काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा सोमबार भएको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनको शुल्क विवादको समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ ।
यस बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल उपस्थित थिए ।
छलफल अनुसार, उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विवादित रकम धरौटिका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन तुरुन्त पुनस् जडान गरिनेछ । धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकन र अन्य कानुनी उपचारका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा आफ्नो असहमति र पुनरावलोकनको निवेदन पनि पेश गर्न सक्नेछन्। महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उच्च अधिकारीसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरेर छलफल गरिएको थियो ।
हाल करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोगको प्रिमियम रकम नबुझाएको कारण प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । प्रस्तावअनुसार विवादित रकम धरौटिका रूपमा बुझाउने व्यवस्था भए पनि उद्योगीहरूले कानुनी उपचारको अधिकार कायम रहनेछ ।
Comments are closed.