नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धको प्रतीक मात्र होइन, यो आर्थिक चुनौतीको एउटा कडी पनि बनेको छ । सिमानाबाट हुने अवैध सामानको ओसारपसारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । भन्सार छलेर भित्रिने वस्तुहरूले सरकारी राजस्व, स्वदेशी उद्योग र समग्र बजार सन्तुलनलाई तहसनहस बनाउँदै लगेको छ ।
राजस्व संकलनमा धक्का
अवैध व्यापारको प्रत्यक्ष असर राज्यको ढुकुटीमा पर्छ । वैधानिक आयातमा लाग्ने भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट राज्यले ठूलो आम्दानी गर्छ । तर, तस्करी भएर आउने सामानले यस्ता शुल्क नतिर्ने हुँदा राज्यको राजस्व लक्ष्यमा ठूलो खाडल पर्छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार जस्ता विकास निर्माणका काममा लगानी गर्ने सरकारको क्षमतामा ह्रास आउँछ ।
स्वदेशी उद्योगको अस्तित्वमा संकट
जब बजारमा अवैध र सस्तो सामानको बाढी आउँछ, तब स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुन पुग्छन् । भन्सार तिरेर आउने वा स्वदेशमै उत्पादित सामानभन्दा तस्करीका सामान सस्तो हुने भएकाले उपभोक्ताहरू त्यतातर्फ आकर्षित हुन्छन् । विशेषगरी कपडा, जुत्ता, इलेक्ट्रोनिक सामग्री र कृषि उत्पादनमा लागेका नेपाली उद्यमीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगहरू बन्द हुने र बेरोजगारी बढ्ने जोखिम उच्च छ ।
बजार असन्तुलन र सुरक्षा जोखिम
अवैध व्यापारले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र गर्दैन, यसले गुणस्तरहीन सामानको बिगबिगी पनि बढाउँछ । विना कुनै गुणस्तर परीक्षण भित्रिने खाद्यान्न र औषधिले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछन् । साथै, यस्तो व्यापारले कालोबजारी र संगठित अपराधलाई मलजल गरी समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै दूषित बनाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पाठ
सिमानाबाट हुने अवैध व्यापार नेपालको मात्र समस्या होइन । भारत–बंगलादेश सिमानामा हुने गाईवस्तु र खाद्यान्नको तस्करी, अमेरिका–मेक्सिको सिमानाको लागुऔषध र वस्तु तस्करी, तथा नाइजेरियामा हुने इन्धनको अवैध आयातले ती देशहरूको अर्थतन्त्रलाई पनि चुनौती दिएका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, खुला सिमाना भएका देशहरूले विशेष संयन्त्र नबनाए अर्थतन्त्रमा छिद्रहरू सधैं रहिरहन्छन् ।
समाधानका प्रभावकारी उपायहरू
नेपाल र भारतबीचको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न दुवै देशले संयुक्त र ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ ।
यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छः
निगरानी र प्रविधि : सिमानामा थप जाँच चौकी स्थापना गर्ने र सीसीटीभी, ड्रोन तथा डिजिटल ट्र्याकिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी निगरानी बढाउनुपर्छ ।
भन्सार सुधार : भन्सार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र झन्झटरहित बनाउनुपर्छ । विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू गरी भ्रष्टाचार र कर छलीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
संयुक्त गस्ती र सहकार्य : नेपालको सशस्त्र प्रहरी र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) बीच नियमित सूचना आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन : सरकारले स्थानीय उद्योगलाई विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ’ भन्ने भावनाको विकास गरी गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कानुनी कडाइ : तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । अवैध सामान भण्डारण हुने गोदाम र बजारको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ ।
जनचेतना : अवैध सामानको प्रयोगले देशको विकासमा कसरी बाधा पु¥याउँछ भन्नेबारे स्थानीय समुदाय र उपभोक्तालाई सचेत गराउनुपर्छ ।
निष्कर्ष :
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि आर्थिक स्थायित्व र दीगो विकास पहिलो प्राथमिकता हो । खुला सिमानाबाट हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण नगरी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । प्रभावकारी नीति, कडा अनुगमन र दुई देशबीचको बलियो सहकार्यले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित र सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
(लेखक श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंका महासचिव हुन्।)
Comments are closed.