काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको आर्थिक अवस्था जटिल रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले देशको आर्थिक अवस्था जटिल रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् ।
त्यसैगरी, उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समास्याको समधान नखोजि गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने बताइन् । त्यस्तै, उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा पछिल्लो समय केही सकरात्मक संकेत देखापरेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको र केही समयदेखि बजारमा देखिउको मौद्रिक तरलताको समस्या, लगातीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणले समेत उत्पादन क्षेत्र कम्जोर बन्दै गएको बताएकी छन् ।
उनले अन्तर्राष्टिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सक्बोधन गर्नै प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कम्जोर बन्दै गइरहेकोमा सबै गम्भीर बन्न समेत आग्रह गरेकी छन् । साथै, उनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘संविधानले मार्ग निर्देशन गरे बमोजिमको स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग तथा निकायहरूले सङ्कल्प गरी त्यसमा आफूलाई परिचालित गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ । निश्चयपनि यसबीचमा देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ । तर यो गति पर्याप्त छ त रु हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त रु यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सूचकाङ्क देखिएपनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन । मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि उचित स्रोतको अभाव, बाह्य कारणले समेत गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन सकेको छैन । कमजोर आर्थिक दर, बढ्दो दरको मुद्रास्फूर्ति र बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादन क्षेत्रको सुधारका लागि हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्दछ । विश्वव्यापीकरणको यो युगमा विकासका लागि हाम्रो आफ्नो मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन ।’
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने र छिटोभन्दा छिटो उत्पादन वृद्धिका लागि समन्वयात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन सरकार लाग्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिइने अनुदानलाई एकत्रित गरी उत्पादनको परिमाणका आधारमा उपलध गराउँदा उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पेरणा मिल्ने समेत उनले बताइन् ।
Comments are closed.