मदिरामा सरकारको दोहोरो नीति

काठमाडौं । स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएकाले मदिरालाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । निरुत्साहित गर्ने नीति अनुसार नै वर्षेनी मदिरामा कर बृद्धि हुँदै आइरहेको छ । मदिरामा कर बृद्धिलाई स्वभाविक मानिन्छ । कसैले बिरोध पनि गर्दैनन् । तर, सरकारले कर बृद्धि गर्दा मदिरामा दोहोरो नीति लिएको देखिएको छ । महंगो मदिरामा थोरै मात्रै कर बृद्धि गर्दै सस्तो मदिरामा सरकारले बढी कर बृद्धि गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदको दुवै सदनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गरिएको छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य पछ्याउन सरकारले हरेक वर्ष मदिरामा कर बृद्धि गर्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर, धनीले खाने महंगो मदिरामा थोरै मात्रै कर बृद्धि गरेर सस्तो मदिरामा मात्रै अधिक कर बृद्धिलाई उद्योगी, व्यवसायीले अस्वभाविक लिएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत स्थापना भएका एउटै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने राज्यको नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीहरु असन्तुष्ट छन् ।

१५, २५, ३० र ४० युपीको मदिरामा २.४६ प्रतिशतदेखि ३.३५ प्रतिशतसम्म कर बृद्धि गरेको सरकारले ५० युपीको मदिरामा १.०३ प्रतिशत मात्रै कर बृद्धि गरेको छ । तर ७० युपीको मदिरामा २० प्रतिशत कर बृद्धि गरिएको छ । बिगत केही वर्षदेखि ७० युपीको मदिरामा नियमित २० प्रतिशत कर बृद्धि गरिएको र अन्य मदिरामा भन्दा फरक व्यवहार सरकारबाट भएको भन्दै मदिरा व्यवसायीहरुले गुनासो गरेको छन् ।

नेपाल मदिरा उत्पादक संघले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै सरकारको फरक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष बैजु प्रसाद बावराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत स्थापना भएका एउटै प्रकृतिका उद्योगहरूलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने राज्यको नीतिले हामी उद्योगीहरू मर्माहत भएको छौं । एउटै कानुनको अधिनमा रही स्थापना र सञ्चालन भएका नेपालका मदिरा उत्पादक उद्योगहरूमा ७० यु.पी. शक्तिका मदिराहरूमा मात्र वर्षेनी अत्यधिक मात्रामा अन्तःशुल्क दरबन्दी बढाएर उद्योगी व्यवसायीहरूको ढाड सेक्ने कार्यको घोर भ्रत्सना गर्दछौं ।’ विभेदकारी नीतिप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सबै मदिरा उद्योगहरूलाई समान व्यवहार गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।

‘राज्यले राष्ट्रिय उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा अर्बौं लगानी भएका उद्योगीहरूलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुरुपको व्यवहार गर्न जोडदार माग गर्दछौं । बेरोजगारीको यो चरम संकटको अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ करिब बीस हजारभन्दा बढी तथा अप्रत्यक्षतर्फ तीस हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको मदिरा उत्पादन क्षेत्र सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुने र रोजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगका छन् । मदिराहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले ७० यु.पी. शक्तिको मदिरा निम्न आय स्रोत हुने उपभोक्ताहरूलाई लक्षितगरी उत्पादन गर्ने र राज्यको घरेलु मदिरालाई राज्यस्तरबाट नै पहल भई ल्याइएको ७० यु.पी. शक्तिको मदिराले आन्तरिक राजश्वतर्फ अन्तः शुल्कको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यसर्थ सबै मदिरा उद्योगहरूलाई समान व्यवहार गरी राज्यले गरको यो गम्भीर त्रुटी अबिलम्ब सच्चाई आ.ब. २०८१/०८२ को बजेटमा संशोधन गराइ पाउन जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।