राधिका ढकाल
नेपाल वितरक संघले काठमाडौं उपत्यकाका वितरकहरूलाई एउटै छातामुनि संगठित गर्दै बजार स्थिरता र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ । संघको केन्द्रीय कार्यालयले हालै सम्पन्न गरेको कार्यसमिति बैठकले कर प्रणाली सुधार, ढुवानी सहज बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रवद्र्धन गर्ने र वितरक व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग ठोस पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यही एजेण्डासहित संघले २४औं वार्षिक साधारणसभा समेत आह्वानसमेत गरेको छ । संघको साधारणसभा भदौ १४ गते हुँदैछ । नेपाल वितरक संघको स्थापना २०५८ सालमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति र १७ जना साधारणसभा सदस्यबाट सुरु भएको हो । संस्थाको यात्रा २४ वर्ष पुगिसकेको छ । तत्कालीन समयमा थोरै सदस्यबाट सुरु भएको वितरक संघले आजको दिनमा बृहत आकार लिन सफल भइसकेको संघका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समिति संयोजक दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्पनी र वितरक तथा वितरक र व्यापारीबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र समस्या समाधानमा पहल गर्ने उद्देश्यले संस्था स्थापना भएको हो । नेपाल वितरक संघको स्थापनाले छरिएर रहेका वितरकहरूलाई एकताबद्ध गरी व्यावसायिक हकहितको लागि सामूहिक आवाज उठाउने एउटा मञ्च प्रदान गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
संघले स्थापना कालदेखि नै आयात–निर्यातमा देखिने अवरोध, मूल्यमा हुने अस्थिरता, भन्सार प्रक्रियाको जटिलता र बजारमा हुने अनियमित प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको संघका हालका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेको भनाइ छ । वितरकहरूको भूमिकालाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । नेपाल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष बल्लभराज सिग्देल बताउँछन् । ‘आयातित वा नेपालमै उत्पादित वस्तुहरू उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रिया वितरक बिना सम्भव हुँदैन । उनीहरूको सक्रियताले आपूर्ति प्रणालीलाई सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पु¥याएको छ,’ उनले भने ।
नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनमा र हरेक उपभोग्य सामान रिटेलर तथा उपभोक्ताको पहुँचसम्म पु¥याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका वितरकलाई राज्यले प्रोत्साहनको साटो निरुत्साहित गर्ने गरेको आरोप वितरकहरुले लगाउँदै आइरहेका छन् । विशेष गरी मुख्य व्यापार हुने समयमा ट्राफिक समस्याले गर्दा साना ढुवानी गाडीसमेत चलाउन नपाएको गुनासो वितरकहरुको छ । काठमाडौंको रिङरोड भित्र गाडीहरु बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ७ बजेसम्म चलाउन निशेष गरिएको छ ।
मुख्य व्यापार हुने साँझको समयमा नै गाडी चलाउन निशेष गरिनुले आफूहरुलाई निकै समस्या भएको संघका द्वितीय उपाध्यक्ष प्रेमहरि मैनाली बताउँछन् । ‘दिनको निश्चित समयमा मात्रै चलाउन दिने नियमले काममा ठूलो बाधा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बिहानको समय त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर बेलुकाको व्यापारिक समयमा गाडी चलाउन नपाउँदा व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । बजारमा उधारो बिना व्यापार नचल्ने र उधारो दिँदा उठ्ने ग्यारेन्टी छैन । यसले वितरकको सम्पूर्ण लगानी असुरक्षित बनाइरहेको वितरकहरु बताउँछन् । सरकारले तत्काल ‘क्रेडिट एक्ट’ ल्याएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संघले आयोजना गरेको वार्षिक साधारण सभामा बजारमा देखिएका मुख्य समस्या–जस्तै कर नीतिको असंगति, ढुवानी लागत बढ्नु, अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा, तथा सरकारी नियमनको कमजोरीलाई तत्काल समाधान गर्न र ट्राफिक समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने गरी एजेन्डा सेट गरेको छ । संघले बजार अनुगमनमा सरकारलाई सहकार्य गर्ने, सदस्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा पनि अग्रसर हुने नीतिसमेत अबलम्बन गरेको छ ।
संघले आगामी दिनमा सदस्य विस्तार, वितरण प्रणाली डिजिटलीकरण, प्रदेशस्तरीय गोदाम व्यवस्थापन र कर तथा भन्सार सुधारका लागि सरकारलाई ठोस नीति सुझाव दिने जनाएको छ । सरकारले संघका माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने हो भने वितरण प्रणाली अझ सहज, पारदर्शी र उपभोक्ता–मैत्री हुने संघको विश्वास छ ।
