गएको एक हप्ता आर्थिक आवाजले अटोमोवाइल व्यवसायीहरुसँग व्यवसायको अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गर्यो । व्यवसायमा आवद्ध विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने र व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने व्यवसायीका कुरा सुन्दा लाग्यो, ‘अटोमोवाइल व्यवसाय संकटमा छ ।’
यो निष्कर्षमा पुग्नुमा केही कारण छन् । केही समय अगाडिसम्म मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बाधा पुग्ने अनुमानका साथ सरकारले अटोमोवाइल्सलाई आयात गर्न रोक लगाएको थियो । अहिले आयात प्रतिबन्ध खुलेको छ । तथापि, व्यवसायले अझै गति लिन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन ६ महिना अगाडि देखिका ३ हजार भन्दा बढी गाडी अहिले पनि भन्सारमा थन्किएका छन् । व्यवसायी भन्छन्,
‘चाहेर पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, स्टकमा भएका गाडी बिक्री भएका छैनन्, बैंकसँग पैसा मागौं पत्याउन छाड्यो ।’
उता आयात रोक्का । यता अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुग्यो, त्यति मात्र होइन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर प्रचेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा ५० प्रतिशतको सीमा तोकियो । व्यवसायीले लिएको कर्जाको ब्याज, मिटर ब्याजको रुपमा अगाडि बढ्यो । ७-८ प्रतिशत ब्याजमा लिएका कर्जा बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुग्यो । एक व्यवसायी भन्छन्, ‘गाडीमा मार्जिन एक लाख हुन्छ तर त्यही गाडीको ब्याज ६ लाख तिर्ने अवस्था आयो ।’
ठूलो लगानीको क्षेत्र रहेको र हरेकलाई अत्यावश्यक रहेको अटोमोवाइल क्षेत्रले भोगेका यी समस्यामा सरकार र राष्ट्र बैंक साँच्चै अन्जान बनेर बसेको सबै दृष्टान्तबाट महसुस भयो । अटोमोबाइल क्षेत्र व्यवसायीका लागि मात्र नभएर आम उपभोक्ताको लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिलेको परिवेषमा हरेक उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वैधानिक चिज उसको आवश्यकताले निर्धारण गरेको हुन्छ न कि राज्यले तोकेको सीमाले । व्यवसायको एउटा पाटोलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र र अन्य व्यवसायमा देखापरेका नकारात्मक धर्रालाई मेट्न को जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ? कि वयवसायीले आरोप लगाए जस्तै सरकार र राष्ट्र बैंकबीच टसल छ ? बेलैमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।
Comments are closed.