काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपाल र नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) को संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवाद सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको जेनजी आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताहरूको अनुभव, र आगामी सुधारका पहलबारे छलफल गर्नु रहेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सरकारले नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै केही सुधारहरू निजी क्षेत्रले अनुभव गर्न थालेको उल्लेख गरे । उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी वातावरणबारे सकारात्मक सन्देश दिँदै लगानीको सुरक्षा र स्थायित्वमा विश्वास गर्न आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले निजी क्षेत्रले माग गरेको सुरक्षा प्रत्याभूतिका विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यसँगै निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारीपूर्वक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले रोकिएका उद्योगसम्बन्धी कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको बताउँदै कानुनी सुधार बाहेकका प्रक्रियागत सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको बताउँदै, विशेषगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपयोग गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिंदै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड र लुटपाटले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सेवा प्रणालीलाई “फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याक्टलेस” बनाउँदै डिजिटलाइजेसनलाई तीव्र गर्न आग्रह गरे।
पाण्डेले भने, “हालको संकटलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ, तर सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने होइन, प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।”
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लगानीकर्ताका लागि सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा बोर्ड सक्रिय रहेको बताइन् । उनले लगानीकर्तालाई सहयोग गर्न ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली’ (Single Window Service) लागू गर्न लागिएको बताउँदै, यस प्रणालीबाट निजी लगानीकर्ताले सिधै आयोजना दर्ता गर्न सक्ने र स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने जानकारी दिइन् ।
ज्ञवालीले हालैको जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबलमा पारेको असरप्रति राज्य संयन्त्र सचेत रहेको बताउँदै, सो चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले लगानीका लागि सरकारले लिएका नयाँ नीति र सुधारका योजना प्रस्तुत गरे भने नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले अर्थतन्त्रका चुनौती र अवसरबारे धारणा राख्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने उपाय सुझाए ।
संवादमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, साथै पूर्व अध्यक्षहरू, उद्योगी व्यवसायी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै लगानी वातावरण सुधारका ठोस दिशानिर्देशहरू तय गरेको आयोजकहरूले बताएका छन् ।
Comments are closed.