काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस हुने तयारी अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानप्रति मुख्यसचिव, संसदका महासचिव लगायत उच्च प्रशासक कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही विषयलाई लिएर प्रशासकहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दबाब दिएका थिए।
यस प्रावधानलाई लिएर मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत चर्चा भएको थियो। समितिले पूर्वस्वीकृतिको सर्त हटाउँदै स्पष्ट रूपमा दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखेको थियो। तर विधेयक संसदमा पेस गर्न लागिएको दिन नै प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो व्यवस्था कुनै व्यक्तिलक्षित नभई कानुनी स्पष्टता ल्याउन गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभापति खतिवडासँग छलफल गर्दै अर्को कदम तय गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्वार्थ नटकरिने सुनिश्चित गर्न यो प्रावधान ल्याएको भए पनि उच्च तहका कर्मचारीको दबाबले विधेयकको भविष्य अहिले अन्योलमा परेको देखिन्छ।
लामो समयसम्म काम गरेका कर्मचारीहरुको मात्र एक छत्र राज गर्ने राणनीतिका साथ कर्मचारीहरुले सरकारले ल्याएको विद्येकमाथि बारम्बार आलोचना भइरहेको छ । सरकारले कर्मचारीको कुरा सुनेर उक्त विद्येक संसदमा पेश नगरेको भन्दै अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भएको छ । कुलिङ प्रियडका विषयमा विभिन्न मत छन् । अहिले सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सरकारले ल्याएको विद्ययेक सही भएपनि कर्मचारीकै दबाबका कारण रोकिनु दुःखद भएको बताउँदै आएका छन् । निजामती सेवामा रहेको कर्मचारी अवकाश प्राप्त गरेपछि अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पर्खनुपर्ने समयावधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘कुलिङ पिरियड’ भन्ने गरिन्छ। तत्कालीन प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशिराज दाहाल शासन प्रणालीमा असल शासन नदिने, मिलोमतोबाट नियुक्ति हुने, आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।उनी भन्छन्, “यदि मुलुकमा असल शासन गर्ने सोच भएको भए यो आवश्यक थिएन, सेवामा रहँदा कर्मचारीले राम्रो छवि बनाएको छ भने दुई वर्षपछि आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ।”
राजनीतिक क्षेत्रको जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि आफू मात्रै पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने सोचले निजामती सेवा परिणाममुखीभन्दा पदमुखी भयो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको दाहालको भनाइ छ। कर्मचारीमा व्यावसयिकता चाहिन्छ, राजनीतिक संरक्षणमा खराब काम गर्ने र कसरी माथिल्लो पदमा जाने कार्यले व्यावसायिकता मर्छ। कर्मचारीमा दलीय आबद्धता देखिने, मासिक शुल्क बुझाउने, नजिक हुन दलको स्वार्थमा काम गर्ने हुँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा जुन निष्पक्षता र तटस्थता देखिएन भनेर सोसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा कहीँ न कहीँ यो व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता यसअघि नै औँल्याइएको उनले स्मरण गराए। दाहाल नेतृत्वको आयोगले यससम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा राख्न उचित हुने सुझाव दिएको थियो। “कुलिङ पिरियडसम्बन्धी पछिल्लो चर्चाले उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले आफैँप्रति विश्वास भएन कि जस्तो देखिन्छ।
निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयमाथि दबाब दिँदै सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै विरोधमा उत्रिएपछि निजामती कर्मचारी विद्येयक अन्योलमा परेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष पुगेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा राखेको दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन विगतदेखि नै दबाब दिएका कारण सो विद्येयक संघीय संसदमा पेश नगरेर रोकिएको भन्दै अहिले विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ताहरुले चर्को आलोचना जनाइरहेका छन् ।
Comments are closed.