सरकारले हालैमात्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरेपनि यसको कार्यान्वयनमा अनेकौ चुनौती छन् । निजी क्षेत्रको साथ बीना यो कार्ययोजना पुरा हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रलाई संगै लैजान सरकारले निश्चित नीतिगत काम अघि बढाउनै पर्नेछ । अहिले जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई सबैभन्दा बढी समस्या हुने ठाउँ वन हो । वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट फाइल स्वीकृत गराउनु भनेको आधा काम सकाउनु हो । १० मेगावाटको एउटा आयोजना बनाउन डेढदेखि २ वर्ष मात्रै लाग्छ, तर त्यहि आयोजनाको स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा मात्रै ५\६ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ ।
ईआईए\आइईइ स्वीकृत गराउनु पर्ने, त्यसपछि कटान हुने रुखको लागी पुनः रुख कटान अनुमति लिनुपर्ने, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि अर्को झन्जटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, आयोजना निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्र परेको रहेछ भने सम्बन्धित निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाट अर्को अनुमति लिनुपर्ने लगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी अनुमतिका काम वनसँग सम्बन्धित छन् । यहाँका प्रक्रिया पनि लामो हुने र एउटा निकायबाट अनुमति लिएको लामो समय व्यतित भएपछि अर्को निकायबाट अनुमति पाउँदा पुनः पहिलो निकायमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा जलविद्युत आयोजनाको समय र लागत दुवै बढिरहेको छ । आयोजना बन्ने समयको ४ गुणा बढी समय वनकै निकायमा फाइल घुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
जलविद्युत आयोजनामा अर्को समस्या भनेको जग्गा प्राप्तीको हो । त्यो जग्गा निजी वा सार्वजनिक जे सुकै भएपनि ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा आयोजनाको नाममा किन्न पाईँदैन । ७५ रोपनी जग्गामा त कुनै जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिँदैन । ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा किन्न देउ भनेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को अनुमति लिनुपर्छ, जुन वन पछिको दोस्रो ठूलो झञ्झटिलो प्रक्रिया छ ।
यी सबै झन्झट पार गरेर आयोजना निर्माणमा गएपछि त्यहाँ पनि अनेकथरी सास्ती आयोजनाले व्यहोरिरहनु परेको अवस्था छ । आयोजनाको बाटो बनाउन, सुरुङ बनाउन धेरै बिस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ, जुन भारतबाट मात्रै आयात गर्न सकिन्छ । चीनबाट ल्याउँदा त्यसको लागत निकै धेरै पर्न जाने हुनाले त्यतातिर व्यवसायीले सोच्न सक्दैनन् । भारतबाट ल्याउँदा पनि वर्षौसम्म एनओसी नै नपाउने समस्या छ । आयोजनाका लागि चाहिने अन्य उपकरणहरु पनि विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ, भन्सार विभागको कर्मचारी सरुवा हुने बित्तिकै त्यहाँ पनि सास्ती दिने गरिएको छ । विद्युत विकास विभागले भन्सार छुटको लागि सिफारिस गरेपनि लामोसमयसम्म भन्सारमा सामान रोकिँदा त्यहाँको गोदाम भाडामै करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च गर्न बाध्य भएका प्रवद्र्धकहरुको संख्या पनि धेरै छ ।
जसोतसो आयोजना सम्पन्न गरेपछि प्रसारणलाइनको क्षमताले धानेन भनेर विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद नगरिदिदा बैंकको सावाँ ब्याज पनि तिर्न नसक्ने जलविद्युत आयोजनाको संख्या नै करिब ३ दर्जन हाराहारी छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपनि पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न नपाउँदा त्यसले आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । त्यस्ता कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति पनि दिन मानिरहेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले नै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ नदिनु भनेर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्ड अर्थसमिति अन्तर्गतको निकाय भएपनि सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ रोक्ने उद्देश्यले निर्देशन दिनु आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
यी त केही प्रतिनिधिमुलक घटना वा विषयवस्तु मात्रै भए । ऊर्जा क्षेत्रले करिब डेढ दर्जन मुद्धाहरुमा आवाज उठाइरहेका छन् । यी मुद्धाको सम्बोधन नभई २८ हजार ५०० मेगावाट त परको कुरा निजी क्षेत्रको मनोबल यसरी गिरेको छ कि थप २८०० मेगावाट उत्पादन गर्नपनि सकिन्नकी भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । किन भने सरकारले चाल्ने हरेक कदमबाट निजी क्षेत्र सशंकित हुने अवस्था आइरहेको छ । विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई दमन र विभेद गर्ने खालका प्रावधानहरु राखिएको छ । पीपीए खुलाउने अनि टेक एण्ड पे मा मात्रै पीपीए गर्छु भन्ने सरकारको अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्र आन्दोलनमै गयो । टेक एण्ड पे फिर्ता त भयो, तर, टेक अर पे मा पीपीए गर्न विद्युत प्राधिकरण तयार भएन भने निजी क्षेत्रसँग अर्को विकल्प छैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई नै विद्युत व्यापारको अनुमति देउ भनेर हामीले बारम्बार माग गरेपनि सरकारले सुनेको छैन ।
