‘सीमित स्रोत र साधनमा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती छ’

नगरप्रमुख विष्णु कुमार भाम

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुका नगरप्रमुख  विष्णु कुमार भाम कर्णाली प्रदेशकै कान्छो मेयरका रुपमा स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका छन् । स्थानीयतहका योजनामा नागरिक सभागिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउने भाम दीर्घकालीन प्रभावका योजनाका काम भएको बताउँछन् । उनको नगरमा श्रमदानबाट पनि धेरै काम भएको उनको भनाइ छ । अर्थिक आवाजसँग उनले नगरका गतिविधि, कार्य प्रक्रिया, प्राथमिकता लगायतका विषयमा कुरा गरेका छन् । भामसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंको कार्यकालको एक वर्षमा नगरमा उल्लेखनीय के के काम भए ?

हाम्रो नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार निर्माणका गतिवधिमा प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएका छौं । कतिपय पालिकको अघिल्लो व्यवस्थापनका योजना छन्,कतिपय हामी आइपछि अगाडि सारेका गतिविधि छन् ।
योबीचमा पक्की विद्यालय भवन १८ ओटा, आधारभूत स्वास्थ्य इकाई तीन ओटा पक्कीभवन, रुगा नेटाको सडक ७ सय मिटर पक्की सडक, बेलीब्रिज दुई ओटा, मन्दिरको निर्माण, प्रशासकीय भवनलाई पूर्णता दिने काम भएका छन् । गम्गढी बजारमा सार्वजनिक धारा निर्माण गरिएको छ । बसपार्कमा श्रमदानसहितको अवधारणामा शौचालय र धारा निर्माण गरिएको छ ।

नगरपालिकाले विभिन्न तहका ७५ जनालाई सहभागी गराएर लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गर्यौं । नगर प्रमुख स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तगर्त ‘सिप सिकौं,रोजगार बनौं’ नाराका साथ बेसिक कम्प्युटर तालिम ४० जनालाई, नगरउपप्रमुख सिलाइकटाई तालिम २५ जनालाई , विभिन्न नीति, ऐन, कानून ९ ओटा निर्माण भएका छन् ।
महत्वपूर्ण नीतिको रूपमा नगरपालिकाले दलित नीति बनाएको छ, जसले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई १ लाख दिने, पुरानो संस्कृतिको संरक्षण गर्ने दलित समूदायका परिवारलाई भत्ताको व्यवस्था, अर्को हामीले अपांगता सम्बन्धी नीति बनाएका छौं । विपन्न वर्ग कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्दै आएका छौं । त्यस्तै खानेपानीसम्बन्धी ऐन जारी गरेर खानेपानी दर्ता, मुहान दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी ऐन बनाएका छौं ।

तपाईंको नगरपालिकामा श्रमदानमार्फत काम गर्दै आएको सुनिन्छ, कस्ता कस्ता गतिविधिहरु सम्पन्न भए ?

यो अवधिमा हामीले श्रमदानमा ७ ओटा योजनामा काम गरेका छौं । यसअन्तर्गत हामीले बसपार्क खानेपानी योजनाका सम्पूर्ण काम श्रमदानमा सम्पन्न गरेका छौं, जहाँ अनुमानित १६ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान भएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र बसपार्कलाई करिब ४० ओटा तारजालीको काम गरेर त्यसलाई पूर्णता दिएका छौं, यसको श्रमदान लागत पनि करिब १८–१९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विपतको वेला सहयोग पुग्ने गरी काठेपुल निर्माण तथा गोरेटो बाटो बनाएका छौं । बजार क्षेत्रमा पानीको अभाव टार्न ५–७ किलोमिटर पर रहेको मुहानसम्म श्रमदानमा पाइप बोकेरै त्यसको मर्मत गरेका छौं ।

नागरिकका अपेक्षा र सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ?

नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा हामीले चुस्तता दिएका छौं । जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन्, हामलिे हाम्रो नीतिमा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ६ हजार घरधुरी रहेको नगरमा सबै नागरिकका अनेक अपेक्षा छन् तर हामीले नागरिककले दीर्घकालीन रुपमा फाइदा लिने गरी योजना बनाउने र त्यसै अनुरुप काम गर्दै आएका छौं ।

अर्को अभ्यास यसभन्दा अगाडि योजना सम्झौता भएपछि काम सम्पन्न नभएपनि खातामा रकम राखिदिने अभ्यास थियो । त्यसले काम नहुने, खाता रोक्काका झन्भट हुने गरेका थिए, अहिले पनि अख्तियारमा ४१ ओटा मुद्दा छन् । मैले अहिले जति काम भएको छ, भौतिक अनुगमन तथा गुणस्तरको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिने कामको अभ्यास गरेको छु । हामीसँग अत्यन्त सिमित बजेट हुन्छ, त्यसमा धेरै काम गर्ने दवाव छ ।

स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न कति सकिएको छ, चुनौती के के महसुस गर्नुभएको छ ?

म २५ वर्षमा जनप्रतिनीधिको रुपमा वडाअध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको हुँ, अहिले ३० वर्षमा मेयरको रुपमा जिम्मेवारी पाएँ । ममा केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ, त्यसलाई व्यवहारमा देखाउने प्रयत्न गरेको जनताले त्यसमा साथ दिएको अवस्था पनि छ । मेरो कार्यशैलीले नगरमा गलत फाइदा उठाउन खोज्ने, भ्रष्ट्राचारको मनसाय भएकाहरूका लागि असुविधा भएको होला तर मेरो कार्यकालमा सही नीति र संस्कारको विकास गर्ने प्रयास गरेको छु , कार्यालय देखि समुदायसम्ममा मेरो उपलब्धताको सुनिश्चितता गरेको छु ।

सरसफाई अभियान, श्रमदान लगायतका काममा निरन्तर खटेको छु । आफूले नगरबाट पाउने सुविधा जनताके लागि खर्चिने प्रतिबद्धता गरेको छु । मैले अगाडि सारेका योजना तथा निर्णयका कार्यपालिकामा सबैको सहमति हुने गरेको छ । नगरका विषयगत समितिमा सबै पार्टीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मलाई कुनै पनि पार्टीको पक्षपोषण गर्नु छैन, यसरी स्वतन्त्र र निस्वार्थरुपमा काम गर्ने भएकैले अरुको सहयोग पाइएको छ । योजना छनौट गर्दा वडाअध्यक्षको रोहवरमा सर्वपक्षीय भेला अनिवार्य गरेर योजना ल्याउने प्रावधान बनाउने, माघ महिनाभित्र सम्झौतासम्पन्न गरिसक्नुपर्ने नीति छ । जेठ १५ भित्र अनिवार्य भुक्तानी सकिसक्नुपर्ने नीति लिएका छौं । यो अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ । यसले नागरिक, जनप्रतिनीधि सबैलाई सहज बनाउँछ ।

You might also like

Comments are closed.