काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रसेवक तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै पालिकालाई पत्राचार गरिएको छ।
यो कदम नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको योजनाको कार्यान्वयन सुरुवात हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्री पौडेलले बीमाको दायरा विस्तार गरी स्वास्थ्य बीमा कोषलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ र दीगो बनाउने उद्देश्यसहित पहल थालेका हुन्।
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार, राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्तिहरू,वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूको परिवार, र प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
तर, यो ऐन बनेको लामो समय भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। नयाँ पत्राचारपछि यस ऐनको अनुपालन सुरु हुने सम्भावना प्रबल भएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सहजीकरणको अनुरोधसहित पत्राचार गरी कार्यन्वयन पक्षलाई सक्रिय बनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार, ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बीमा कार्यक्रमको दायरा सीमित भएको थियो। अब भने करिब ४० अर्ब रुपैयाँको बीमा योगदान वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले बाँकी संघीय निकाय र संस्थाहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्न निरन्तर पहल जारी रहने बताए। यो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपनामा मात्र नभई, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
Comments are closed.