आज ६६औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस । नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको यो विशेष दिन हरेक सहकारीकर्मीका लागि विशेष दिन हो । आज सहकारी हरेकको दैनिकीसँग जोडिएको छ । नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको क्षेत्र नागरिक असहज अवस्थामा पुग्दा स्वतः सहकारी पनि गाह्रो अवस्थामा पुग्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
अहिले विश्वकै अर्थव्यवस्थामा संकुचनको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । सहकारीमा सामूहिक समस्याभन्दा बाहिर रहन सक्ने कुरा भएन । तर समग्रतामा व्यवस्थित किसिमले चलेका सहकारी बजार हल्ला जस्तो चरम संकटको अवस्थामा छन् भन्न पनि मिल्दैन । सदस्य केन्द्रित, समुदाय केन्द्रित र योजनावद्ध कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने सहकारीमा खास समस्या छैन । व्यक्ति र समूह केन्द्रित सहकारीमा पहिले पनि समस्या थियो, अहिले पनि तिनै सहकारी बढी संकटमा परेको देखिन्छ । धेरै जसो सहकारीले बचत गर्ने र कर्जा परिचालनका आफ्ना नियमित कार्य गरिरहेकै छन् । समग्रतामा बजारमा आएका भ्रामक हल्लाका कारण व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा पनि समस्या सृजना गराइने काम भएको छ । हरेक सहकारीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ ।
केही व्यवसाय तथा उद्यमको लागि कर्जा लिएकाहरू असहज परिस्थितिका कारण कर्जा चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् त्यो समस्या त छ नै । अर्को तिर बजारमा आएको हल्लामा जस्तै कतै कर्जा चुक्ता गर्न पर्दैन कि, छूट पाइन्छ कि, समय थप गर्न पाइन्छ कि भन्ने खालको मानसिकता पनि विद्यमान छ । समग्रतामा बजार सुस्त भएको कारण भुक्तानी, असुली केही असन्तुलित बनेको छ ।
यो अवस्थालाई सहजीकरण गर्नको लागि सरकारले सक्रियता देखाइहाल्नुपर्ने हो । वित्तीय संस्था विरुद्ध अहिले जस्ता खालका घेराबन्दी र भ्रामक खालका गतिविधि भएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो भूमिका निभाउन आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्र धरासयी भएको अवस्थामा समग्र अर्थव्यवस्थमा असर पुग्ने हुँदा गलत प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई राज्यले समात्न सक्नुपर्छ । सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीबाट गल्ती भएका छन् भने पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने काम गर्नुपर्यो । सहकारीका सदस्यलाई राज्यले गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र बचतकर्ताको बचतको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नको लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्यो ।
अमेरिकाका बैंक डुब्दा सरकारले बीमाबाट क्षतिपूर्ति दिने नभए कुनै तरिकाबाट असुल उपर गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता देखायो । यहाँ त राज्यले टुलुटुलु बसेर समस्या प्रति गम्भिर नभएर बस्ने काम भएको छ । सरकारले माताहतका निकायलाई परिचालन गर्न सक्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था छैन तर तत्परताको खाँचो हो ।
सहकारीले अहिलेसम्म गर्दै आएका जुन जुन काम गर्दै आएका छन्, त्यसको निरन्तरता त छँदै छ, त्यसको अतिरिक्त सहकारीले साक्षरता शिक्षा र व्यवस्थापनको पाटोमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा सदस्य केन्द्रित गतिविधिलाई तिव्रता दिनु आवश्यक छ । समुदाय केन्द्रित गतिविधिमा थप सक्रियता देखाउनुपर्यो । सहकारीलाई स्वनियमका कुरा भइरहेका छन् । सहकारीलाई स्वअनुशासनका राख्ने कुरा छ, यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ ।
कुराकानीमा आधारितः
Comments are closed.