काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसंग बुधबार भेटवार्ता गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल सहितको पदाधिकारी टोलीले मुख्य सचिव अर्याललाई बधाई एव शुभकामना दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन पछिको अर्थतन्त्र एवं सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सले राजनीतिक स्थायीत्व र आर्थिक नीतिगत स्थायीत्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोवल र लगानीप्रति आर्कषण बढ्न नसक्ने मुुख्य सचिव अर्याललाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकतर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरु त्रसित अवस्थामा रहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुुदृृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधी विस्तार, लगानी, रोजगारी श्रृजना एवं राजश्व परिचालन हुन नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले कालो सूची सम्वन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा लागु गरिएको प्रावधानहरु कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरुलाई बैंकिङ सुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोश साझेदार र संचालकहरु पनि समस्यामा पर्न गएका छन ।’ कलो सूूची सम्वन्धी अव्यवहारिक प्रावधान, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । मुुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्रबैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘लगानीमैत्री वतावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यक्ता सुशासनको प्रत्याभूती नै हो, ।’ बीमाको दायरा विस्तार गरेर लगानी प्रवद्र्धन एवं सुरक्षा सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बैक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको खराव कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले विगतमा उपलव्ध गराउँदै आएको निर्यात अनुुदान हाल रोकिएकाले अनुुदानको निरन्तरता र स्वीकृत अनुदानको भुक्तानी अविलम्व उपलब्ध गराउन पनि चेम्बरले मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको तुलनामा नेपालमा राजश्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ । एकातर्फ खुला सीमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्व भन्सार दर एवं मुल्यअभिवृद्धि करका दुईदरको समय सापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
नकारात्मक सूची बाहेक उत्पादन हुने सवै बस्तुुमा अन्तशुुल्क हटाईनुपर्ने र २४ वर्ष पुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल सहज र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
Comments are closed.