प्रेम पुन्थोकी । अटोमोवाइल्सलाई विलासिताको बस्तुको रुपमा राखेर आयातमा कडाइ गरेको सरकारले ढिलो गरि आयात माथिको प्रतिबन्ध त हटायो तर व्यवसायी यसले बिक्रीमा केही परिवर्तन नल्याएको भन्दै चिन्तत छन् । व्यवसायीको गुनासो छ, ‘सरकार र राष्ट्र बैंकले अटोमोवाइल व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।’
नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापा सरकार र राष्ट्रबैंकको अघोषित द्वन्दको प्रभावमा अटोमोवाइल व्यवसाय परेको बताउँछन् । ‘भन्दा जे भनिए पनि आन्तरिक कुरा त्यही नै हो, राष्ट्र बैंकले एक पछि अर्कोमा कडाई गर्दै लग्यो । आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सुरुवात राष्ट्रबैंकले नै गरेको हो, सरकारले पछि मात्र निर्णय गरेको हो,’ उनी भन्छन् ।
उनी व्यावसायीको हितमा भन्दा पनि सरकारले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आयात खोलिएको बताउँछन् । जुन समयमा नीति, निर्देशिकाहरु अख्तियार गरेर लागु गरियो, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा त अहिले आएर प्रमाणित भइसकेको उनको भनाई छ । ‘जबरजस्ती नियन्त्रणमा राखेर प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो तर ६–७ महिनामै आफ्नो निर्णयबाट बाहिर आउन सरकार बाध्य भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार भएर आयात प्रतिबन्ध खोलेको होइन, चालु पूँजी नै नभएर कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्था पनि नभएपछि राजस्व जम्मा गर्नको लागि मात्र आयात खुलेको हो ।’
अहिले गाडीको आयात खुलाइए पनि चार हजारका हाराहारीमा गाडीहरु भन्सारमा थन्किएको बताउँछन् थापा । अहिले स्वरुममा भएका गाडी नै बिक्री नभएकाले भन्सारमा थन्किएका गाडी लिन नसकिएको उनको भनाई छ ।
आयात र एलसीको समस्या सुधारिँदैमा व्यवसायीको समस्या समाधान नहुने उनको भनाई छ । ‘बिक्री बढाउन पनि सरकारबाट नै पहल हुन जरुरी छ । जोखिम भारको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटोमोवाइललाई फाइनान्स गरेको अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘फाइनान्स गर्दा ५० प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्नुपर्ने हुनाले ५० प्रतिशत नगद ल्याएर दिने कसैको पनि अवस्था छैन । यति प्रतिशत मात्र फाइनान्स गर्ने भन्ने नीति संसारमा कतै पनि छैन, यो राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्ने विषय होइन, आफ्ना ग्राहकलाई कसरी विश्वास र नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय बैंकको हो ।’
नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेती बिक्री हुनका लागि कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाले गाडी किन्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘१६ प्रतिशत ब्याजमा गाडी को चढ्छ ? एउटा ३० लाखको गाडी किन्नलाई १५ लाख धरौटी राखेर गाडी चढ्न को आउँछ ?’ उनले भने, ‘गाडी किन्ने मान्छेले ५० प्रतिशत होइन २० प्रतिशत, १० प्रतिशत राखेर पनि किन्न पाउनुपर्यो । आफ्नो आवश्यकताको आधारमा कसैले गाडी किन्न खोज्छ भने सरकारले बञ्चित गर्नुभएन । यातायातको साधन बिना कुनै पनि देशको विकास हुँदैन ।’ समग्रमा देशको आयात मै २० देखि ३० प्रतिशतले कम भएर आएको र अटोमोवाइलमा क्याटेगोरी अनुसार कुनैमा ९० प्रतिशतसम्म कम आयात भएको उनको भनाई छ । ‘कमर्शियल भेहिकलमा पनि ७० प्रतिशत भन्दा कम बिक्री भइरहेको छ । समग्र अटोमोवाइललाई लिने हो भने आजको दिनमा बढीमा ५० प्रतिशत मात्रै व्यापार छ,’ उनी भन्छन् ।
