरहेका समस्याबाट निजी क्षेत्र प्रताडित भएको छ तर अब विस्तारै तरलता अभावलगायतका समस्या कम हुँदै जाने बताएका हुन् ।

“बजारमा आइरहेका समस्याबाट निजी क्षेत्र प्रताडित भएको छ । यसलाई हामीले सहनै पर्छ । तर अब विस्तारै तरलता अभावलगायतका समस्या कम हुँदै जान्छन् ।” उनले भने। पछिल्लो समय बजारमा तरलता केही सहज भएको भए पनि आगामी पुस महिना अझै केही चुनौती रहेको उनले बताए । पुसमा सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने र पुनःकर्जालगायतको असर देखिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्ने निजी क्षेत्रको चाहनाबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने पनि उनले बताए । “राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ । तर, त्यो कति काउन्टर प्रोडक्टिभ होला त्यसबारे सोच्न जरुरी छ । एउटा क्षेत्र सुधार्न खोज्यो अर्को क्षेत्रमा सन्तुलन बिग्रन्छ । त्यसकारण सबैकुरा एकैपटक सुधार गर्न सकिन्न ।” गभर्नर अधिकारीले भने ।

सोही कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पुँजी बजारलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन निमायकले काम गरिरहेको बताए । “नियामकले जुनसुकै नीति ल्याउँदा परिणाम हेरेर ल्याउँछ । कुन नीतिले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने पर्ने गरेको हुन्छ ।”

उनले भने, “पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग बनाउन पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन बोर्डले भूमिका खेलिरहेको छ ।”नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अहिले तरलता अभाव समस्या कायमै रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने धारणा राखे ।

“सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएमा तरलतामा थप समस्या देखिन्छ । त्यसकारण केही समय आन्तरिक ऋण नउठाउन हाम्रो आग्रह छ ।” उनले भने । यद्यपि, यी समस्या नेपालको मात्र नभइ विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिले राजनीतिमा नभइ आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । आर्थिक समृद्धिका कुरा ओझेलमा पर्दा र सरकारकै अन्तर निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम झिनामसिना समस्याले अल्झिने गरेको उनको भनाइ छ ।

“अहिलेका समस्या समस्या निजी क्षेतत्रको मात्र समस्या होइन । तरलता अभाव समस्याले लगानी बढाउन नसकेको, मुद्रास्फीतिले आम उपभोक्ताको खपतमा समस्या रहेको छ । यसले सरकारी राजस्वमा पनि असर पारिरहेको छ ।” उनले भने ।

 

You might also like

Comments are closed.