देशभरका ३० हजार हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी र उनीहरुका साझा समस्याहरु

बालकृष्ण कोइराला

‘उकालीमा पनि मोटर जाँदो रैछ…ड्राइभर दाइलाई स सन … माया जाउँला रेलैमा’ भन्ने गीत सुनेर हुर्केको पुस्ता हौं– हामी ।

अग्रज कलाकार तीर्थकुमारी थापाको स्वरमा रहेको यो गीतले त्यो बेलाको कथा भन्छ – जुन बेला नेपाल ढुंगे युगबाट भर्खरै आधुनिकतातर्फ प्रवेश गर्दै थियो । सायद, मोटर कुदाउने बाटो बनाउन गैंची–कोदालोकै भर पर्नुपथ्र्यो ।

मोटरभन्दा पहिला जहाज र जहाजले नै ल्याएको मोटर गुड्ने पोखराको कथा त झन फरक छ ! म त्यतातर्फ प्रवेश गर्न चाहन्नँ । यी दुई प्रसंग मैले यहाँ किन उल्लेख गरेको भन्दा– संसारले रेल कुदाइसक्दा पनि नेपालमा मोटर गुड्ने बाटो बनेकै थिएन । संसारले आधुनिक मेसिनहरुको प्रयोगले पहाड र पहराहरु फोडीसक्दा हामी छिनो र घनमै सीमित थियौं ।

तर, अहिले त्यस्तो छैन । नेपालमा पनि पहाड फोड्ने, बाटो खन्ने, भित्ता भत्काउने र पुर्ने अत्याधुनिक साधनहरु भित्रिसकेका छन् । एउटै मेसिनको १ करोडभन्दा बढी पर्ने त्यस्ता साधन भित्र्याएर नेपालको निजी क्षेत्र समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा होमिएको छ । र, हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी महासंघदेखि जिल्ला शाखाहरु त्यस्तै व्यवसायीहरुको संस्था हुन् ।

हेभी इक्विपमेण्ट अर्थात् निर्माणदेखि उद्दार कार्यसम्म प्रयोग हुने ठूला मेसिनहरु खरिद र संचालन गर्न सजिलो छैन । ठूलो पूँजी लगानी गरिसकेपछि पनि आइपर्ने ममर्त–संभार खर्च, मेसिन अपरेटरको तलब–भत्ताको जोहो गर्न साह्रै कठीन छ ।

यहाँसम्म त ठीकै छ । तर, पछिल्लो समय राज्यले लिएको गलत नीति, हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीलाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण अनि व्यवहार तथा निर्माण कार्यमा देखिएको सिथिलताका कारण व्यवसाय गर्ने हामीहरु हत्तु परेका छौं । हाम्रो मनमा ठूला मेसिनहरु किनेर गल्ती गरिएछ कि भन्नेसम्मको भावना आउन थालेको छ ।

किन त ?

म यहाँ केही दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । म संघीय सरकारको कुरो गर्दिन । गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्ने हो भने, गण्डकी सरकारको अर्थ मन्त्रालयले पुस १ गते दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि पूँजीगततर्फ करिब २० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म जम्मा १० प्रतिशत अर्थात् २ अर्बको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । हाम्रा सरकारहरुको विकास निर्माणको गति कस्तो छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको यही तथ्यले प्रष्ट पार्छ । यस्तोमा भौतिक निर्माणको काम गर्ने हामी हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीहरुको हालत के होला ? यहाँहरुले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ

यो त भयो कामको कुरो । काम गरिसकेपछिको अवस्था पनि उस्तै छ । भुक्तानीको लागि पाउनुपर्ने सास्तीको त कुरै भिन्न छ । आफूले गरेको कामको भुक्तानीको लागि ज्यू–ज्यू,हजुर गर्नुपर्ने, हाकिम रिझाउनुपर्ने बाध्यताले हामीलाई रोहुँ कि हाँसुको अवस्थामा पु¥याएको छ । यो देशभर छरिएर रहेका करिब ३० हजार हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीहरुको साझा समस्या हो । हामी यो समस्याको दीगो समाधान चाहन्छौं ।

व्यवसायमा लगानी गरेपछि नाफा खोज्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । तर, यो व्यवसायमा नाफा त के लागत उठाउन पनि धौ धौ भइरहेको छ । एकातिर हाम्रा मेसिनहरु थन्किएर बस्ने अर्कोतर्फ ब्याज र किस्ताको लागि बैंकहरुबाट ताकेता आइरहने ! हुँदा एउटा व्यवसायीले के सोच्छ होला ! यहाँहरुले आफैं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ।

हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायीहरुले राज्यलाई आवश्यक परेको बेला दिल खोलेर सहयोग गर्दै आइरहेका छन् खासगरी दैवी विपत्तिको बेला हामीले यताउता केही नभनीकन राज्यलाई सघाएका छौं । तर, राज्यले हामीलाई कहिल्यै नसघाएको हाम्रो गुनासो छ ।

हामी सरकार समक्ष विकासको गति बढाउन, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि विशेष अभियान संचालन गर्न, राष्ट्र निर्माणमा सघाउने हेभी इक्विपमेण्ट तथा अपरेटरको जीवन बीमामा सहुलियत प्रदान गर्न,कामको सहज अनि छिटो भुक्तानीको प्रत्याभूति गर्न, लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाउन एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि विशेष योजनासहित अगाडि बढ्न जोडदार माग गर्दछौं । यो अभियानमा राज्यसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौं र आवश्यक पर्दा राज्यलाई विना सर्त सहयोग गर्न तयार छौं ।

राज्यसँग यति कुरा माग गरिसकेपछि हामी व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन हुँदैन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाम्रा पनि रोग नै हो । यति ठूलो लगानी भएको क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हामीलाई हानी गर्छ भन्नेतर्फ सजग हुनैपर्छ । हामी एउटै डुंगामा छौं । अर्कालाई डुबाउँछु भन्ने सोच राख्दा आफू पनि डुबिन्छ भन्ने कुरा सोच्नको लागि म यहाँहरु समक्ष फेरि पनि हार्दिक अपिल गर्दछु ।

(कोइराला नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की हेभी इक्विपमेण्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुन् ।)

(संघको साधारणसभामा अध्यक्ष कोइरालाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आधारित ।)

You might also like

Comments are closed.