काठमाडौं – नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले कृषिमा अनुदान दिई उत्पादन बढाएर निर्यातको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी बजेटमा कृषि उद्योग संरक्षणको लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो । ‘अर्बौको लगानिमा स्थापना भएका राष्ट्रिय उद्योगहरुबाट निर्वाहमुखी उत्पादन मात्र नभै निर्यात हुने गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवापुग्नेगरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गरी रोजगारी लगाएतका पुर्वाधारको सृजना गर्न वार्षिक बजेटमार्फत मार्ग प्रशस्त गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ,’ संघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
संघले राष्ट्रिय कृषि उत्पादन चामल, तेल र दाल उत्पादन गर्ने स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरुको उच्च गुणस्तरीय चामल, तेल, दाल उत्पादन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको स्मरण सरकारलाई गराएको छ ।
कृषिलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखेर स्थापना भएका चामल, तेल, दाल जस्ता उद्योगको प्रष्टनीति निर्माण नहुनु, कृषि भूमिको संरक्षण नहुनु, उन्नत विउ बिजन र मलजलको पूर्ण व्यवस्थापन नहुनु, समस्याको रुपमा देखिएको संस्थाको भनाइ छ । ‘यसले कृषिलाई र कृषिजन्य उद्योगलाई अग्रगमन तर्फ लैजान सक्ने कुनै ठोस संकेत देखिदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगहरुलाई निश्चित नीति निर्माण गरी बिषेश प्राथमिकताका साथ गंभिर बहस गर्नु आज जरुरी छ ,’ संघले भनेको छ ।
उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा लाग्ने गरेको मु.अ.कर, भन्सार महसुल लगाएत अन्य असमान करका दरले कृषि उद्योगलाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रलाईनै प्रभावित पार्ने गरेकोले सरकारको औद्योगिक नीति बनाउँदा ध्यान दिन संघले आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् संघका सुझाव :
१) दाल/गेडागुडी :
स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धानिरहेको अवस्थामा पनि अनावश्यक रुपमा तयारी दालको आयात भैरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने संघको माग छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायमले विदेशी तयारी दालसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरु धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको संघको भनाइ छ ।
नेपालका धेरै उद्योगहरुले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाईरहेको अवस्थामा दाल उद्योगले बर्षौंदेखि माग गर्दै आएको दुईतहको भन्सार दरको सुविधा हालसम्म प्राप्त गर्न नसकेको संस्थाको भनाइ छ । यसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको संस्थाले बताएको छ ।
तयारी दालको सट्टा कच्चा दाल आयात हुनुपर्ने किनकी यसले स्वदेशी उद्योग लाई प्रोत्साहन, राजश्व र जीडीपीमा योगदान, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा विशेष जोड, व्यापारघाटा न्यूनकिरण, स्वदेशी उद्योगहरु लाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गरी कृषकले दालखेति लगाउने भएकोले देशलाई फाईदा नै हुने हुँदा तयारी दाल आयात नगरी कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन संघले आग्रह गरेको छ ।
कच्चा दाल÷गेडागुडी आयातमा मा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत हुनु पर्ने संघको माग छ । नेपालको औद्योगिक नीति अनुरुप कच्चा बस्तु र तयारी वस्तुमा कम्तिमा १ तहको दर फरक हुनु जरुरी रहेको संघको भनाइ छ । मुसुरो दाल निकासी गर्दा दिदै आएको इन्सेन्टीभ हटाइएको भन्दै संस्थाले यसले अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भई बंगलादेश निकासीमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताएको छ । मसुरो÷मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्न निर्यात अनुदान इन्सेन्टिभ ७ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने संस्थाको सुझाव छ ।
छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतिय दाल मिलले प्रसोधन गरेर नेपालमा विक्री गरिरहेकोले कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई यसले मूल्य समायोजनमा समस्या पारेको संस्थाको भनाइ छ ।
२. चामल
चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने संघको माग छ । रातो बासमती विदेश निकासी खुल्ला हुनुपर्ने र यो हाई भ्यालू प्रडक्ट भएकोले किसानले दोब्बर बढी भाउ पाउने र नेपालको पहिचान बन्ने संघको बुझाई छ ।
३. तेल
तोरी तेलमा लागेको १३ मु.अ.कर खारेजी हुनुपर्ने, अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएको संस्थाले जानकारी दिएको छ । ‘छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा मू.अ.कर नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५% सस्तोमा विक्री भइरहेको छ, यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको छ, ’ संस्थाले भनेको छ ।
यस्ता छन् अन्य माग तथा सुझाव :
- बैंक ब्याज Single Digit (एकल अंक) हुनु पर्छ ।
- बैंकको तरलताको अभाव ठिक हुनुपर्छ ।
- अहिले धेरै जसो उद्योगको उत्पादत घटेको छ । विद्युुत अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनु जरूरी छ ।
- नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले नेपाली उत्पादनलाई निश्चित तौलमा वस्तुको प्याकिंग गर्नै पर्ने कानूनी प्रावधान छ तर आयातित सोही प्रकारका वस्तुमा नेपाल सरकारले तोकेको वजन मापदण्ड लागू छैन ।
- Credit Act लागु हुनुपर्छ ।
- चामल, तेल, दाल लगाएतका खाद्य बस्तुको उत्पानको Recovery कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनी राजश्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले Recovery हिसाब गरी मु.अ.कर, आयकर जरिवाना समेत असुली गर्ने गरेकोले उद्योगी मारमा परेकाले नेपाल सरकार उद्योग विभागबाट Standard Recovery लागु हुनु पर्छ ।
- बेनामी उजुरीका कारण उद्योगी ब्यवसायी हतोत्साही हुने गरेकोले यस्ता दुःख दिने काम बन्द हुनु पर्छ ।
- उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि सधैभरी भारत र तेस्रो मुलुकको भर पर्नुभन्दा नेपालमा उत्पादन हुने सक्ने धान, दाल,तोरी जस्ता कृषि उपजको उत्पादन बृद्दी गर्न अब नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिला भैसकेको छ ।
- तरलताको अभाव, उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर अवस्था, बजार मन्दीको चपेटामा र विक्री अत्यन्तै न्यून ।
- कृषि उद्योगको कच्चापदार्थ नेपालमा उत्पादन बढाउन नेपाल सरकारसंग हातेमालो गरी अगाडी बढन उद्यमी तयार रहेकोले उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारसँग अनुरोध छ ।
Comments are closed.