देशमा सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँ काठमाडौं हो । संघीय राजधानी शहर भएकाले पनि काठमाडौंको आर्थिक गतिविधिले देशभर प्रभाव पार्छ । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको मारमा निजी क्षेत्र परेको छ । ठाउँठाउँमा व्यवसायीहरु विस्थापित हुने अवस्था आइसकेको छ । यसैक्रममा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग संघका समसामयिक गतिविधि, निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं :
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले पछिल्लो समय केकस्ता गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ ?
देशको संघीय राजधानी र देशभरमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि संचालन हुने क्षेत्र भएकाले यहाँका उद्योगी व्यवसायीको समस्या उजागर गर्ने र सम्वन्धित क्षेत्रमा पु¥याउने र समाधानको काम गरिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीका समस्या उजागरका लागि व्यावसायिक आवाज संवाद शुरु गरेका छौं । काठमाडौं मात्र नभई देशभर रहेका उद्योगी व्यवसायीले पसल थापेर व्यापार गर्ने काममा परिवर्तन भएको छ । डिजिटल मार्केटिङका लागि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग मिलेर प्लेटफर्म तयार गर्न लागिरहेका छौं ।
साना व्यवसायी जसले आफै वेवसाइट बनाउन सक्दैनन्, सामाजिक सञ्जालमा काम गर्न सक्दैनन्, पहुँच हुँदैन उनीहरुलाई सहज तरिकाले प्रवेश गराउन सक्नेगरि एप बनाउने तयारीमा छौं । उद्योगी व्यवसायीको अहिलेको समस्या भनेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु हो । उद्योगको उत्पादन घटेको अवस्था छ । व्यवसाय राम्रोसँग संचालन भएको छैन । माग बढाउन र उद्योगी व्यवसायीमा देखिएको विश्वासको संकट हटाउन केही न केही राम्रो कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छौं, जुन उद्योगी व्यवसायीलाई प्रेरणा मिल्नेखालको होस् ।
संघले काठमाडौं क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई कसरी समेटिरहेको छ ?
हामीले काठमाडौं जिल्लाभित्रका सबै प्रकारका व्यवसायीलाई संघमा आबद्ध गर्ने ढोका खुल्ला राखेका छौं । हामीले गरेका कामलाई राम्रो मानेर उद्योगी व्यवसायी आफै पनि संघसँग जोडिन आउनुभएको छ । ठुला, मझौला, साना सबै व्यवसायीलाई हामीले आवद्ध गराउछौं । खुला रुपमा सबैलाई सदस्यता वितरण गरिरहेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघसंग पनि हामी आवद्ध भएकाले देशभरका उद्योगी व्यवसायीसँग सम्पर्कमा छौं । हामीले समस्या उजागर गर्दा काठमाडौं मात्र नभई काठमाडौं बाहिरका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समेट्छौं । कानुनी समस्या पनि उजागर गरेर समाधानका लागि पहल गरिरहेका छौं । काठमाडौं जिल्लाका सबै पालिकाका उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि सदस्यता दिएका छौं र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु पनि हामीसँग आवद्ध छन् । काठमाडौंका वस्तुगत संघहरुलाई पनि आवद्ध हुन हामीले अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरु पनि संघसँग जोडिने क्रम जारी छ ।
गत वर्ष डिजिटल एक्स्पो गर्नुभएको थियो । अब पनि निरन्तर चल्छ ?
हामीले डिजिटल मार्केटिङका लागि प्लेटफर्म बनाउने काम गरिरहेका छौं । व्यवसायीलाई कुनैपनि समस्या परेमा भौतिक रुपमा नै परामर्श दिनका लागि सचिवालयमा सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । गत वर्ष आयोजित डिजिटल एक्स्पोबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । यस पटक पनि एक्स्पो गर्ने तयारीमा छौं ।
पार्किङ लगायतका समस्या समाधानमा यहाँहरुको पहल कस्तो छ ?
हामीले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न ३ तहकै सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । पार्किङका लागि महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै कर उठाउने दरबार मार्ग, असन, इन्द्रचोक, न्युरोड लगायतका क्षेत्र हुन् । तर, त्यस क्षेत्रमा नै अहिले पार्किङको समस्या छ । जुन क्षेत्र पार्किङका लागि छुट्याएका क्षेत्र हो, त्यहाँ पार्किङ गर्न नदिएको अवस्था छ । हाम्रो माग भनेको पार्किङको विकल्प दिनुप¥यो भन्ने हो । पार्किङदेखि बजारसम्म पुग्नका लागि सम्वन्धित निकायले सहज रुपमा केही न केही यातायातको साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । व्यापार व्यवसायमा असर पर्ने काम सरकारले गर्नुभएन । अहिलेको जल्दोवल्दो समस्या भनेको काठमाडौंमा मुख्य बजार क्षेत्रमा पार्किङको अभाव हो ।
नीतिगत समस्या, करको समस्या लगायत अन्य समस्याहरुका कारण निजी क्षेत्र मारमा परेको हो ?
