काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले श्रावण १ गतेदेखि सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
हालै विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गर्ने र आगामी श्रावणदेखि बृहतरुपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। त्यसै सन्दर्भमा डिलर, खुद्रा तथा थोक व्यवसायी, जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधिहरूले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले असम्भव रहेको प्रष्ट पारे। उनीहरूले ऐनका धेरै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने, र व्यवसायीलाई थप असहज बनाउने तर्क गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले विशेषगरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर चरणबद्ध रूपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विलासिताका वस्तुहरूमा भने एमआरपी स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । साथै, ऐन र नियमहरूलाई व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार विदेशी वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा विदेशी विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार मूल्यांकन लगायतका कारणले अनाधिकृत व्यापारीलाई प्रश्रय मिल्ने र नियमित व्यवसायी डर र त्रासमा परि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
चाडपर्वको समयमा अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई जरिवाना, छापा, विक्री बन्दजस्ता डर र त्रास देखाएर त्रसित बनाउने कार्यले व्यवसायीक वातावरण असहज बन्दै गएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अनुगमन कार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्न र नीति निर्माणमा व्यवसायीहरूको सुझावलाई समावेश गरी दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीहरूले विनम्र अनुरोध गरेका छन् ।
Comments are closed.