पछिल्लो समय लगानीको अवस्था निकै कमजोर छ । अहिलेको परिस्थितिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारको तर्फबाट प्रयासहरु भने भइराखेका छन् । लगानीको वातावरण बनोस् भनेर अध्यादेशमार्फत ऐनहरु संशोधन गर्ने काम सरकारले गरेको छ । नियमावली र कार्यबिधिहरु संशोधन गर्ने काममा पनि हामी लागिरहेका छौं भनेर सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता आएको छ ।
बैंकहरु पनि पछिल्लो समय लगानीका लागि तत्पर नरहेको उद्योगी व्यवसायीबाट गुनासाहरु आएका छन् । बैंकहरुले पहिलो प्राथमिकता रिकभरीलाई राखेको देखिन्छ । ऋणको भुक्तानी र ब्याजको भुक्तानी कमजोर देखिएकाले बैंकहरु पनि लगानीका लागि तत्पर नरहेको होकि भन्ने देखिन्छ । बैंकबाट राष्ट्रबैंकले पैसा तानिरहेको अवस्था छ । राष्ट्रबैंकले पैसा तान्नुको सट्टा कसरी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
आर्थिक मन्दीले बजार खासै माथि उठ्न सकेको छैन । फागुन र चैतमा रिटेल ब्यापारमा केही सुधार भएको होकि भन्ने सुन्नमा भने आएको छ । दशैं तिहारमा पनि ब्यापार कमजोर थियो । पछिल्लो २ महिनादेखि ब्यापारमा केही सुधार हुनु राम्रो संकेत भएपनि तत्काल ब्यापारमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना भने देखिदैन ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ५ वटा ऐनहरु परिवर्तन गरायो, त्यसको नियमावली आउने तयारीमा छ । भूमि ऐनको सन्दर्भमा संसदबाट पास हुन सकेको छैन । त्यसलाई पनि समयमा नै निक्यौल गर्न सकेमा सजिलो हुनेछ । सरकारले ल्याउने नीतिहरुले लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न योगदान गर्नेछ ।
पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवातजावतको माध्यम सडक सञ्चालको अवस्था निकै खराब छ । राजधानी जोड्ने सडकहरु दयनीय छन् । पोखरा–काठमाडौं मार्गमा पोखरादेखि मुग्लिनसम्म बाटो राम्रो भइसकेपनि मुग्लिनबाट काठमाडौंसम्म समस्या छ । यो बाटो विस्तारको काम भइरहेको छ, तर कामको गति सुस्त छ । बुटवलदेखि नारायणगढ खण्डको सडक पनि अहिलेसम्म स्तरउन्नति हुन सकेको छैन । बाटोको समस्याका कारण यात्राका लागि लामो समय लाग्ने र ढुवानी लागत बढेको अवस्था छ । सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र व्यवस्थित सडक बढाउनतर्फ सरकार अग्रसर बन्न जरुरी छ ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेपनि बिजुलीसमेत लामो समय कटौती गर्ने र बिजुलीमा औद्योगिक क्षेत्रलाई पटक्कै प्राथमिकतामा नदिएको अवस्था थियो । औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने बिजुलीमा भने पछिल्लो समय सुधार आएको छ, बिजुली दिने समय बढेको छ । बिजुली बढ्दा उत्पादन बढाउन केही हदसम्म सहज भएको छ ।
लगानी गर्नका लागि अहिले कोही पनि उत्साही भएको परिस्थिति छैन । बजारमा डिमान्ड क्रियट गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । व्यवसायीको मनोबल बढाउने र बजारमा माग बढाउने कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले लगानी नै गर्नुपर्छ । खर्च बढाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
हाइड्रोपावर क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको व्यवसायीहरुको गुनासाहरु आइरहेका छन् । ऊर्जामा लगानी गर्न तयार रहेका लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउन पनि ती समस्याहरुको समाधानमा जोड दिनुपर्छ । वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि छन् । ठूला ठूला प्रोजेक्ट र हाइड्रोपावरमा लगानी बढाउन वन समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ ।
नेपालमा करको समस्या छ । करको दर पनि बढी छ । हामी कहाँ साढे १७ प्रतिशत करको एभरेज दर छ । अब कर समायोजन हुनुपर्छ । करको दर बढाउने होइन दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ । समग्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र निजी क्षेत्रको सल्लाह, सुझाव सुन्ने र त्यही अनुसार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिन जरुरी छ ।
कुराकानीमा आधारित
Comments are closed.