काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र ८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा आत्मसात् गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न र त्यस्ता आर्थिक नीतिहरू आगामी १० वर्षसम्म स्थिर रहने सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले समृद्धिका लागि जे पनि भन्ने भावनाका साथ लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी दश वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विशेष नीति लिन, स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि सरकारी-निजी साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउन र आयात नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनलाई सहुलियत दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गरे। परिसंघले आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुहरूको सूची समेत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
परिसंघका प्रमुख सुझावहरू
भन्सार नीतिः तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने ।
कर प्रणालीःअनेक थरीका करहरूलाई एकीकृत गरी आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सीमित गर्ने। भ्याटमा बहुदर ९०, ५, १३, १८ प्रतिशत) लागू गर्ने र भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबार सीमा घटाउने । एकीकृत कर संकलन प्रणाली विकास गर्ने ।
अवैध व्यापार नियन्त्रणः भन्सार नाकामा कडाइ, अनधिकृत आयात नियन्त्रणका लागि अन्तरसरकारी समन्वय, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी र आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दुअघि नै लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था । आगामी वर्षदेखि आयातित वस्तुमा गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरी १०० प्रमुख वस्तुमा मापदण्ड लागू गर्ने ।
स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धनः सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार ।
प्राकृतिक स्रोत उपयोगः उद्योगका लागि वन क्षेत्र, काष्ठरगैरकाष्ठ, जडिबुटी, ढुंगा, गिट्टी, पानी, चुनढुंगा, खानीजस्ता सम्पदाको दिगो उपयोगका लागि कठोर कानुन सरलीकरण ।
कानुनी सुधारः अग्रिम जमानत, उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन निर्माण र आयकर ऐनको दफा ५७ तथा ९५९क० को दोहोरोपना हटाउने ।
लगानी प्रोत्साहनस् उत्पादनमूलक उद्योगको आयकर क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यात आयमा कर छुट पुनःस्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने ।
पूर्वाधार विकासः जस्ता लगानीका मोडल प्रयोग गरी ठूला पूर्वाधार (विमानस्थल, हाईवे) निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन ।
बजेटका प्राथमिकता क्षेत्रः नयाँ उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, वित्तीय नवीनता, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी तथा औद्योगिक पूर्वाधार, यातायात सञ्जाल, कृषि, जडीबुटी, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग ।
सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कानुनी सुधारको पहिलो चरण सम्पन्न भएको र निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी नगर्दासम्म सुधार जारी रहने उल्लेख गरे । लगानीयोग्य रकम उच्च हुँदा र ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि लगानी किन नभएको भनी उनले प्रश्न गरे।
कार्यक्रममा परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नीतिगत सुधारको खाका बजेटमार्फत ल्याउन र निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिन सुझाव दिए। सो अवसरमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे लगायत परिसंघका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । परिसंघले आफ्ना सुझावहरूको सम्बोधनले अर्थतन्त्र र लगानीमा उल्लेख्य सुधार भई समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
Comments are closed.