नाडाका कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल व्यवसायीसँग स्टकमा भएका गाडी समेत बिक्री हुन समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीसँग अहिले २०२०÷२०२१ देखिका गाडी स्टकमा छन् , पुरानै मोटरसाइकलहरु १०÷१२ हजार स्टकमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘ग्राहकले अब आउने मोडलको अग्रिम बुकिङको लागि अर्डर गर्न थाले तर अगाडिकै गाडी बिक्रीको टुंगो छैन ।’ कोषाध्यक्ष मल्ल हेवी इक्युपमेन्टको अवस्था झनै समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘गत वर्षको तुलना गर्दा १०/१५ प्रतिशतको सेल्स होला, मुख्य कुरा निर्माण कार्यमा सरकारी निकायबाट बजेट निकास गर्नुपर्यो । सरकारले अबको दिनमा अझ खर्च कटौती गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारको हिसाबले ठिक होला तर व्यापारिक हिसाबले पैसा त जति सर्कुलेट भयो त्यति राम्रो हो, सरकारले त जति पैसा सर्कुलेट गर्यो, जति इनकम जेनरेट गर्यो, आखिरमा पैसा जाने त सरकारकै ढुकुटीमा हो ।’
नाडा उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल सरकार आफै पनि बजेटको जोहो गर्ने अवस्थामा पुगेकाले राजस्व कम उठ्दा सरकार आफैलाई गाह्रो पर्ने बताउँछन् । ‘राजस्वको झण्डै २० प्रतिशत योगदान दिने यो व्यवसायलाई यही अवस्थामा राख्ने मनसाय त सरकारको पनि पक्कै होइन होला तर सरकारलाई सल्लाह दिने पक्षहरुले पनि यसले पारेको असरको बारेमा प्रष्टाउन जरुरी छ । हामी अफ्ठ्यारोमा पर्दा व्यवसाय बन्द गरेर पलायन हुन्छौं तर समस्या समाधान त हुँदैन, झन धेरै समस्या त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छन्’ उनले भने ।
नाडाका केन्द्रीय सदस्य कपिल शिवाकोटी सरकारले बजारलाई नियन्त्रण गरेर ब्याजदरमा कमी नगरेको अवस्थामा स्थिति झनै बिग्रेर जाने बताउँछन् । ‘सरकारले बजारलाई कुन बेला नियन्त्रण गर्ने र कुन बेला छाड्ने भन्ने कुरामा त ध्यान पुर्याउनुपर्ने होला नि, राज्यले स्थिति थप नबिग्रदै ध्यान पुराए ठिकै हो नत्र ब्याजदर बजारले नियन्त्रण गर्ने हो, सरकारको कुनै भूमिका नै हुँदैन भनेर पन्छिँदै गए सबै तिर असर पुग्छ,’ उनी भन्छन् । अहिले बैंकले यति नाफा कमायो भन्ने सुनिदै आएको बताउँदै उनले व्यवसाय र बैंक एक अर्काका परिपुरक हुनाले एउटा टाट पल्टिने, एउटा नाफामा जाने भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘बैंकलाई मात्र राम्रो बनाउँछु, व्यवसाय जेसुकै होस् भनेको अवस्था ढिलोचाँडो बैंकलाई असर पर्छ, अहिले बैंकमा प्रभाव देखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो वर्ष व्यवसायीलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा अर्को वर्ष बैंकमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ, त्यति खेर सुधार गर्न खोज्दा व्यवसायी उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् । बैंकले व्यवसायीलाई अहिले नै उठाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।’
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ५९ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ६५ हजार रुपैयाँको सवारी साधन र तिनका पार्टसको आयात भएको थियो । अर्को वर्ष ०७६/०७७ मा उक्त तथ्यांक बढेर ६५ अर्ब २ करोड ७९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ९७ अर्ब ४४ लाख १६ हजार रुपैयाँको सवारी साधन र पार्टस आयात भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ८९ अर्ब ९३ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँको मोटर तथा पार्टस आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६१ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २६ अर्ब ४७ करोड २६ लाख ७१ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो आधा भन्दा कम हो ।
राजस्वको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ५० अर्ब भन्दा बढि, ०७६/०७७ मा ५७ अर्ब, ०७७/०७८ मा ८९ अर्ब भन्दा बढि, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को ६ महिनामा मा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि राजस्व मोटर तथा यसका पार्टस आयातले योगदान गरेको छ ।
Comments are closed.