दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन चेम्बरले दियो सुझाव

पोखरा ।

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०७७ ÷०७८को बजेटको सन्दर्भमा क्षेत्रगत रुपमा सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ती, उर्जा, कृषि, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन,स्वास्थ्य, नेपाल राष्ट्र बैक, मौद्रिक तथा वित्तिय क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयमा सुझाव पेश गरेको हो ।

चेम्बरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोरोना प्रभाव अन्त्यका लागि दीर्घकालीन प्याकेजले क्षतिको पूर्ति मात्र नगरी अर्थतन्त्रका केही आधारभूत संरचनाहरुमै आमूल रुपान्तरण गरी दिगो आर्थिक विकासका लागि कठोर निर्णय लिन सुझाव दिइएको छ । सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्षेनि खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न चेम्बरको आग्रह छ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा बर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न माग राख्दै चेम्बरले साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने माग गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्तालाई राहत दिन भंसार दर घटाउन माग राख्दै चेम्बरले विश्व ब्यापार संगठन, विमिस्टेक, साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजानु आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ सेवा अति सम्वेदनशील भएकोले सरुवा रोगको महामारीलाई लक्षित गर्दै सरकारी अस्पताललाई सवल बनाउन सुझाव दिएको छ । स्वास्थकर्मीको मनोवल उच्च राख्दै सरकारी अस्पताललाई साधन सम्पन्न गर्न बनाउन आग्रह गरेको छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन गर्न माग राख्दै चेम्बरले कोरोनाका कारण विदेशिएका जनशक्ति स्वदेश फर्किने र शहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेको अवस्थामा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको टिप्पणी गरेको छ । बिदेशबाट सिकेका शीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त उल्लेख गर्दै उनीहरुको लागि श्रम बजारमा रोजगारको अभाव हुने भएकोले नेपालका बिभिन्न फर्म,कम्पनी तथा उद्योगहरुमा आआफ्नो सीप योग्यता बमोजिम रोजगारीको लागि प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने उल्लेख गर्दै चेम्बरले नेपाल तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित देशको प्रचार गरी नीतिगत सहजता अपनाइ एफडीआई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ ।

विश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ भएको अवस्थामा बिप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने भएकोले उद्योग क्षेत्रलाई समस्या आइ पर्ने उल्लेख छ । सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाइ बिशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न माग राख्दै चेम्बरले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट दिन आग्रह गरेको छ ।

लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक क्रियाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै जान सुझाव दिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजान आग्रह गर्दै चेम्बरले यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइ निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुबिधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गरिनु सुझाव दिएको छ ।

व्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्राको संचितिलाइ वढाउन पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपिजी ग्यास माथीको निर्भरतालाई कम गर्न माग राख्दै चेम्बरले इण्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय वाहन र यसका व्याट्री र पार्टपुर्जा तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरुको आयातमा भंसार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम व्याज दरमा ऋण तथा किस्तावन्दी सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

jutta mela

लकडाउनका कारण यतिबेला उत्पादन तथा ढुवानीमा अनेकौं समस्याहरु आइपरेकाले व्यावसायिक लागत निकै बढेको दावी गर्दै चेम्बरले बजारमा पुरानै मूल्यमा सामान बिक्री वितरण नगरे कालोबजारीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ । बजार अनुगमनमा कैफियत देखाएर तत्कालै लाखौं जरिवाना गरिएका केही घटनाहरु बाहिर आएको चर्चा गर्दै चेम्बरले व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण र पुनरावेदनको मौका समेत नदिई एकतर्फी कारबाही गर्दा उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने तथा मनोबल गिर्ने जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कम्तीमा ३ महिनाको लागि स्टक राख्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरको माग छ ।

वन्दावन्दीले सवै उद्योगहरुको उत्पादन हाल ठप्प अवस्थामा विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्न माग राख्दै चेम्बरले अहिलेको बिषम परिस्थितिमा बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा वढाउनु आग्रह गरेको छ । चेम्बरले ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख आधार जलविद्युत रहेकोमा वायु, सौर्य शक्तिबाट समेत ऊर्जा उत्पादन बढाइ बैकल्पिक उर्जा स्थापनाको लागि प्रोत्साहित गनै प्रस्ताव गरेको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै चेम्बरले कृषि, बनजन्य जडीवुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै र अन्य रैथानेबाली, तरकारीबाली, फलफूल लगायत विभिन्न क्षेत्रको विद्यमान उत्पादनको अवस्था र पाँच वर्षको लक्ष्य छुट्टा छुट्टै रूपमा निर्धारण गर्न अपिल गरेको छ ।

चेम्बरले कोरोनाको प्रभाव कम हुने वित्तिकै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले भ्रमण वर्ष सचिवालय खारेज भइसकेको सन्दर्भमा पर्यटनमा लामो समयदेखि अनुभव र विज्ञता राखेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मिलित गराई पर्यटन पुनरुत्थानका लागि संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । पर्यटन रिभाइवलको योजना तथा कार्यक्रम बनाउन, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य निकायहरूका लागि थिंक ट्यांकको काम गर्ने र अन्य मुख्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न आग्रह गर्दै चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कलाई उपयोग गर्ने र २०२२ सम्म ‘रिभाइवल’का लागि विशेष कार्यक्रमहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने र छिटोभन्दा छिटो पर्यटन पुनरुत्थान गर्नका लागि सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।

पर्यटक चाप घटेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई तिव्रता, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा सौंदर्यीकरण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, पदमार्गहरुको मर्मत सम्भार लगायतका पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई त्रिवता दिन अपिल गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न चेम्बरको माग छ । सवै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ ।

कोभिड (१९)को प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्नेबारे कुनेै स्पस्टता नआएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित नदेखिएको उल्लेख गर्दै चेम्बरले बढि प्रभावित क्षेत्रलाई चालु पूजी थप कर्जा प्रदान गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्थाको तत्काल संम्बोधन गर्न अपिल गरेको छ ।

चेम्बरले २०७६ चैत्र महिनामा भुक्तानी गर्नु पर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताहरुको भूतmानी अवधि ३ महिना वढाउन माग राख्दै समयमानै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरुलाई मासिक,त्रैमासिक व्याजको रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले वर्तमान कोभिड १९ले पिडित व्यवसायी उद्योगीलाई सहजता नहुने दावी गरेको छ । हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न माग राख्दै चेम्बरले ब्याजदर मार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानी योग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई तत्परता देखाउन सुझाव दिएको छ ।

सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था गर्न चेम्बरको माग छ । सरकारले यसअघि घोषणा गरेका सुविधा समेत केही अस्पष्टताका कारण प्राप्त गर्न नसकेकाले सरकारले मातहतका निकायलाई र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लिखित रुपमा दुबिधा नहुने गरी स्पष्ट निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ

विगतमा सरकारबाट घोषणा गरिएका कतिपय सुविधाहरु कानूनी स्वरुप प्राप्त नभएकोे परिप्रेक्षमा हाल प्रदान गरिने राहतका प्याकेजको सुनिश्चितताको लागि कार्यकारी आदेश वा राजपत्रमा प्रकाशित गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट वैधानिकता प्रदान गरिनु पर्र्ने चेम्बरको माग छ । चेम्बरले जेठ १५ मा आउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्पूर्ण रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरको अध्ययनका आधारमा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक तालिम तथा कर सचेतना जस्ता शीर्षकमा अनिवार्य खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरको आग्रह छ ।

 

You might also like

Comments are closed.