बैंक नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती, प्रशासनिक केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दा सदरमुकामै अड्कियो बैंक

दीपेन्द्र शर्मा/सुर्खेत । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकामा एउटा पनि बैंक स्थापना नहुँदा सेवाग्राही सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् ।

गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारद्वारा जुनिचाँदेमा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको रकम निकासा लिन सदरमुकाम खलङ्गा जानुपर्ने बाध्यता छ । बैंक स्थापना नहुँदा जुनीचाँदेवासी सामान्य चेक साट्न पनि खलङ्गा आउने गरेका छन् ।

गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाको रकम निकासा, कर्मचारी तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत रकम निकाल्न दुई÷तीन दिन पैदल हिँडेर खलङ्गा बजार जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । बैंक नहँुदा सबैभन्दा धेरै समस्या सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वितरणमा हुने देखिन्छ । गाउँपालिकाले हालसम्म नगदै घरमै गएर बुझाउँथ्यो । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिन सङ्घ सरकारबाट परिपत्र आएकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई समस्या भएको छ । सम्बन्धित व्यक्ति नै बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग तथा बालबालिकालाई समस्या हुने गरेको बताइएको छ ।

MANASLU

जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद अहिलेसम्म सुल्झन नसकेकाले जुनीचाँदे गाउँपालिकामा बैंक गएको छैन । राष्ट्र बैंकले जुनीचाँदेमा कृषि विकास बैंकको शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा र केन्द्रको स्थायित्वका कारण दर्शाउँदै बैक जान नमानेपछि जुनिचाँदेवासी सास्ती खेप्न बाध्य छन् । कार्यकाल सकिन नौ महिना बाँकी हँुदासम्म गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दा जुनिचाँदे गाउँपालिकामा जानुपर्ने कृषि विकास बैंक सदरमुकाम खलङ्गामा नै अड्कियको गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्यले बताइन् ।

केन्द्रको विवाद समयमा समाधान नहुँदा कृषि विकास बैंकको बोर्ड टाँसेर औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो । तर सो बैंक सदरमुकाममै बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । गाँउपालिकामा आफ्नो कार्यक्रम, सङ्घ तथा प्रदेशका थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । गाउँमा बैंक नहँुदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बैंकसँग समन्वय गरेर एक हजार दुई सय जनाको फाराम ल्याएर खाता खोलिएको कार्यक्रमका संयोजक धनबहादुर बस्नेतले बताए । गाउँमा बैंक नहुँदा महँगो भाडा तिरेर खलङ्गा जान बाध्य भएका उनले बताए ।

सदरमुकाममा पैदल जानुपरेमा दुई÷तीन दिन लाग्ने र कहिलेकाहीँ गाडी पाइएमा रु १६ हजार तिरेर गाडी रिजर्भ गर्नु परेको छ । बैंक गाउँमा नहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मात्रै ६० लाख गाडी भाडामा खर्च भएको बस्नेतले बताए । बैंक नहुँदा सामान्य खर्च चलाउनका लागि पनि रकम निकाल्न खलङ्गा जानुपरेको जुनिचाँदे–३ परालेका लालबहादुर शाहीले बताए । “गाउँमा धेरै पैसा राख्ने मान्छे कमै हुन्छन्, त्यसैले अधिकांश कारोबार गर्न सदरमुकाम खलङ्गामा जानुपर्छ”, उनले भने । तोकिएको कृषि विकास बैंक खलङ्गामा भएकाले यहाँको सरकारी कारोबार अन्य बैंकमा नहुने हुँदा खलङ्गा जानु परेको शाहीले बताए । “मेरो घरमा ८४ वर्षीया आमा हुनुहुन्छ । बैंक खाता खोल्नका लागि बोकेर बर्सातको समयमा खलङ्गा जानुपर्ने समस्या छ”, उनले भने, “कम्तीमा गाउँपालिकामै बैंक स्थापना भएको भए हामी सयौँ जुनिचाँदेवासीलाई राहत हुने थियो ।”

सिंहदरबारको अधिकार गाँउमै उपलब्ध गराउने भनेर स्थानीय सरकारको अवधारणा आए पनि जुनिचाँदेवासीले त्यो अनुभूति गर्न नपाएको गाउँपालिकाका सत्यनारायण बस्नेतले बताए । “पहिला गाउँ विकास समिति हँुदा जसरी सदरमुकाम गएर आर्थिक कारोबार गरिन्थ्यो । अहिले पनि उस्तै छ पहिला अहिलेमा के फरक भो र ?”, उनले भने । सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि पनि यहाँका नागरिकलाई सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बस्नेतले बताए ।

गाउँपालिकाको केन्द्र विवादका कारण जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट बैंकले सेवा दिँदै आएको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष शिवा आचार्यले बताइन् । गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले हालसम्म विवाद समाधान हुन नसक्दा गाउँपालिका कायम गर्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तोकेको अस्थायी केन्द्र मजकोटको परालेबाट कामकाज गरिरहेको आचार्यले जानकारी दिइन् । “बैंकको बोर्ड टाँगिएको छ बैंकको केही सामानहरु पनि विवाद भएको केन्द्र लुवादहमा छ, अफिस उद्घाटन पनि भएको हो, गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद हुँदा बैंक आएर पनि बस्न मानेन,” उनले भनिन् ।

अस्थायी रुपमै भए पनि गाउँपालिकावासीलाई सहज होस् भनेर बैंकलाई गाउँपालिकामा लैजान पहल गरिरहेको कावा अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिइन् ।

गाउँपालिको केन्द्र तथा बैंकको सुरक्षाका लागि भनेर गृह मन्त्रालयले प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रहरी चौकीका लागि १३ जनाको प्रहरी जनशक्ति बैंक स्थापना नहँुदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमै छ ।

गाउँपालिकाको केन्द्र सानाखोला गर्ने कि लुहादहमा राख्ने भन्ने विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । कानुनमा ६ महिनाभित्र केन्द्र तोके सामान्य बहुमतले तथा ६ महिनापछि तोके दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान छ । जुनिचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र ६ महिनाभित्र तोक्न नसक्दा विवाद भएको थियो । गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादह बनाउने दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गरेको अध्यक्षले दाबी गरिरहँदा सानाखोला केन्द्रको माग गर्ने अन्य जनप्रतिनिधिहरुले उक्त निर्णयमा कीर्ते हस्ताक्षर गरेर बहुमत पु¥याइएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रशासनिक केन्द्रको टुङ्गो नलागेका कारण सदरमुकामबाटै सेवा दिँदै आएको गाउँपालिकाले हाल अस्थायी केन्द्र जुनिचाँदेको परालेबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ ।

सम्बन्धित खवर
टिप्पणिहरु
Loading...