काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङलाई १४ बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इक्यानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेषराज भट्टराई तथा तथा कार्यसमितिका पदाधिकारी सहितको टोली मन्त्री गुरुङलाई भेटेर विभिन्न मागहरुको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।
शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा भाषा परीक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई सुरक्षण कोष (धरौटी) को औचित्यताको सम्बन्धमा पहल कदमी लिन माग गरिएको छ । इक्यानले धरौटी व्यवस्था नगर्न माग गर्दै आइरहेको छ । इक्यनका मागहरुलाई यथोचित सम्बोधन गरिने र यस शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने समेत मन्त्री गुरुङले प्रतिवद्धता जनाएको महासचिव दीपकराज भुसालले जानकारी दिए ।
इक्यानले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा समावेश बुदाहरु यसप्रकार छन्ः
१. शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा भाषा परिक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई सुरक्षण कोष (धरौटी) को औचित्यताको सम्बन्धमा ।
२. अलग नियमावलीका साथ व्यवस्थापन गरिनु पर्ने सम्वन्धमा ।
३. सेवा सञ्चालन स्विकृतीका विषयमा ।
४. शाखा सञ्चालनका सम्वन्धमा ।
५. वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (NOC) का विषयमाः
क. NOC (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी गर्ने विषयमा गरिएको अनलाइन व्यवस्थालाई अझै व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा ।
ख. जापान अध्ययनको लागि ल्इऋ को सम्बन्धमा ।
६ शैक्षिक शुल्कको विमा सम्वन्धमा ।
७. विद्यार्थी कल्याण कोषको ब्यवस्था सम्वन्धमा ।
८. विदेशी लगानीका सम्वन्धमा ।
९. अनाधिकृत अनलाइन पोर्टल मार्फत भई रहेको परामर्श तथा भर्ना प्रकृया तत्काल बन्द गर्नु पर्ने सम्वन्धमा ।
१०. विदेशी संस्थाका सम्पर्क कार्यालय तथा फ्रेन्चाइज मार्फत व्यवसाय गर्न बन्द गरिनु पर्ने सम्वन्धमा ।
११. मेडिकल शिक्षा तथा साझा प्रवेश परिक्षामा हाल विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको सम्वन्धमा ।
१२. टिआइटिआई मार्फत हुने शैक्षिक परामर्शदाता सम्वन्धि तालिमका विषयमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने सम्वन्धमा ।
१३. शैक्षिक मेला सम्वन्धमा ।
१४. नीति निर्माणमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा ।
Comments are closed.