काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेललाई आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव हस्तान्तरण गरे । परिसंघले विभिन्न चार विशिष्ट विधामा वर्गीकरण गरेर कुल १५ वटा बुँदागत सुझाव विस्तृत विश्लेषणसहित दिएको हो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने बताए । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाइ अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सुझावलाई विभिन्न खण्डमा छुट्याइएको छ ।पहिलो खण्डमा सुझावमा नीतिगत दर, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), आधार दर भन्दा कममा बैंकहरुले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ पश्तिशत) को व्यवस्था हटाउनुपर्न, ६० ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०५ भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
त्यसैगरि दोस्रो खण्डमा काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने लगायतका विषय छन् । तेस्रो खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति (Monetary Policy Committee) गठन, राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र सुपेरीवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमनरअनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई नै दिइनुपर्ने लगायतका विषय छन् ।
चौथो खण्डमा निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने, ३० बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक हुनुपर्ने, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनारावलोकन गरिनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
Comments are closed.