काठमाडौं । सरकारले वि.सं. २०८८ सम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । १० वर्षभित्र पेट्रोल–डिजेल सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको नीति राम्रो भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
२०८८ सम्म नेपालबाट पेट्रोलियम गाडीहरु विस्थापन गर्ने नीति सफल होला भन्ने हाम्रो प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो समयसम्म कति सफल हुन्छ भविष्यले नै देखाउँछ । तर, सरकारले लिएको नीति राम्रो हो ।’ लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले पेट्रोलियम गाडी विस्थापन गरी विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्ने नीतिको सुरुवात हुनु नै उपलब्धीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
भारतले सन् २०३० सम्म र युरोपमा सन् २०३५ सम्म पेट्रोलियम गाडीहरु विस्थापन गर्ने नीति लिएको सन्दर्भमा नेपालले समेत यो नीति लिनु राम्रो पक्ष भएको श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमै विद्युतीय गाडी उत्पादनका लागि समेत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्कमा समेत छुट दिने घोषणा बजेटमा उल्लेख छ ।’
निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने गरी बजेट आएको बताउँदै श्रेष्ठले कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिइनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रबाट दिइएका धेरै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको बताउँदै श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो भने उपलब्धीपूर्ण हुने धारणा राखे ।
Comments are closed.