काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले १८ बुँदै खर्च कटौतीको निर्णय गरेको सोमबार सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गएको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ बुँदे खर्च कटौतीको निर्णय गरेको सोमबार जानकारी दिएका हुन् ।
जसमा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका निकायले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्दलगायतको खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मन्त्रालय तथा निकायहरूले खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेका बाहेक यसवर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद गर्न पाउने छैनन् ।
प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा भ्रमणमा नपठाउने, प्रदेश मन्त्रालय र निकायको सम्पर्क कार्यालय यही फागुनदेखि बन्द गर्नुपर्ने पनि प्रदेश सरकारको निर्णय छ ।
चालु वर्षमा नयाँ कार्यालय स्थापना नगर्ने, दरबन्दी नथप्ने, कार्यालयमा पङ्खा, हिटर र एसीको कम प्रयोग गर्ने, आर्थिक सहायता नबाँड्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता काममा कार्यालयहरूले थप रकम माग्न नपाउने पनि प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायले घर भाडामा लिँदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा लिन पाउने छैनन् । भित्री सडक र गैर व्यापारिक क्षेत्रहरूका भवन भाडामा लिन आग्रह गरिएको उनले बताए ।
खर्च कटौती गर्ने भन्दै बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि शालिकराम जमकट्टेलले १४ वटा मन्त्रालयबाट ११ मा झारेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई बेलैमा सरेण्डर गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् १८ बुँदे निर्णय
१. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने । गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरूको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने । यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने ।
२. सबै निकायको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने ।
३. कर्मचारीहरूलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाहेक चिट्ठीपत्र ओसार पसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने ।
४. मन्त्रालय तथा निकायहरूले ९यस अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक० यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने ।
५. मन्त्रालय तथा निकायहरूले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फर्निसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने ।
६. सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड,२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्नेरगराउने ।
७. गोष्ठीरछलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालयरनिकायको हलमा सञ्चालन गर्ने ।
८. प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालीम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने ।
९. वि.स. २०७९ फागुन महिना देखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने ।
१०. विभिन्न मन्त्रालयरनिकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने ।
११. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने । आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१२. कार्यालयमा पङ्खा, हिटर, एयर कन्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चुल्हो अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरी क्रमशः एलपी ग्याँस पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने ।
१३. चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।
१४.अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने ।
१५. प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्तरनिशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने । अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने । विभिन्न सङ्घ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालीम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने ।
१६. अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।
१७. अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने ।
१८.प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिँदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्री सडक र गैर व्यापारिक क्षेत्रहरूका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने । घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने ।
Comments are closed.