नेपालको व्यापारिक जगतमा वितरकहरू एक महत्वपूर्ण र अपरिहार्य अंश हुन् । उनीहरूले उत्पादक र उपभोक्ताबीचको खाडललाई जोड्ने पुलको काम गर्छन् । आयातित सामान होस् वा स्वदेशी उत्पादन, ती सबैलाई देशको कुना–कुनामा पु¥याउने जिम्मेवारी वितरकहरूको काँधमा हुन्छ ।
वितरकहरूको महत्वपूर्ण योगदानका बाबजुद उनीहरूले विभिन्न चुनौती र समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन् । यी समस्याहरूले उनीहरूको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् र यसको समाधानका लागि राज्यको नीतिगत सुधार पनि आवश्यक देखिन्छ । वितरकहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो र तत्कालको समस्या ट्राफिक व्यवस्थापनको नै हो । उद्योगी र आयातकर्ताले वितरक बनाउने वा हटाउने अधिकार आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्दा पनि वितरकहरू मारमा परेका छन् ।
भविष्यको बाटो र संघको पहल
यी सबै समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल वितरक संघले निरन्तर पहल गरिरहेको छ । आगामी २४औं वार्षिक साधारणसभामा यी मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाउने र नयाँ नेतृत्व चयन गरी थप सशक्त रूपमा काम गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष रामहरि घिमिरे बताउँछन् ।
संघले भविष्यमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी दबाबमूलक भूमिका खेल्ने र वितरकहरूका लागि आवश्यक नीति बनाउन पहल गर्ने जनाएको छ । साथै, उधारो कारोबारको समस्या समाधानका लागि ‘क्रेडिट एक्ट’ को मागलाई पनि निरन्तर उठाउने उनीहरूको योजना छ ।
वितरकहरूको व्यवसायमा राम्रो सम्भावना रहेको पूर्व अध्यक्ष एस.पी. ढकालले बताएका छन् । यद्यपि, त्यसका लागि वितरकहरूले स्पष्ट योजना र भिजनका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्व अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको मूल मन्त्र रहेको बताउँदै नेपाली उद्योगहरूलाई सहयोग गरे मात्रै देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल वितरक संघले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै वितरकहरूको एकता र व्यावसायिक हकहितका लागि काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा राज्यको नीतिगत सहयोग, आपसी विश्वास र व्यावसायिकतामा थप जोड दिन सकेमा यो क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा अझ ठूलो योगदान पु¥याउनेछ भन्नेमा सबै वितरक र सरोकारवालाहरू विश्वस्त छन् । संघको उद्देश्य मात्र व्यवसायको विकास होइन, देशभरका उपभोक्तासम्म उत्पादन र सेवा समयमै पुग्ने सुनिश्चितता पनि हो । संघले आफ्नो स्थापनादेखि नै आयात–निर्यातमा देखिने अवरोध, मूल्य अस्थिरता, भन्सार प्रक्रियाको जटिलता, तथा बजारमा अनियमित प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणमा निरन्तर पहल गर्दै आएको छ ।
संघले ट्राफिक व्यवस्थापन, उधारो कारोबार, कर र भन्सार नीतिको सुधार, वितरण प्रणाली डिजिटलीकरण, गोदाम व्यवस्थापन, र नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन जस्ता विषयमा सरकारसँग ठोस पहल गरिरहेको छ । यसको साथै, संघले आपूर्ति संकटको समयमा आपूर्तिकर्ता, खुद्रा व्यापारी र उपभोक्ताबीच समन्वय गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।
नेपाल वितरक संघ केवल व्यावसायिक संस्था नभएर वितरक समुदायको पहिचान, अधिकार र आपूर्ति प्रणालीको मेरुदण्डको प्रतीक बनेको छ । संघको सक्रियता, पहल र नेतृत्वले नेपालको बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्ता–मैत्री बनाउने दिशा निर्देश गरेको संघका पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपाल वितरक संघले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ कि वितरकहरूको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ । कर नीति स्पष्ट र एकरूप हुनुपर्छ, ढुवानी व्यवस्थापन सरल बनाउनुपर्छ, बजार अनुगमनमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ र ‘क्रेडिट एक्ट’ तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।
सरकारले वितरकहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने आपूर्ति प्रणाली अझ प्रभावकारी हुनेछ, उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु सहजै पाउनेछन् र उद्योग–व्यापार दुवैमा स्थिरता आउनेछ ।
Comments are closed.