निजी क्षेत्रले धेरै खालका समस्या भोग्नुपरेको छ । अनुगमनका नाममा जेजस्ता काम हुन्छन्, नापतौलका जुन समस्या छन् ती समस्यालाई समाधानको पहल गरिरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई तर्साउने, धम्क्याउने तथा मनपरी तरिकाले जरिवाना उठाउने काम हुने गरेका छन् । व्यवसाय दर्ता गर्दा ३ ठाउँमा गनुपर्ने अवस्था छ । एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरे हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका छौं । अहिले सामान्य व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता गरे हुने भएको छ । स्थानीय तहमा दर्ता गरेपछि उनीहरुले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने सचेतनामुलक कार्यक्रम राज्य तथा स्थानीय तहसँग मिलेर संघले दिन तयार छ । स्थानीय तहले दर्ता गरेपछि काम सकियो भन्ने रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यवसाय गरेपछि उसले दर्ता शुल्क मात्र तिर्दैन आम्दानीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आयकर राज्यलाई बुझाउँछ । व्यवसायीलाई सुरक्षित बनाउने तथा अभिभावकत्व लिने काम राज्यको हो । लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीमैत्री कानुन बन्नुपर्छ । २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा लिन नपाइने भन्ने जुन भाष्य खडा गरेर व्यवसायीसँग जरिवाना लिने जुन काम भइरहेको छ यो कुरा कहि कतै लेखिएको छैन । कालो बजार ऐनमा जुन निश्चित वस्तु तोकेर ती वस्तुमा लाग्ने खर्च सबै जोडर हुन आउने पैसामा २० प्रतिशत नाफा लिन नहुने भनिएको छ, अन्य वस्तुमा त्यो व्यवस्था छैन । राज्यले मनपरि तरिकाले व्यवस्था गर्नुहुँदैन । व्यवसायीलाई विस्थापित हुन नदिन हामीले पहल गरिरहेका छौं । राज्यले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीलाई अहिले प्रोत्साहनको खाचों छ । व्यवसायीलाई राज्यले भुक्तानी दिनुपर्ने पैसा दिने हो भनेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको अवस्था छ । राज्यले खर्च गर्नुपर्ने पैसा खर्च नगरेको अवस्था छ ।
कोभिड महामारी र अहिले आर्थिक मन्दीको मारमा निजी क्षेत्र परेको हो ?
कोभिड महामारीका समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै समस्या प¥यो । १ वर्षमा करिव ३ महिना कारोबार नै बन्द भएको अवस्था थियो । त्यतिबेला हामीले राष्ट्र बैंकलाई ऋणिलाई थप २० प्रतिशत ऋण विना धितो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थियौं । जुन समय म उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष पनि थिएँ । राष्ट्र बैंकले राम्रो सहयोग पनि गरेको थियो । कोभिड महामारी पछि बजार सहज रुपमा खुलाउन सकियोस् भनेर हामीले पहल गर्यौं । त्यसपछि अर्थतन्त्र पनि चलायमान भयो । बजार चलायमान भएको १ वर्ष पनि नवित्दै राष्ट्र बैंकले व्यवसायीले लिएको ऋण तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो त्यसले व्यवसायीलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पा¥यो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कसरी काम गर्न सक्छ ?
अहिले बजारमा मागमा कमी आएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बीमाको पैसा भुक्तानी गरेको छैन । राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा दिने अनुदान पनि नदिएको अवस्था छ । काम गर्ने हो भने अहिले केही सहज वातावरण छ । सर्वसाधारणले सरकारबाट परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरेका छन् । विकास निर्माणका खर्च गरेर बजारमा पैसा पठाइदिने हो भनेपनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नीति निर्माण तथा ऐन कानुन बनाउने काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ । भ्याटको दर १३ प्रतिशतबाट झारेर १० प्रतिशत गर्ने हो भने, स्थानीयर तहले उठाउने बहाल करलाई १० बाट घटाएर ५ प्रतिशत गर्ने हो भने बजारलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्छ । यसले करको बिचलन अझै कम हुन्छ र कर उठ्ने वातावरण सृजना हुन्छ ।
कम्पनीले निर्माण गरेका भवनमा वहालमा बसेमा केन्द्रले आयकर लिने, त्यही आयकर फेरी स्थानीय तहले पनि लिने र एक आपसमा सम्वन्धित नै नभएको जस्तो देखाएर दोहोरो मार व्यवसायीले खेप्नुपरिरहेको छ । यस विषयमा न्यायपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । साना साना कुराले पनि व्यवसायीलाई अल्झाउने काम भइरहेको छ । व्यवसायी हतोत्साही बनिरहेको अवस्था छ । अब अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा राज्यले पनि चिन्ता लिनुपर्छ ।
राजनीतिक स्थिरता भयो भने व्यवसायीमैत्री वातावरण सृजना हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनमा हामीले पनि साथ दिदैं आएका छौं । अहिले राजनीतिक परिवर्तन भइसकेर पनि विभिन्न कुरामा राजनेताहरु अल्झिएको पाइन्छ । यसकारण पनि हामीलाई दुःख लागेको छ । व्यवसायीका लागि ऐन कानुन बनेका छैनन् । बहाल ऐन, क्रेडिट याक्ट लगायत ऐन ल्याउनु पर्ने हाम्रो माग छ । हामीसँग छलफल गरेर सरकारले काम गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । विकसित र समृद्ध नेपाल खोज्ने हो भने उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरेर उद्योगी व्यवसायीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
ठुला तथा साना सबै व्यवसायीले नीतिगत समस्या भोग्नुपरेको छ । एउटा सरकारले गरेको निर्णयको अपनत्व अर्को सरकारले नलिने, हाम्रा समस्यालाई सुन्ने तर परिणाममुखी हुनेगरि काम नगर्ने अवस्था छ । यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी परिवर्तन हुने र कर्मचारी परिवर्तन भएपछि केही पनि निर्णय नगर्ने अवस्था छ । चोरी पैठारी मौलाएका कारण जेन्युन व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न कठिन छ । यी विविध समस्या समाधान गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहज वातावरणमा व्यवसाय सञ्चालनको ढोका खोल्नुपर्छ ।
Comments are closed.