विकास पौडेल
नेपालको समकालीन राजनीति केवल सत्ता परिवर्तनको कथा मात्र होइन, यो आम नागरिकको निराशा, आशा र विकल्पको खोजको कथा पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको जेन्जी बिद्रोह (Gen-Z Revolt) ले यही यथार्थलाई सबल रूपमा उजागर गर्यो। सामाजिक सञ्जाल, सडक आन्दोलन र वैकल्पिक राजनीतिक बहसको माध्यमबाट युवा पुस्ताले परम्परागत दल र नेताहरूप्रति गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गर्यो। यस बिद्रोहले केवल राजनीतिक चेतना मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र, शासन प्रणाली र आगामी निर्वाचनको दिशालाई समेत प्रभावित गरेको छ।
जेन्जी बिद्रोह र अर्थतन्त्रमा प्रभाव
जेन्जी बिद्रोहको मूल कारण बेरोजगारी, अवसरको अभाव, बढ्दो वैदेशिक पलायन र भ्रष्टाचार हो। शिक्षित युवाहरू देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य हुनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ। रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि उत्पादनशील जनशक्तिको पलायनले देशलाई कमजोर बनाएको छ। जेन्जी आन्दोलनले यही विरोधाभासलाई प्रश्न गर्यो—“हामी किन आफ्नै देशमा सम्भावना खोज्न सक्दैनौँ ?”
यो आन्दोलनपछि सरकारमाथि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आर्थिक सुधारका लागि दबाब बढ्यो। स्टार्टअप, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको बहस तीव्र भयो। यद्यपि नीतिगत रूपान्तरण अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन। जेन्जी बिद्रोहको छायाँमा बनेको सरकार बिद्रोहपछि बनेका सरकारहरू जनआक्रोशको दबाबमा थिए। पुराना राजनीतिक दलहरू जनमत गुम्दै गएको महसुस गर्न थाले। सुधार, सुशासन र युवा–मैत्री नीतिको कुरा जोडतोडले उठाइयो। तर गठबन्धनको राजनीति र आन्तरिक स्वार्थका कारण अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन। यसले वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षण बढायो।
आगामी निर्वाचन र नयाँ त्रिकोण: बालेन, रवि र कुलमान
आगामी निर्वाचनलाई परम्परागत दलहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, वैकल्पिक शक्तिको परीक्षा मान्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने र पूर्व प्राधिकरण प्रमुख तथा हालका उर्जा जल स्रोत तथा भौतीक पुर्वाधार मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङ —यी तीन नाम अहिले ‘आशा’ का प्रतीक बनेका छन्। यदि यी तीनबीच वैचारिक र व्यावहारिक सहकार्य हुन्छ भने चुनावी नतिजामा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्छ।बालेन शाहले स्थानीय तहमा देखाएको कार्यशैली—छिटो निर्णय, कडा कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिता—युवामाझ लोकप्रिय छ। रवि लामिछानेले वैकल्पिक राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेका छन् भने कुलमान घिसिङ सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्वको प्रतीक बनेका छन्। यी तीनको मिलनले ‘पुराना अनुहार’ विरुद्ध बलियो विकल्प खडा गर्न सक्छ।
सम्भावित निर्वाचन नतिजा
यदि यस्तो मिलन साच्सचिकै सम्भव भयो भने आगामी निर्वाचनमा संसदको संरचना उल्लेखनीय रूपमा बदलिन सक्छ। परम्परागत दलहरू कमजोर हुने, नयाँ शक्ति निर्णायक भूमिकामा पुग्ने सम्भावना प्रबल छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्र, युवा मतदाता र मध्यम वर्गमा यसको प्रभाव गहिरो देखिन सक्छ। यसले गठबन्धन राजनीति सही तर नेतृत्व र एजेन्डा नयाँ हुने संकेत गर्छ।
बालेन प्रधानमन्त्री भए देशको मुहार कसरी फेरिन सक्ला त ?
यदि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने भने नेपालको शासनशैलीमा केही आधारभूत परिवर्तन देखिन सक्छ।कार्यसम्पादनमा आधारित शासन—काम नगर्ने संयन्त्र र व्यक्तिहरूलाई हटाउने साहस।डिजिटल र पारदर्शी प्रशासन—सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र भ्रष्टाचार–मुक्त बनाउने प्रयास।शहरी विकाससँगै राष्ट्रिय उत्पादन—अव्यवस्थित शहरीकरण नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उद्योग, प्रविधि र रोजगारीमा जोड।तर चुनौती पनि कम छैनन्। संघीय सरकार चलाउनु महानगर चलाउनुजस्तो सजिलो छैन। राजनीतिक समझदारी, संसद व्यवस्थापन, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन जस्ता पक्षमा बालेनले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन, संस्थागत क्षमता र टिमवर्क अपरिहार्य हुन्छ।
निष्कर्ष जेन्जी बिद्रोह नेपालको राजनीतिमा चेतावनी मात्र होइन, सम्भावनाको संकेत पनि हो। यसले देखायो कि जनता, विशेषगरी युवा पुस्ता, अब विकल्प खोज्दैछन्। बालेन, रवि र कुलमानजस्ता पात्रहरू त्यो खोजको परिणाम हुन्। आगामी निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको खेल होइन, देशले कुन बाटो रोज्छ भन्ने निर्णायक क्षण हो। यदि नयाँ नेतृत्वले जनआशालाई जिम्मेवारीका साथ बोक्न सके भने, नेपालले साँच्चै नयाँ मुहार पाउन सक्छ—नत्र यो अवसर पनि इतिहासको अधुरो अध्याय नबन्ला भन्न चाही सकिदैन।।
Comments are closed.