नेपालको व्यापारिक परिदृश्यमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ठूलो प्रभाव छ । यी कम्पनीहरूको दबदबा र उनीहरूका आन्तरिक नीतिहरूले नेपालको व्यापारलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले नीतिगत भूमिका खेलेर वितरकहरूको हितको लागि काम गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा वितरकहरूलाई लक्षित गरिएको कुनै विशेष नीति छैन । उत्पादन कर्ता उद्योग, आयातकर्ता र थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरूका लागि नीतिहरू बने पनि सम्पूर्ण वितरण प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा रहेका वितरकहरूलाई भने राज्यले नितिगत पनि बेवास्ता गरेको छ ।
वितरकहरूले उद्योग र आयातकर्ताले ल्याएका सामानलाई थोक तथा खुद्रा व्यापारी (रिटेलर) हुँदै उपभोक्तासम्म पु¥याउने पुलको काम गर्छन् । उनीहरूको यो महत्वपूर्ण भूमिकालाई राज्यले चिन्न सकेको छैन । नेपाल वितरक संघले अबको कार्यकालमा सम्बन्धित निकाय एवं मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी आफ्नो नीतिगत पहिचानको लागि दबाबमूलक भूमिका खेल्ने र वितरकहरूका लागि आवश्यक नीति ल्याउन पहल गर्नुपर्नेछ । हामी त्यसका लागि सक्रिय हुनेछौं । वितरक क्षेत्रले नेपालको राजस्व एवं रोजगारी सिर्जनामा राज्यमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । उद्योग र आयातको सम्पूर्ण कारोबारको ठूलो हिस्सा वितरकहरूसँग हुन्छ । यद्यपि, राज्यले यस क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । हामीले करको दृष्टिले ठूलो हिस्सा ओगटेका छौं । आयात र उद्योगको सम्पूर्ण च्यानल नै हामी हौं । हाम्रो राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान छ, तर पनि यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै अनुगमनको नाममा कारोवारको हिसावले वितरकहरूलाई मात्र दुःख दिने गरिएको छ । तलका कतिपय पसल व्यवसायहरू दर्ता छैनन्, त्यहाँ सम्बन्धित निकाय एवं स्थानीय तहले कढाईका साथ अनुगमन गर्दैन । हामीलाई मात्रै अनुगमन गरेर दुःख दिने काम भएको छ । पसलहरू नै दर्ता नभएको अवस्थामा बिलबिजक जारी गर्न समस्या हुने र यसले थप जटिलता सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । यस्ता समस्याको समाधानको लागि, तल्लो तहका पसलहरूलाई पनि दर्ता गर्ने र व्यवस्थित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले नीतिगत तहमा कुनैपनि छलफल वा भूमिका निर्धारण गर्दा वितरक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुराकानीमा आधारित:
Comments are closed.