काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले लगाएको ५० करोड युरोको जरिवानाविरुद्ध अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलले सोमबार अपिल दायर गरेको छ । आयोगले एप्पललाई आफ्ना प्रयोगकर्तालाई ‘खराब’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएको कम्पनीको भनाइ छ ।
युरोपेली आयोगले अप्रिलमा एप्पलमाथि जरिवाना लगाउँदै, आफ्ना एप स्टोरबाहिर ग्राहकहरूलाई अन्य विकल्पतर्फ ‘स्टीयरिङ’ गर्न नदिएको भन्दै आलोचना गरेको थियो । आयोगको दाबी अनुसार, यसले प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्याउने र उपभोक्ताको हित विपरीत जाने काम गरेको थियो ।
तर एप्पलले भने आयोगको निर्णयलाई कानूनी दायराभन्दा बाहिरको भन्दै अस्वीकार गरेको छ। एप्पलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युरोपेली आयोगको निर्णय र अकल्पनीय जरिवाना कानूनी सीमाभन्दा धेरै टाढा पुगेको छ। आज हामीले हाम्रो अपील दायर गरेका छौं ।”
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “आयोगले हामीलाई विकासकर्ताहरूको लागि भ्रामक र प्रयोगकर्ताहरूको लागि हानिकारक हुने व्यावसायिक सर्तहरू स्वीकार गर्न बाध्य पारिरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो अपीलले पुष्टि गर्नेछ। हामीले दैनिक जरिवानाबाट बच्न आयोगका सर्तहरू अस्थायी रूपमा स्वीकृत गरेका छौं। आवश्यक परेमा हामी तथ्यहरू अदालतमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।”
गत महिना एप्पलले युरोपेली बजारमा आफ्नो एप स्टोर भुक्तानी प्रणालीमा नयाँ परिवर्तनहरूको घोषणा गरेको थियो। नयाँ नियमअनुसार विकासकर्ताहरूलाई आफ्ना एपभित्रै विभिन्न भुक्तानी विकल्पहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई प्रस्ताव गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल आयोगले यी परिवर्तनहरूको मूल्याङ्कन गर्दैछ। एप्पलले यस्ता परिवर्तनमार्फत थप दैनिक जरिवानाबाट जोगिने प्रयास गरेको बताइएको छ ।
विश्लेषकहरूले यो मुद्दालाई प्रतिस्पर्धा नीतिको दृष्टिले इयू–एप्पल सम्बन्धमा एउटा ठूलो मोडको रूपमा हेरेका छन् । अब यो अपीलको निर्णयले एप्पलको व्यवसायिक रणनीति र युरोपेली डिजिटल बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Comments are closed.