यी घटनाक्रमहरु हेर्दा सरकारले देशलाई ऊर्जाबाट समृद्ध बनाउन चाहेको छैन कि भनेर पनि आशंकाहरु गर्ने ठाउँ दिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत १०÷१२ वर्षमा उत्पादन हुँदा नेपालमा ६० देखि ६५ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्छ । यसले वार्षिक २ लाख भन्दा बढी रोजगारी दिन सक्छ । ऊर्जा उत्पादनसँग जोडिने अन्य हजारौं उद्योग धन्दा पनि फस्टाउने अवस्था आउँछ र देश साँच्चै कायापलट हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउँदै केही नीतिगत सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन बुँदागत रुपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
१. विद्युत विधेयकको संसोधनः
स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सानातिना आयोजनामा सीमित गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्वदेशी निजी क्षेत्रले मात्रै गर्नुपर्ने सरकार र सरकाले चाहेको कम्पनीलाई आयोजना दिँदा प्रतिस्पर्धा नै गर्नुनपर्ने विभेदाकारी व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै सबैको अपनत्व हुने गरी विद्युत विधेयक ल्याएमा मात्रै २८ हजार ५०० को मार्ग चित्र कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
२. पीपीए खुला गर्नुपर्ने
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको टेक अर पे मा पीपीए गरेर बैंकलाई लगानी गर्ने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ ।
३. सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् मा उल्लेख भएको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लागत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरेर स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् मा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।
४. प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणमा दु्रतता
मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकाले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
५. विद्युत व्यापार
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा निजी क्षेत्रले सहजरुपमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने गरी अनुमति दिनुपर्छ ।
६. पूँजी बजारबाट पूँजी परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज व्यवस्था गरेर जलविद्युत कम्पनीलाई कुनै नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७. क्राउउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन
ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि बिक्री गर्न सक्ने गरी लकइन अवधिको व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्छ ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थााबाट ऋण परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । अपुग रकम प्रवद्र्धकहरुले विदेशी फण्डहरुबाट व्यवस्था गर्नसक्छन् ।
९. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज
१० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टीलाई पनि हटाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१०. स्थानीय समस्याको सम्बोधन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
११. ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिएर बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
१२. कम्पनी रजिष्ट्रारस“ग सम्बन्धित काम
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालक रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१३. उद्योग नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१४. जग्गाको हदबन्दी छुट
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत क्ष्भ्भ् तथा भ्क्ष्ब् अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१५. आयोजनाको IEE तथा EIA
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा क्ष्भ्भ् मात्र गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१६. बिष्फोटक पदार्थमा सहजीकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।
१७. बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरण
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिगतमा सरकारले अघि सारेका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पुरा नहुनुमा विभिन्न नीतिगत समस्याहरु नै कारक थिए । यो मार्गचित्र पूरा भएन भने यसको दोष पनि सरकारको नीतिलाई नै जानेछ ।
खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकुल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकुल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानूनबीच सामज्यसता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु नै सरकारका कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुनुका प्रमुख कारण हुन् । माथि उल्लेखित बुँदाहरुको सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्न सक्यो भने २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
Comments are closed.