एकराज सुवेदी । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब ७ अर्ब रुपैयाँका विद्युतीय गाडी आयात गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय गाडी आयात गरिएको हो । भन्सार विभागका अनुसार २ हजार ७८७ वटा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान यो अवधिमा आयात गरिएको छ । तीमध्ये ६५२ वटा विद्युतीय गाडी कात्तिकमा भित्र्याइएको हो ।
विद्युतीय गाडीको आयातमा सरकारले चार महिनामा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन गरेको छ । ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट मोटर क्षमताका विद्युतीय गाडी सबैभन्दा धेरै आयात भएका छन् । यो क्याटागोरीमा चार महिनामा १४ सय ८१ वटा विद्युतीय गाडी भित्र्याइएको हो । यस्तै ५० किलोवाटसम्म मोटर पावर भएका विद्युतीय गाडी १२ सय ७९ वटा ल्याइएको छ । १०० किलोवाटभन्दा बढी मोटर पावर भएका विद्युतीय गाडीको संख्या २७ छ ।
नेपाल भित्र्याइएका विद्युतीय गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै चिनियाँ हुन् । चीनबाट ४ महिनामा १५ सय ७४ गाडी ल्याइएको छ । यो भनेको ५६ प्रतिशत हो । यस्तै भारतबाट ११ सय ९३, इन्डोनेसियाबाट १२, कोरिया र अमेरिकाबाट ३÷३ तथा जर्मनीबाट २ वटा विद्युतीय गाडी आयात गरिएको विभागले जनाएको छ ।
पेट्रोलियमबाट ईभीतिर सिफ्ट हुँदै ग्राहक
नेपालको अटोबजार पेट्रोलियम गाडीबाट विद्युतीयमा परिवर्तन भएको छ । कार सेगमेन्टमा पेट्रोलियम इन्धनका गाडीको आयात ४० प्रतिशतमा खुम्चिँदा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ६० प्रतिशत पुगेको छ ।
दसैँअघि भएको नाडा अटो शोमा पेट्रोलियम गाडीको बुकिङ राम्रै हुने व्यवसायीको विश्वास थियो तर विद्युतीय गाडीकै बोलवाला रह्यो । नेपालमा ठूलो बजार हिस्सा भएका स्थापित ब्रान्डभन्दा अटो शोमै सार्वजनिक भएका नयाँ विद्युतीय ब्रान्डका गाडी बढी बुकिङ भए ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ४ हजार २२० वटा कार÷जिप भित्रिएका थिए । सोही अवधिमा डिजेल र पेट्रोलका
कार ३ हजार ६५ वटा भित्रिए । वर्षभरि नै विद्युतीय गाडी निर्वाध रुपमा भित्रिए पनि ५ महिना नयाँ एलसी खोलेर पेट्रोलियम गाडी ल्याउन प्रतिबन्ध थियो । पछिल्लो समयमा पनि नेपालमा पेट्रोलियम भन्दा विद्युतीय गाडी नै बढी भित्रिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको खम्बा, सरकारको वेवास्ता
नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा अटो क्षेत्रको योगदान अतुलनिय नै छ । हालसम्म दुई खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको उक्त क्षेत्रमा आयातमा कम खर्च गरी बढी राजस्व बुझाउनेमध्ये एउटा क्षेत्र अटो रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारले वार्षिक औसत ८५ देखि ९० अर्ब रूपैयाँ राजस्व यस क्षेत्रबाट उठाइरहेको छ । यसमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक कर समावेश छ । पछिल्ला दुइ वटा आर्थिक वर्षमै ९० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन अटो क्षेत्रबाट भएको छ । त्यस्तै यो क्षेत्रले १ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ तर करिब ८ महिना सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यो क्षेत्रबाट राज्यको अर्थतन्त्रमा हृास आएको छ ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य बिक्रम खड्का आठ महिना सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशको राजस्व संकलनमा कमी आएको स्विकार गर्छन् । आयात प्रतिबन्धका कारण अटो क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा करिब ७ देखि ८ अर्बको कमी आएको र गाडीहरू भन्सारमा थुप्रिएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई मारमा पार्ने तरिकाले केहीपनि अप्ठ्यारो काम गरेका छैनौँ । आयात खुल्ला गरेपछि सवारीहरू थुप्रिएको अवस्था छ । विभागले सवारी आयात गर्न केही कठिनाइ गरेको छैन । उनीहरूले उपभोक्ता नपाएको र बैंकबाट कर्जा नपाएर गाडी आयात गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन होला ।’
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर रहेको बताए । थापाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि बजेटको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्दै विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने महशुल दरहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको, तर दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको भन्दै थापाले सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘सरकारले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्देश्य अनुरुप महशुलहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गम्भीर रूपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् ।’ व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८०÷०८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले पनि अटो बजारलाई चलायमान नबनाउने दाबी गरेको छन् । उनीहरुले थ्रेस होल्डको सीमा राख्दा बजार चलायमान नहुने बताए ।
अनिश्चित भविष्य
यी सबै अवस्था हुँदाहुँदै पनि नयाँ सवारी साधनप्रति ग्राहकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । सवारी कर्जा दिनका लागि बैंकहरु उत्साहित देखिएका छैनन् । अर्थतन्त्र नै चलायमान नभएको अवस्था छ । अटोमोबाइल व्यवसायीहरु नै भविष्यको यात्रा कस्तो हुने हो भन्नेमा अन्योल छन् ।
सरकारले यसका लागि केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि सरकार मात्र नभई व्यवसायी, बैंकर र अन्य सरोकारवाला सबै पक्षको संयुक्त पहलमा केही नतिजामुखी कार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसैमा सबैको हित हुनेछ ।
Comments are closed.